महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेला व्यापक स्वरूप मिळणार आहे. मागेल त्याला काम इतकेच या योजनेचे मर्यादित स्वरूप न ठेवता त्याअंतर्गत ग्रामसमृद्धीचा नवा कृती आराखडा तयार करण्यात आला आहे. त्यानुसार रोजगारासाठी होणारे मजुरांचे स्थलांतर रोखून त्यांच्या मुलांबरोबरच गावात एकही मूल शिक्षणापासून वंचित राहू नये, यावर भर देण्यात येणार आहे. राज्यातील ३४ जिल्ह्य़ांमध्ये रोजगार हमी योजना राबवली जाते. या योजनेत रोजगाराची हमी असेल तर रोजगारासाठी गाव सोडून अन्यत्र भटकं ती करण्याची वेळ लोकांवर का येते, असा प्रश्न सातत्याने उपस्थित करण्यात येत होता. पालकांचे रोजगारासाठी स्थलांतर झाले की, त्याचा मुलांच्या शिक्षणावर परिणाम होतो. अशा भटकं तीमुळे मजुरांच्या मुलांचे शिक्षण थांबू नये, यासाठी त्यांचे स्थलांतर रोखणे आवश्यक आहे. त्यावर नव्या कृती आराखडय़ात विशेष लक्ष केंद्रित करण्यात आल्याची माहिती नियोजन (रोहयो) विभागाचे प्रधान सचिव नंदकु मार यांनी दिली. राज्यात सध्या रोजगार हमीवर काम करणाऱ्या मजुरांची संख्या पाच लाखापर्यंत आहे. शेतीची कामे सुरु झाली की मजुरांची संख्या कमी होते. शेतीची कामे कमी झाली की साधारणत: दिवाळीनंतर मजुरांची संख्या वाढते. परंतु, मागेल त्याला काम देणे हे या योजनेचे उद्दीष्ट आहे. त्यानुसार प्रत्येकाला काम मिळाले पाहिजे, असे यासंदर्भातील परिपत्रकात म्हटले आहे. होणार काय? रोजगार हमी योजनेच्या कामाची व्याप्ती वाढवून, राज्यातील सर्व गावे समृद्ध करण्याचा सरकारचा मानस आहे. त्यासाठी रोजगार हमी योजनेच्या अंमलबजाणीचे नव्याने नियोजन करण्यात येत असल्याचे परिपत्रकात नमूद करण्यात आले आहे. त्यानुसार आता ग्रामपंचायतीलाच त्यांचे मजूर अंदाजपत्रक व कृती आराखडा तयार करण्यास सांगण्यात येणार आहे. मजूर अंदाजपत्रक आणि कृती आराखडय़ाला ग्रामसभेची मंजुरी घेऊन त्याची अंमलबजावणी करायची आहे. त्यासाठी सरपंचांना प्रशिक्षण देण्याची व्यवस्थाही करण्यात येणार आहे.
