|| शैलजा तिवले पाच वर्षांखालील बालकांच्या मृत्यूचे प्रमाण इतर समाजाच्या तुलनेत सुमारे ४८ टक्क्यांनी अधिक देशभरात आदिवासी समाजातील पाच वर्षांखालील बालमृत्यूंचे प्रमाण गेल्या २५ वर्षांमध्ये ६० टक्क्यांनी कमी झाले. ही सकारात्मक बाब असली तरी इतर समाजाच्या तुलनेत हे प्रमाण ४८.५ टक्क्यांनी अधिक असल्याचे केंद्र सरकारच्या आदिवासी विकास विभागाने पद्मश्री डॉ. अभय बंग यांच्या अध्यक्षतेखाली नियुक्त केलेल्या समितीच्या अहवालातून अधोरेखित झाले. आदिवासी समाजाच्या आरोग्याचा अभ्यास करून राष्ट्रीय स्तरावर प्रथमच असा अहवाल प्रकाशित केला आहे. भारताच्या एकूण लोकसंख्येच्या तुलनेत सर्वात जास्त आदिवासी मध्य प्रदेश(१४.७ टक्के) आणि त्याखालोखाल महाराष्ट्रामध्ये (१० टक्के) आहेत. स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर इतक्या वर्षांनंतरही आदिवासी भागातील आरोग्याचे प्रश्न अजूनही दुर्लक्षितच राहिले असल्याने त्यांचा अभ्यास करण्यासाठी केंद्र सरकारच्या आदिवासी विभागाच्या वतीने प्रथमच २०१३ साली ११ सदस्यांची समिती नियुक्त केली. डॉ. अभय बंग यांच्या अध्यक्षतेखाली कार्यरत असलेल्या या समितीचा अहवाल नुकताच प्रसिद्ध झाला आहे. राष्ट्रीय कुटुंब आरोग्य सर्वेक्षण १ ते ४ अशा गेल्या पंचवीस वर्षांच्या अहवालांचा अभ्यास समितीने मांडला आहे. त्यानुसार गेल्या पंचवीस वर्षांमध्ये देशभरातील आदिवासी समाजातील पाच वर्षांखालील बालकांच्या मृत्यूचे प्रमाण ६० टक्क्यांपर्यंत कमी झाले. पहिल्या राष्ट्रीय कुटुंब आरोग्य सर्वेक्षण अहवालामध्ये म्हणजे १९८८ साली आदिवासी समाजामध्ये बालमृत्यूचे प्रमाण इतर समाजाच्या तुलनेत २१ टक्के होते. मात्र मागील पंचवीस वर्षांमध्ये हे प्रमाण ४८ टक्क्यांपर्यंत पोहोचले आहे. मधल्या काळामध्ये ५३ टक्के (१९८४) आणि ६२ (२००४) टक्क्यांपर्यंतदेखील पोहोचलेले होते. त्यामुळे बालमृत्यू कमी झाले असले तरी आदिवासी भागामध्ये गेल्या पंचवीस वर्षांत विषमता वाढली असल्याचे या अहवालामध्ये नमूद केले. २०१४ च्या राष्ट्रीय कुटुंब आरोग्य सर्वेक्षण अहवालानुसार, राज्यामध्ये आदिवासींमध्ये पाच वर्षांखालील बालकांच्या मृत्यूचे प्रमाण सुमारे ४० टक्के होते, तर इतर समाजामध्ये ते सुमारे २४ टक्क्यांपर्यंत होते. आदिवासी समाजाला तीन प्रकारच्या आजारांशी झगडावे लागत आहे. कुपोषण आणि मलेरिया आणि क्षय यांसारखे संसर्गजन्य रोग, वाढत्या शहरीकरण, पर्यावरणाची हानी आणि वेगाने बदलणारी जीवनशैली यामुळे कर्करोगासारखे असंसर्गजन्य आजारांचे प्रमाण वाढले आहे. मद्य आणि तंबाखूच्या व्यसनामुळे मानसिक रोगांचे प्रमाणही बळावले असल्याचे या अहवालात नमूद करण्यात आले. सुमारे ५० टक्के आदिवासी सार्वजनिक आरोग्यव्यवस्थेवर अवलंबून आहेत. मात्र आरोग्य सुविधांची या भागामध्ये वानवा आहे. सार्वजनिक आरोग्य सुविधा अधिक सक्षम करणे, प्राथमिक आरोग्य केंद्रातील तज्ज्ञ डॉक्टरांच्या रिक्त जागा भरणे, ५० कुटुंबांमागे किंवा २५० लोकसंख्येमागे एक आशा सेविकेची नेमणूक करणे, अर्थसंकल्पामध्ये लोकसंख्येच्या प्रमाणानुसार आदिवासी समाजासाठी आर्थिक तरतूद करून त्याचा योग्य रीतीने विनियोग करणे आणि सर्व आदिवासींना विमा योजना लागू करणे आदी शिफारशी या समितीने केल्या आहेत. मागील २५ वर्षांमध्ये बालमृत्यूचे (पाच वर्षांखालील) प्रमाण कमी झाले ही बाब खरी असली तरी आदिवासी भागामध्ये मात्र इतर समाजाच्या तुलनेत अजूनही हे प्रमाण लक्षणीय आहे. आदिवासी भागामध्ये रस्ते, वीज, पाणी आदी सोईसुविधा पोहोचल्या असल्या तरी इतर समाजाच्या तुलनेमध्ये बालमृत्यूचे प्रमाण मात्र कमी होऊ शकलेले नाही. १९८८ च्या तुलनेमध्ये ते वाढलेलेच आहे. त्यामुळे ही विषमता वाढली असून इतर समाजाच्या तुलनेत या समाजाच्या विकासाकडे विशेष भर देणे गरजेचे असल्याचे पद्मश्री डॉ. अभय बंग यांनी ‘लोकसत्ता’शी बोलताना सांगितले.
