निलेश अडसूळ ‘एनएफडीसी’ला वांद्रय़ात दिलेला भूखंड पडीक; बालरंगभूमीला हक्काच्या व्यासपीठाची प्रतीक्षा बालनाटय़ रंगभूमीला हक्काचे व्यासपीठ मिळावे म्हणून ‘नॅशनल फिल्म डेव्हलपमेन्ट कॉर्पोरेशन’ (एनएफडीसी) या संस्थेला वांद्रे येथे देण्यात आलेल्या जागेत गेल्या चार वर्षांत नाटय़गृहाची एकही वीट रचली गेली नाही. एकीकडे बालनाटय़ प्रयोगांसाठी नाटय़गृहांच्या तारखा, शुल्क, तालमींसाठी जागेचा अभाव अशा आव्हानांना बालरंगभूमी तोंड देत असताना हे नाटय़गृह कागदावरच आहे. पालिकेने बालरंगभूमीसाठी वांद्रे येथे एक वास्तू उभारली होती. दुरावस्थेत असलेली ही वास्तू २०१४मध्ये ज्येष्ठ अभिनेत्री मीना नाईक यांनी प्रकाशात आणली. परंतु, तेव्हाही आश्वासनापलीकडे काहीच हाती लागले नाही. पुढे ‘नॅशनल फिल्म डेव्हलपमेन्ट कॉर्पोरेशन’ (एनएफडीसी) या सरकारमान्य संस्थेने मुलांच्या कलात्मक विकासासाठी काम करण्याच्या भूमिकेतून या जागेची मागणी के ली. त्यानुसार तत्कालीन पालिका आयुक्त सीताराम कुंटे यांच्या काळात पालिके ने २०१५ ला ३० वर्षांच्या भाडेतत्वावर ही जागा एनएफडीसीला देऊ केली. परंतु अद्याप या जागेवर कोणतेही काम झालेले नाही. या संदर्भात कुंटे यांच्याशी संपर्क साधला असता ते म्हणाले, ‘मुंबई शहरात मुलांच्या साहित्य आणि कलात्मक विकासासाठी दालन असावे म्हणून वांद्रे येथे जागेची तरतूद करण्यात आली होती. ‘एनएफडीसी’ या नामवंत संस्थेने पुढाकार घेऊन लहान मुलांसाठी विविध उपक्रम राबवण्याची शाश्वती दिली. सरकारमान्य संस्था असल्याने पालिके नेही संस्थेचे काम पाहून त्यांचा प्रस्ताव मंजूर केला. त्यानुसार संस्थेला तातडीने जागाही देण्यात आली होती. परंतु कामा बाबत पालिका आणि एनएफडीसीच स्पष्टपणे सांगू शकतीत.’ ‘अशी कामे इतक्या कमी वेळात होत नाहीत. यामागे अनेक तांत्रिक अडचणी असतात. या जागेत काय करणार, कधी करणार याबाबतचे निर्णय व्यवस्थापकीय मंडळ घेतील,’ असे उत्तर एनएफडीसीच्या व्यवस्थापकीय प्रमुख टीसीए कल्याणी यांनी दिले. ‘एनएफडीसीच्या आधी मुंबईत बालरंगभूमीकरिता काम करणाऱ्या संस्थांनी या जागेची मागणी के ली होती. परंतु ही मागणी धुडकावून जागा एनएफडीसीला दिली गेली. या प्रकरणाला चार वर्षे झाली. अजूनही तिथे काम उभे राहिलेले नाही. हे एनएफडीसी आणि पालिके चे अपयश आहे,’ अशा शब्दांत मीना नाईक यांनी बालरंगभूमीबाबत झालेल्या हलगर्जीवर बोट ठेवले. सरकारही उदासीन नवे कलाकार आणि नवा प्रेक्षकवर्ग घडवणाऱ्या बालरंगभूमीबाबत सरकार कायमच उदासीन राहिलेले दिसते. माजी सांस्कृतिक मंत्री विनोद तावडे यांनी एका कार्यक्रमादरम्यान बालरंगभूमीला अनुदान देऊ , असे सांगितले. पण त्यावरही अद्याप काहीच झालेले नाही, असे ‘बालरंगभूमी परिषदे’चे उपाध्यक्ष राजू तुलालवार यांनी सांगितले. ‘शिवाय सरकारने बालरंगभूमी के वळ राज्य नाटय़ स्पर्धापुरती मर्यादित ठेवली आहे. अशा स्पर्धाना स्पर्धक चार आणि प्रेक्षक एक अशी अवस्था आहे. व्यावसायिक नाटकांना अनुदानाची तरतूद आहे. मग बालरंगभूमीकडे पाठ का? हीच अवस्था कायम राहिली तर भाषा आणि साहित्य टिकवणारी ही बालनाटय़ चळवळ नाहिशी होईल,’ अशी खंतही त्यांनी व्यक्त केली.
