सुमारे २३ हजार कोटी रुपये खर्चाच्या वादग्रस्त कुलाबा- वांद्रे- सिप्झ मेट्रो-३च्या कारशेडसाठी आता बुधवारी तिसरी समिती स्थापन करण्यात आली आहे. मुख्य सचिव संजय कु मार यांच्या अध्यक्षतेखालील तब्बल नऊसदस्यीय समितीवर एक महिन्यात कारशेडसाठी नवीन जागा शोधण्याची जबाबदारी सोपविण्यात आली आहे. कारशेडसाठी कांजूरमार्ग, आरे की अन्य कोणती जागा अधिक योग्य आहे, याचाही निवाडा देण्याची जबाबदारीही समितीवर असेल. मेट्रो-३चे आरेमधील कारशेड कांजूरमार्गला स्थलांतरित करण्याचा निर्णय मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी ऑक्टोबर महिन्यात जाहीर केला होता. त्यानुसार उपनगर जिल्हाधिकाऱ्यांनी कांजूरमार्ग येथील १०२ एकर जागा मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणास (एमएमआरडीए) दिली. एमएमआरडीएने या जागेवर भराव टाकून कारशेड उभारण्याचे काम सुरू केले होते. मात्र केंद्र सरकारने मिठागर आयुक्तांच्या माध्यमातून या जागेवर दावा सांगत न्यायालयात धाव घेतल्यानंतर काही दिवसांपूर्वीच उच्च न्यायालयाने कांजूरमार्ग येथील कारशेडच्या कामाला स्थगिती दिली. त्यातच के ंद्र-राज्य भागीदारीतील या प्रकल्पात कारशेड स्थलांतरित करण्याच्या राज्य सरकारच्या निर्णयामुळे अनेक गुंतागुंती निर्माण होणार आहेत. त्यामुळे अंतिम निर्णयापूर्वी पुन्हा एकदा प्रकल्पाची वित्तीय आणि तांत्रिक सुसाध्यता अभ्यासावी, अशी भूमिका केंद्र सरकारने घेतली आहे. कारशेडचे प्रकरण न्यायालयात असल्याने त्याला आणखी विलंब लागण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे प्रकल्प लांबण्याबरोबरतच किमतीमध्येही वाढ होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे कारशेडसाठी पर्यायी जागा शोधण्याचा निर्णय सरकारने घेतला असून त्यासाठी आता तिसरी समिती तयार करण्यात आली आहे. त्याबाबतचा शासन निर्णय बुधवारी जारी करण्यात आला. मुख्य सचिव संजय कु मार यांच्या अध्यक्षतेखालील या समितीमध्ये नऊ जणांचा समावेश करण्यात आला आहे. समितीची जबाबदारी काय? * मेट्रो-३साठी आरेमधील कारशेडचा आराखडा प्रकल्पाच्या डिझाइन कालावधीच्या गरजा पूर्ण करण्यास पुरसा आहे की त्यासाठी आणखी जमीन लागेल आणि झाडे तोडावी लागतील. * मेट्रो-३ आणि ६ या दोन्ही मार्गिकांचे सुलभरीत्या एकत्रीकरण करणे शक्य आहे का, यासाठी किती खर्च आणि कालावधी लागले? * जनहिताचा विचार करता कांजूरमार्गची जागा आरेमधील जागेपेक्षा सुयोग्य आहे का? * मेट्रो-३, ४ आणि ६ प्रकल्प नियोजित वेळेत पूर्ण होण्यासाठी कांजूरमार्ग येथील जागा योग्य व पुरेशी आहे का? या सर्व मुद्यांचा विचार करून कारशेडसाठी योग्य पर्यायी जागा कोणती, याबाबत सरकारला शिफारस करावी.
