योजना रद्द करण्याचे मुख्यमंत्र्यांच्या आदेशानंतरही प्रशासन ढिम्म; अतिक्रमण वाढले गतिमंद मुलांच्या विकासाची जबाबदारी असलेल्या देवनार येथील ‘चिल्ड्रेन्स एड सोसायटी’च्या सहा एकर भूखंडावरील खासगी विकासकाची ‘झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना’ रद्द करण्याचे आदेश मुख्यमंत्र्यांनी देऊन तीन महिने उलटले तरी याबाबत काहीही कारवाई करण्यात आलेली नाही. मुख्यमंत्र्यांच्या ज्या बैठकीत हा निर्णय झाला त्या बैठकीच्या इतिवृत्तावर सह्य़ा न झाल्याचे कारण पुढे दाखविले जात आहे. यामुळे या मोक्याच्या भूखंडावर अतिक्रमण वाढत असल्याची बाब व्यवस्थापन मंडळाच्या एका सदस्याने नजरेस आणून दिली आहे. बोरला गावातील हा सहा एकर भूखंड ‘मोहम्मद युसुफ ट्रस्ट’ने ‘चिल्ड्रेन्स एड सोसायटी’ला बहाल केला. या भूखंडाशेजारी झोपडपट्टी आहे. या झोपडपट्टीचा पुनर्विकास करणाऱ्या मे. अ‍ॅटलांटिक कन्स्ट्रक्शन कंपनीने या भूखंडासह झोपु योजना सादर केली. हा सहा एकर भूखंड शासनाचा असल्याचे मानून झोपु प्राधिकरणाने २०१३ मध्ये इरादापत्रही जारी केले. शासकीय भूखंड असल्यास त्यावरील झोपु योजना मंजूर करण्याचा प्राधिकरणाला अधिकार आहे. या मुद्दय़ावरच ही योजना मंजूर करण्यात आली. परंतु त्यासाठी चिल्ड्रेन्स एड सोसायटीकडून ‘ना हरकत प्रमाणपत्र’ घेणे आवश्यक होते. परंतु असे कुठलेही प्रमाणपत्र नसतानाही झोपु योजना मंजूर झाल्याचे वृत्त ‘लोकसत्ता’ने दिले होते. या प्रकरणी उच्च न्यायालयातही याचिका प्रलंबित असून लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागामार्फत चौकशी सुरू असल्याचे अर्जदारांचे अ‍ॅड. प्रदीप हवनूर यांनी सांगितले. या संस्थेला शासनाकडून अनुदान दिले जाते आणि संस्थेचे कामकाज व्यवस्थापन मंडळामार्फत चालते. या मंडळावर गृहमंत्री हे अध्यक्ष तर महिला, बालकल्याण मंत्री उपाध्यक्ष असतात. गृहमंत्री या नात्याने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे अध्यक्ष असून त्यांनी ऑक्टोबर २०१५ मध्ये घेतलेल्या बैठकीत सदर झोपु प्रकल्प रद्द करण्याचे आदेश दिले. परंतु याबाबतचे इतिवृत्त तयार असूनही त्यावर अद्याप सही करण्यात आलेली नाही. परंतु याचाच फायदा उठवून मोक्याचा भूखंड वाचविण्याचे काहीही प्रयत्न केले जात नसल्याची बाब व्यवस्थापन मंडळाचे एक सदस्य विश्वनाथ चौधरी यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस तसेच बालकल्याण मंत्री पंकजा मुंडे यांच्या निदर्शनास आणून दिली आहे. ‘झोपु योजनेसाठी परस्पर संमती घेतली हा आरोप खोटा आहे. लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या चौकशीत काहीही आढळलेले नाही. १९४० पासून बोरला गावात झोपडीवासीय राहतात. त्यांच्यासाठी २००७ पासून झोपु योजना राबवीत आहोत. सहा एकरपैकी काही भूखंडावर झोपु योजना राबवून उर्वरित भूखंड सोसायटीला सुपूर्द केला जाणार आहे. शिवाय सोसायटीची सुसज्ज इमारत बांधण्याचीही आमची तयारी आहे,’ अशी भूमिका मे. अ‍ॅटलांटिक कन्स्ट्रक्शन कंपनीचे एस. एम. पिंपळे यांनी स्पष्ट केली आहे. मुख्यमंत्र्यांच्या बैठकीनंतर तात्काळ न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र सादर करणे आवश्यक होते. झोपु योजनेचे इरादापत्र रद्द करण्याची तसेच विकासकाचे फलक काढून टाकणे, सुरक्षा रक्षक तैनात करणे आणि या भूखंडापोटी भाडेपट्टा भरणे गरजेचे होते. या प्रकरणी तत्कालीन मुख्य अधिकाऱ्यांवर गुन्हाही दाखल करण्यात आलेला नाही. - विश्वनाथ चौधरी, सदस्य, व्यवस्थापन मंडळ.
