पनवेलच्या आश्रमशाळेतील गतिमंद मुलींवरील अत्याचारप्रकरणी उच्च न्यायालयाचा ठपका पनवेल-कळंबोळी येथील ‘कल्याणी महिला बाल सेवा संस्था’ या आश्रमशाळेतील गतिमंद मुलींवर सामूहिक बलात्कार आणि लैंगिक अत्याचारप्रकरणी ‘बाल कल्याण समिती’ची भूमिका असंवेदनशील असल्याचा ठपका उच्च न्यायालयाने ठेवला निकालपत्रात आहे. समितीच्या असंवेदनशील भूमिकेवर न्यायालयाने १२० पानांच्या निकालपत्रात कडक ताशेरे ओढले आहेत. संस्थेचा संस्थापक रामचंद्र करंजुले याची न्यायालयाने खुनाच्या आरोपातून सुटका करत त्याची फाशीची शिक्षा ११ मार्च रोजी रद्द केली होती. मात्र या मुलींवर सामूहिक बलात्कार आणि लैंगिक अत्याचार केल्याप्रकरणी न्यायालयाने त्याला दोषी ठरवत दहा वर्षांची शिक्षा सुनावली होती. त्या वेळेस न्यायालयाने तपशीलवार कारणमीमांसा करणारे निकालपत्र नंतर दिले जाईल, असे स्पष्ट केले होते. न्या. रणजित मोरे आणि न्या. अनुजा प्रभदेसाई यांच्या खंडपीठाने दिलेले निकालपत्र नुकतेच उपलब्ध झाले असून त्यात बाल कल्याण समितीवर योग्यरीत्या जबाबदारी पार न पाडल्याबाबत तसेच आश्रमशाळेवर देखरेख ठेवून तेथील परिस्थिती योग्य आहे की नाही याची शहानिशा करण्यात कसूर केल्याबाबत ठपका ठेवण्यात आला आहे. अशा मुलांची काळजी घेण्याची, त्यांचे संरक्षण करण्याची आणि त्यांच्या गरजा भागवण्याची मुख्य जबाबदारी समितीची आहे. त्यामुळे जिल्हास्तरावरील या मुलांसाठीच्या आश्रमशाळेतील परिस्थिती योग्य आहे की नाही, तेथील मुलांचे कुठल्याही प्रकारे शोषण केले जात नाही ना हे पाहण्याची प्रमुख जबाबदारीही समितीची आहे. परंतु कल्याणी आश्रमशाळेतील या घटनेवरून समितीने आपली जबाबदारी नीट पार पाडलेली नाही हेच स्पष्ट होते. उलट आम्ही काही चुकीचे पाहिले नाही आणि काही चुकीचे ऐकले नाही, या समितीच्या असंवेदनशील भूमिकेमुळे या मुलींना केवळ शारीरिक यातनाच नव्हे, तर पराकोटीचा मासनिक आणि भावनिक धक्काही सहन करावा लागल्याचे ताशेरेही न्यायालयाने ओढले. करंजुले याच्यासह अन्य दोघांनी या मुलींवर सामूहिक बलात्कार केल्याचे सिद्ध करण्यात पोलिसांना यश आल्यानेच त्यांना दोषी ठरवल्याचे न्यायालयाने म्हटले. पालकांनी आणि समाजाने वाऱ्यावर सोडलेल्या या मुलींचा पालक असल्याचा आव करंजुलेने आणला. त्यामुळे अन्न, वस्त्र, निवारा या मूलभूत गरजांसोबत अन्य महत्त्वाच्या गरजांसाठी या मुली त्याच्यावर अवलंबून होत्या. म्हणूनच परिस्थिती स्वीकारण्याशिवाय कुठेही जाण्याचा वा कुणाशीही बोलण्याचा मार्ग त्यांना उपलब्ध नव्हता. प्रकरण उघडकीस आल्यानंतर उच्च न्यायालयाने समिती स्थापन केल्यावर या मुलींची आपबिती पुढे आली. फाशी रद्द करण्याचे स्पष्टीकरण करंजुले याला कनिष्ठ न्यायालयाने खुनाच्या आरोपांतून मुक्त करताना त्याची फाशी रद्द करण्यामागील कारण न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. संबंधित मुलगी शारीरिक आणि लैंगिक अत्याचारामुळे मृत्युमुखी पडलेली आहे हे सिद्ध करणारा पुरावा पोलीस सादर करू शकले नाहीत. शिवाय तिला वेळेत अन्न व उपचार न मिळाल्याने तिचा मृत्यू झाल्याचेही पोलीस सिद्ध करू शकलेले नाहीत. तर वैद्यकीय पुराव्यांनुसार क्षयरोग आणि न्यूमोनियामुळे तिचा मृत्यू झालेला आहे, असे नमूद करत न्यायालयाने करंजुलेची खुनाच्या आरोपातून सुटका केली आहे.
