News Flash

२४ तासांत लाडूची चिक्की आणि शासननिर्णयही!

सुमारे ८० कोटी रुपयांच्या लाडूखरेदीऐवजी चिक्की आणि त्याचा शासननिर्णय २४ तासांत काढून महिला व बालकल्याणमंत्री पंकजा मुंडे यांनी ‘गतिमान’ निर्णय प्रक्रिया दाखवून दिली आहे.

| July 4, 2015 02:17 am

सुमारे ८० कोटी रुपयांच्या लाडूखरेदीऐवजी चिक्की आणि त्याचा शासननिर्णय २४ तासांत काढून महिला व बालकल्याणमंत्री पंकजा मुंडे यांनी ‘गतिमान’ निर्णय प्रक्रिया दाखवून दिली आहे. चिक्की खरेदीचा हा प्रवास १२ फेब्रुवारी २०१५ या एकाच दिवशी झाला. मुंडे यांच्याशी चर्चा झाल्यानंतर हा निर्णय घेण्यात आला. आधीचे प्रस्ताव रद्द करून नवीन प्रस्ताव तयार झाला, त्याच दिवशी त्याला महिला व बालविकास विभागाचे प्रधान सचिव संजय कुमार आणि मंत्री मुंडे यांची मंजुरी मिळाली. दुसऱ्याच दिवशी शासननिर्णयही जारी झाला. केंद्र सरकारचा निधी ३१ मार्चला परत जात नसतानाही तो जाईल, असे गृहीत धरून ही थक्क करणारी अकारण घाई करण्यात आली.
वेंगुर्ला येथील सूर्यकांता महिला औद्योगिक सहकारी संस्थेकडून केलेल्या चिक्की खरेदीत एका पैशाचाही गैरव्यवहार नाही आणि केंद्र सरकारचा निधी ३१ मार्च रोजी परत जाऊ नये, यासाठी तातडीने दर कराराने (आरसी) खरेदी करण्यात आली, असे स्पष्टीकरण पंकजा मुंडे यांनी केले आहे. पण राजगिरा लाडूची सुमारे १५ कोटी ९० लाख रुपयांची आणि शेंगदाणा लाडूची सुमारे १४ कोटी ५८ लाख रुपयांची खरेदी करण्याचा प्रस्ताव डिसेंबर २०१४ मध्येच पाठविण्यात आला होता. त्यात बिस्किटांचाही समावेश होता. या खरेदीच्या मुद्दय़ांवर अर्थखात्याने काही आक्षेप घेतले होते. त्यांचे निराकरण करण्याचा प्रयत्न झाला. पंकजा मुंडे यांनी १२ फेब्रुवारी १५ रोजी खात्याचे सचिव संजय
कुमार आणि अन्य अधिकाऱ्यांशी चर्चा केली. ही पूर्वनियोजित बैठक नसल्याने त्याची टिप्पणी (मिनिट्स) नसल्याचे शासनाकडून माहिती अधिकारात विचारलेल्या प्रश्नावर उत्तर देताना स्पष्ट करण्यात आले आहे. लहान मुलांना लाडूऐवजी चिक्की आवडेल आणि खाता येईल. लाडूचा भुगा होईल, असे कारण देत चिक्कीचा प्रस्ताव तयार झाला. चिक्कीचा निर्णय घेण्यासाठी अशी बैठक घेणे चुकीचे नाही, असे सांगत या खात्याचे प्रधान सचिव संजय कुमार त्याचे समर्थन केले आहे. त्याच दिवशी आधीचे खरेदी प्रस्ताव रद्द करून आयुक्त विनिता वेद-सिंघल यांच्या कार्यालयाने नवीन प्रस्ताव दिला. त्यात बिस्किटांसाठीची रक्कम कमी करून चिक्की खरेदी अधिक करण्यात आली. चिक्की दररोज खाल्ल्याने मुलांचे दात खराब होतील का, ती किती घ्यावी व अन्य खाद्यपदार्थ कोणते व किती प्रमाणात घ्यावे, याबाबत कोणतेही सर्वेक्षण न करता किंवा तज्ज्ञांचे अहवाल न घेता, खरेदीचा प्रस्ताव तयार झाला. त्याच दिवशी सचिव व मंत्र्यांची मंजुरी होऊन २४ तासांत खरेदीचे आदेशही जारी करण्यात आले.
वास्तविक एकात्मिक बालविकास सेवा योजनेत केंद्र सरकारने राज्यातील २० जिल्ह्य़ांसाठी मुलामागे एक रुपया अधिक देण्याचा निर्णय ३० एप्रिल २०१४ रोजी घेतला होता. राज्याचा व केंद्राचा ५० टक्केहिस्सा असून, राज्याने आपला हिस्सा दिला होता. दर करार असल्याने तीन लाखांपेक्षा अधिक रकमेची खरेदी असूनही ई-निविदा न मागविण्याचे ठरविण्यात आले. त्यासाठी मार्च २०१३ मध्ये सामान्य प्रशासन विभागाकडून आणि ई-निविदा खरेदीचा निर्णय घेणाऱ्या विभागाकडून मागविलेल्या स्पष्टीकरणाचा आधार घेण्यात आला. ई-निविदा मागवाव्यात की दर करारानेच खरेदी करावी, यासाठी नव्याने मत घेण्यात आले नाही. वास्तविक ई-खरेदीचा निर्णय डिसेंबरमध्ये सरकारने जारी केला होता आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधिमंडळातही तशी घोषणा केली होती. उच्च न्यायालयाने अन्य विभागाच्या प्रकरणात काही आदेश दिले होते. तरीही दर करारानेच खरेदी करण्यात आली. केंद्राचा निधी ३१ मार्च रोजी परत जाईल आणि त्यामुळे तातडीने ही खरेदी झाली, असे कारण पंकजा मुंडे यांनी दिले आहे. उद्योग विभागाने केलेल्या दर कराराची मुदत जूनअखेपर्यंत असल्याने दर कराराने ३१ मार्चपर्यंत खरेदी करता येईल व नंतर नव्याने निविदा मागवाव्या लागतील, असा अभिप्राय प्रधान सचिवांनी दिला. मात्र त्यांच्या मंजुरीने लगेच २४ तासांत शासननिर्णय जारी झाला.
दरम्यान, या अकारण घाईची चौकशी व्हावी अशी मागणी काँग्रेसचे प्रवक्ते सचिन सावंत यांनी केली आहे.
* लाडूचा भुगा होईल, यामुळे मंत्र्यांच्या बैठकीत चिक्कीचा प्रस्ताव तयार झाला व चिक्कीचा निर्णय घेण्यासाठी बैठक घेणे चूक नाही, यात कुठेही नियमांचे उल्लंघन केलेले नाही, असे महिला व बालविकास विभागाचे सचिव संजय कुमार यांनी ‘लोकसत्ता’ला सांगितले आहे.
एका पैचाही गैरव्यवहार नाही -पंकजा मुंडे
यासंदर्भात भूमिका जाणून घेण्यासाठी पंकजा मुंडे यांच्याशी संपर्क साधण्याचा वारंवार प्रयत्न केला असता तो होऊ शकला नाही. मात्र मुंडे यांनी या आधी बाजू मांडताना एका पैचाही गैरव्यवहार नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. दर करार पद्धती राज्य सरकारने बंद केलेली नाही. केंद्र सरकारचा निधी परत जाऊ नये, यासाठी तातडीची बाब म्हणून ही खरेदी करण्यात आल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले होते.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on July 4, 2015 2:17 am

Web Title: chikki scam pankaja mudhe takes decision in 24 hours
टॅग : Chikki Scam
Next Stories
1 मुख्यमंत्र्यांमुळे विमानाच्या उड्डाणाला उशीर झाला नाही – सहप्रवाशांचे ट्विट
2 मुंबईतून दर महिन्याला ८८४ जण बेपत्ता!
3 ऐरोलीतून अपहरण झालेल्या अल्पवयीन मुलीची हत्या, मृतदेह सापडला
Just Now!
X