जिल्हय़ातील अंगणवाडय़ांतून बालकांसाठी पूरक पोषण आहार म्हणून पुरवठा झालेली राजगिरा चिक्की ‘खाण्यासाठी अयोग्य’ असल्याचा तपासणी अहवाल अन्न व औषध प्रशासन खात्याच्या पुणे येथील प्रयोगशाळेने दिला आहे. या ताज्या अहवालाने आधीच्या सरकारी प्रयोगशाळेच्या अहवालाबाबतची साशंकता खरी ठरली आहे. शिवाय चिक्कीच्या पुरवठादारावर कारवाईचा मार्गही मोकळा झाल्याचे मानले जाते. अन्न व औषध प्रशासन विभागाने चिक्कीचे तीन नमुने तपासणीसाठी पाठवले होते, त्यातील दोन नमुन्यांचा अहवाल ‘खाण्यास अयोग्य’ असल्याचा आला आहे. जि.प.च्या अधिकृत सूत्रांनीच ही माहिती दिली. याबरोबरच जिल्हा परिषदेने खासगी मान्यताप्राप्त प्रयोगशाळेत तपासणीसाठी पाठवलेल्या तीनपैकी एका नमुन्याचा अहवालही मिळाला आहे. हा अहवाल मात्र चिक्कीच्या बाजूने आहे. गेल्या आठवडय़ात जि.प.च्या महिला व बालकल्याण विभागाने सरकारी प्रयोगशाळेत नमुने पाठवले होते, त्याचा अहवाल मात्र खाण्यालायक असल्याचा आला होता. सदस्य व पदाधिकाऱ्यांनाही सरकारी प्रयोगशाळेच्या या अहवालाबाबत संशय होता. त्यामुळेच अन्न व औषध प्रशासनाच्या अहवालाची प्रतीक्षा होती. या विभागाने गेल्या २९ जूनला नगर व भिंगार प्रकल्पातील सुमारे २० लाख रुपयांची १४ हजार ४२२ किलो राजगिरा चिक्की हस्तगत करून त्याचे नमुने घेतले होते. सिंधुदुर्ग जिल्हय़ातील सूर्यकांता महिला सहकारी औद्योगिक संस्थेला राज्यातील विविध जिल्ह्य़ांसाठी राजगिरा, शेंगदाणे व इतर पूरक पोषण आहाराचा पुरवठा करण्याचा ठेका होता. ही चिक्की माती व दगडकणमिश्रित असल्याचे नगर जि.प.च्या सभेत शिवसेनेचे नगर पंचायत समितीचे सभापती संदेश कार्ले यांनी सर्वात प्रथम उघड केले होते. नगर जिल्हय़ात एकूण ७ लाख ७७ हजार राजगिरा चिक्की पाकिटांचा पुरवठा झाला होता. त्यातील सुमारे ३ लाख पाकिटे बालकांनी फस्त केली. उर्वरित सुमारे ४ लाख ५० हजार पाकिटे पुरवठादाराला परत करण्याचा आदेश आयुक्तांनी दिला आहे. अहवालाची दडपेगिरी या चिक्कीवरून कारवाई जिल्हा परिषद की अन्न व औषध प्रशासन विभाग करणार याबाबत संदिग्धता आहे. अहवालाची माहिती देण्यास सुरुवातीला दोन्ही विभाग टाळाटाळ करत होते. अहवालाचे बंद पाकीट आम्ही जि.प.कडे बुधवारीच दिल्याचे अन्न व औषध प्रशासन सांगत होते. जि.प. अधिकारी मात्र असे काही टपाल मिळाल्याचेच गुरुवारी दिवसभर नाकारत होते. दिवसभर पाठपुरावा केल्यानंतर वरिष्ठांनी अखेर सायंकाळी कबुली दिली. पंकजा मुंडे यांना उच्च न्यायालयाची नोटीस चिक्की घोटाळ्याप्रकरणी करण्यात आलेल्या जनहित याचिकेची दखल घेत मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्याच्या महिला व बालविकास मंत्री पंकजा मुंडे यांना नोटीस बजावत सोमवापर्यंत याचिकेतील आरोपांबाबत उत्तर दाखल करण्याचे आदेश दिले आहेत. या याचिकेत पंकजा यांच्यावर कारवाईची मागणी करण्यात आलेली आहे.नवी मुंबई येथील पत्रकार संदीप अहिरे यांनी ही याचिका दाखल केली आहे.
