संदीप आचार्य, मुंबई राज्यात मानसिक आजाराचे रुग्ण वाढत असून मानसिक वैफल्यातून आत्महत्या करणाऱ्यांची संख्याही मोठी आहे. अशावेळी नवीन मनोरुग्णालयांची निर्मिती करण्याऐवजी ठाणे येथील मोक्याच्या जागेवरील आरोग्य विभागाची कोटय़वधींची जागा व विकासाच्या नावाखाली ताब्यात घेण्याचा एका प्रभावशाली मंत्र्यांच्या माध्यमातून सुरू असलेला प्रयत्न मुख्य सचिव अजोय मेहता यांच्या अध्यक्षतेखालील उच्चस्तरीय समितीने हाणून पाडला आहे. या जागेच्या हस्तांतरणाबाबत कोणताही निर्णय घेऊ नये, तसेच मनोरुग्णालयाचे हस्तांतरण करावयाचे झाल्यास बाजारभावाने त्याची ठोक रक्कम रेल्वे व ठाणे महापालिकेने आगाऊ स्वरुपात आरोग्य विभागाला द्यावी असा निर्णय या समितीने घेतला आहे. एका दानशूर व्यक्तीने दान केलेल्या जमिनीवर १९०१ साली ठाणे मनोरुग्णालय बांधण्यात आले. या जागेपैकी १४.६ एकर जागेवर मनोरुग्णालय असून शंभरच्या आसपास कर्मचारी वसाहतीही आहेत. यातील साडेचार एकर जागेवर ९६३ झोपडय़ांचे अतिक्रण झाले होते. त्यापैकी ७२३ झोपडय़ा या पात्र ठरविण्यात आल्या होत्या. मनोरुग्णालयात एकूण १८५० मंजूर खाटा असून त्यापैकी ८०० खाटा या स्त्री मनोरुग्णांसाठी राखीव आहेत. मानसिक आजाराचे वाढते प्रमाण लक्षात घेता ठाणे मनोरुग्णालयाच्या विकासासाठी सरकारने निधी देणे गरजेचे असताना ही जागा रेल्वे व ठाणे पालिकेला देणे अन्यायकारक असल्याचे आरोग्य विभागातील ज्येष्ठ डॉक्टरांचे म्हणणे आहे. सरकारने ठाणे व मुलुंड दरम्यान नवीन रेल्वे स्थानकासाठी मनोरुग्णालयाची जागा देण्याबाबत मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चस्तरीय समिती नेमली. त्यासाठी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत निर्णय घेण्यात आला. रेल्वे स्थानकासाठी केवळ साडेचार एकर जागा लागणार असताना स्मार्ट सिटीच्या नावाखाली ठाणे महापालिकेकडे संपूर्ण १४.६ एकर जागा हस्तांतरित करणे व त्यासाठी विकास हक्क हस्तांतरणाच्या माध्यमातून (टीडीआर) निधी उभारण्याचा पर्याय पुढे आला. तसेच या टीडीआर व्यवहारात तोटा आल्यास नुकसानीची भरपाई ठाणे पालिका व आरोग्य विभागाने भरून काढावी अशी भूमिका या बैठकीत मांडण्यात आली होती. जागेचे हस्तांतरण करावयाचे झाल्यास नवीन मनोरुग्णालय उभारण्यासाठी ठोक रक्कम आगाऊ मिळाली पाहिजे अशी स्पष्ट भूमिका आरोग्य विभागाने या वेळी घेतली. या पार्श्वभूमीवर मुख्य सचिव मेहता यांच्या अध्यक्षतेखालील उच्चस्तरीय समितीने टीडीआरच्या विक्रीतील अडचणी व दीर्घ कालावधी लक्षात घेता आरोग्य विभागासाठी मनोरुग्णालय उभारणीकरता जागेची संपूर्ण रक्कम एकाचवेळी व आगाऊ स्वरुपात ठाणे महापालिकेने व रेल्वेने देण्याचे नियोजन करावे असा निर्णय घेतला. ठाण्याची वाढती लोकसंख्या लक्षात घेता ठाणे -मुलुंड दरम्यान नवीन रेल्वे स्थानक होणे आवश्यक आहे. तसेच नवीन स्थानकाबाहेर चांगले रस्ते व आवश्यक सोयीसुविधांची व्यवस्था स्मार्ट सिटी अंतर्गत करण्याची योजना आहे. ठाणेकरांची आजची गरज लक्षात घेता मनोरुग्णालयाची जागा ठाणे पालिकेकडे हस्तांतरित होणे आवश्यक आहे. आरोग्य विभागाला त्यांच्या जागेचा मोबदला विकास हक्क हस्तांतरणाच्या माध्यमातून मिळेल. - नरेश म्हस्के, महापौर ठाणे ठाणे येथील मनोरुग्णालय मोक्याच्या जागेवर आहे. तेथे महिला मनोरुग्णांची ८११ खाटांची विशेष व्यवस्था असून मानसिक आजाराच्या वाढत्या रुग्णांची संख्या लक्षात घेता आहे राज्यातील चारही मनोरुग्णालयांच्या सक्षमीकरणाची तसेच विस्ताराची खरेतर गरज आहे. यातील दोन मनोरुग्णालयात आम्ही मनोरोग तज्ज्ञांचा वैद्यकीय अभ्यासक्रमही सुरु करत आहोत. -डॉ. साधना तायडे, आरोग्य संचालक रेल्वे स्थानकाची कोणताही योजना रेल्वेने मंजूर केलेली नाही. रेल्वेसाठी लागणारी जागा अवघी चार एकर असताना १४.६ एकर जागा स्मार्ट सिटीच्या नावाखाली केवळ बिल्डरांच चांगभलं करण्यासाठी ही योजना आहे. स्मास्ट सिटीच्या नावाखाली फसवणूक करण्याचा हा प्रयत्न आहे. मनोरुग्णालयाचे हस्तांतरण केल्यास आम्ही न्यायालयात जाऊ. - दिनेश पाचकु डे, सामाजिक कार्यकर्ता ठाणे
