|| संदीप आचार्य यापूर्वी महिला व बालकल्याण विभागाची चिक्की खरेदी संपूर्ण राज्यात गाजली असताना आता ठाणे महापालिकेच्या माध्यमातून करण्यात येत असलेली १७ कोटी रुपयांची चिक्की खरेदी वादाच्या भोवऱ्यात सापडली आहे. या चिक्की खरेदीसाठी तयार केलेली निविदा ही विशिष्ठ ठेकेदारांना डोळ्यासमोर ठेवून केल्याचा गंभीर आक्षेप असून सखोल चौकशीची मागणी होत आहे. ठाणे महापालिकेच्या बालवाडी ते दहावीपर्यंतच्या दीडशे शाळा असून यात सुमारे ३२ हजार विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत. त्यांच्यासाठी १७ नोव्हेंबर २०१८ रोजी ठाणे महापालिकेने चिक्की खरेदीची निविदा जाहीर केली. सोमवारी निविदा भरण्याची अंतिम तारीख असून गंभीर बाब म्हणजे निविदापूर्व बैठकही घेण्यात आलेली नाही. निविदेत पान क्रमांक २ वर अट क्रमांक ‘इ’मध्ये म्हटले आहे की, ‘ठाणे महापालिकेच्या पूर्व प्राथमिक, प्राथमिक व माध्यमिक शाळा असल्यामुळे शासकीय, निमशासकीय, स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये मागील तीन वर्षांत एखाद्या वर्षी किमान पन्नास शाळांमध्ये दररोज समाधानकारक पुरवठा केल्याचा अनुभव आवश्यक आहे.’ या अटीचा विचार करता मुंबई, पुणे, नाशिकसह राज्यातील शाळांध्ये ज्या पुरवठादारांनी चिक्की अथवा तत्सम वस्तूंचा पुरवठा केला असेल ते सर्व ठाणे महापालिकेत निविदा भरण्यास अपात्र ठरतात. याशिवाय संबंधित पुरवठादाराचे गोदाम हे ठाणे महापालिका परिक्षेत्रात असणे बंधनकारक असल्याची दुसरी अट निविदेत असून एखाद्याचे मुलुंड अथवा मुंबईत गोदाम असल्यास असा पुरवठादारही आपोआप अपात्र ठरणार आहे. भाजपचे ठाण्यातील आमदार संजय केळकर यांनी नेमक्या याच मुद्दय़ांवर बोट ठेवत हे १७ कोटींचे चिक्कीचे कंत्राट विशिष्ट ठेकेदाराला डोळ्यासमोर ठेवून पालिका अधिकाऱ्यांनी काढल्याचा संशय व्यक्त केला आहे. याबाबत केळकर यांनी पालिका आयुक्तांना पत्र लिहून या घोटाळ्याची चौकशी करण्याची तसेच अशा वादग्रस्त अटी तयार करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाई करण्याची मागणी केली आहे. ठाणे महापालिकेची तसेच शाळांमधील विद्यार्थ्यांची ही सरळ सरळ फसवणूक असून पुरवठादारांची निविदापूर्व बैठक घेणे बंधनकार असताना का घेण्यात आली नाही, असा सवालही त्यांनी केला. निविदेतील अटी या जास्तीत जास्त लोकांनी सहभागी व्हावे या हेतूने तयार करण्यात आल्या आहेत. तथापि याबाबत काही आक्षेप असल्यास त्याचा विचार करून आवश्यक त्या सुधारणा करण्याची आमची तयारी आहे. तसेच गोदामाविषयीची संदिग्धताही दूर केली जाईल. यापूर्वीही याबाबतची निविदा काढण्यात आली होती. त्यामुळेच यावेळी निविदापूर्व बैठक घेतली नाही. -मनिष जोशी, उपायुक्त ठाणे महापालिका
