कारवाईची शिफारस नाही, निर्णयाची जबाबदारी मात्र सरकारवर; अधिकारी गाळात रुतणारजलसंपदा खात्यातील भ्रष्टाचाराची चौकशी करणाऱ्या डॉ. माधवराव चितळे समितीने प्रकल्प मंजुऱ्यांमध्ये अनेक अनियमितता झाल्याचे स्पष्ट करूनही अजित पवार व सुनील तटकरे या आजी-माजी जलसंपदा मंत्र्यांवर थेट ठपका ठेवण्याचे टाळले आहे. मंत्र्यांचे नाव नमूद न करण्याचा मार्ग स्वीकारत त्यांच्यावर कारवाईची शिफारसही समितीने केलेली नाही आणि त्याचा निर्णय घेण्याची जबाबदारी सरकारवरच ढकलली आहे. त्यामुळे सिंचन गैरव्यवहारांवर शिक्कामोर्तब करूनही यास नेमके जबाबदार कोण व त्यांच्यावर कारवाई काय, हे सत्यशोधन करण्यापासून मात्र समितीने सोयीस्कर पळवाट काढली आहे. सर्व गैरकारभार व अनियमिततांचे खापर कार्यकारी संचालक, वित्तीय अधिकारी व अन्य अधिकाऱ्यांवरच समितीने फोडले आहे. प्रकल्पांवर मंजुरीपेक्षा अधिक खर्च करताना सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्याचे अधिकार कार्यकारी संचालकांना नाहीत, ही बाब नियामक मंडळाच्या लक्षात आणून न दिलेल्या प्रकरणांमध्ये वित्तीय अधिकारी आणि कार्यकारी संचालक जबाबदार आहेत. मात्र ज्या प्रकरणांमध्ये ते निदर्शनास आणूनही मंजुऱ्या दिल्या गेल्या, त्यामध्ये महामंडळाचे अध्यक्ष (जलसंपदा मंत्री) आणि बैठकीस हजर असलेले सदस्य जबाबदार असल्याचा ठपका समितीने ठेवला आहे. सरकारने कार्यपालन अहवालात महामंडळ अध्यक्ष या नात्याने जलसंपदा मंत्र्यांवरील या दोषाबाबत कोणताही उल्लेख न करता अधिकाऱ्यांची खातेनिहाय चौकशी करण्याचे मान्य केले आहे. समितीने कार्यपध्दतीविषयी केलेल्या सर्व सूचना सरकारने स्वीकारल्या आहेत.सिंचन प्रकल्पांच्या मूळ किंमतीमध्ये अनेक पटीने वाढ होऊनही सुधारित प्रशासकीय मान्यता दिल्या गेल्या. प्रशासकीय मान्यता, निविदा पध्दती, सुधारित प्रशासकीय मान्यता अशा स्तरांवर विविध प्रकारच्या अनियमितता किंवा नियमभंग केल्याचे चौकशीत ढळढळीत दिसून आल्याचे डॉ. चितळे यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने म्हटले आहे. मात्र कार्यकक्षेच्या मर्यादांवर बोट ठेवून अधिकाऱ्यांवर कारवाईची शिफारस करताना मंत्र्यांवर जबाबदारी निश्चित करणे मात्र टाळले आहे. थोडक्यात गेली अनेक वर्षे नियमबाह्य़ पध्दतीने मंजुरीपेक्षा अधिक बेसुमार खर्च करीत सरकारी तिजोरीतून अब्जावधी रुपये खर्च केले गेल्याचे सत्यशोधन समितीने मान्य केले. तरीही त्यांना अडकविले न गेल्याने या चौकशीतून ‘डोंगर पोखरून उंदीर’ काढला गेला असल्याची टीका होत आहे. त्यामुळे या गैरव्यवहारांना जबाबदार असलेल्यांना शिक्षा होण्यासाठी फौजदारी चौकशी करण्याची विरोधकांची मागणी आहे.राज्यातील सुमारे ७० हजार कोटी रुपयांचा सिंचन गैरव्यवहार झाल्याचे आरोप गेली दोन वर्षे विरोधी पक्षांकडून करण्यात येत होते. त्यातच आर्थिक पाहणी अहवालात सिंचन क्षमतेत केवळ ०.१ टक्के वाढ झाल्याचे दाखविले गेले. मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनीही त्याचा उल्लेख केला आणि एकच गदारोळ झाला. तत्कालीन जलसंपदा मंत्री अजित पवार, सुनील तटकरे यांच्यावर भ्रष्टाचाराचे आरोप झाले. त्यामुळे सत्यशोधनासाठी जलतज्ज्ञ डॉ. माधवराव चितळे यांची समिती नेमण्यात आली होती. समितीने १४ महिन्यांनंतर अहवाल दिला. त्यानंतर कृतीअहवालासह तो शनिवारी विधिमंडळात सादर करण्यात आला. समितीने राजकीय नेत्यांवर ठपका ठेवणे टाळले असले तरी राज्याच्या सिंचन क्षमतेत २००१-०२ ते २०१०-११ या नऊ वर्षांत वाढ झाल्याचे स्पष्ट केले आहे. सिंचन क्षमतेत २६ टक्क्य़ांनी तर प्रत्यक्ष सिंचित क्षेत्रात ४२ टक्क्य़ांनी वाढ झाल्याचे समितीने म्हटले आहे.* प्रकल्पांचे मूळ अहवाल सखोल अभ्यास न करता घाईघाईने तयार केले* प्रकल्पांच्या मूळ कामात बदल व शासनाची मंजुरी न घेताच कामे केली* अधिकार नसताना व नियमभंग करून प्रकल्पांना सुधारित प्रशासकीय मान्यतासमितीने केवळ अधिकाऱ्यांनाच दोषी ठरविले असून कोटय़वधींचा हा घोटाळा मंत्र्यांच्या संगनमताशिवाय होऊच शकत नाही. त्यामुळे अहवालात दोषी ठरविलेल्या पाटबंधारे खात्यातील अधिकाऱ्यांची ‘नार्को’ चाचणी करण्यात यावी, म्हणजे मंत्र्यांची नावे बाहेर येतील. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी राजीनामाच द्यावा.- विनोद तावडे, विधान परिषदेतील विरोधी पक्षनेते११७ कोटी एमएमआरडीएकडे मंजुरीपेक्षा अधिक तज्ज्ञ अभियंत्यांची फौज असतानाही सल्लागारांवर ११७ कोटींची उधळपट्टी९४ कोटींची कामे निविदा न काढताच कंत्राटदारांना दिली तर २० कोटींची कामे अध्र्यावरच बंद केली.प्रकल्प मंजुरीतील अनियमितताप्रशासकीय मान्यता व सुधारित प्रशासकीय मान्यता या कालावधीत भाववाढ निर्देशांकापेक्षा अधिक वाढ झाल्याचे ६१ प्रकल्पांच्या तपासणीमध्ये दिसून आले. या प्रकल्पांची मंजूर सुधारित किंमत ६५०१७ कोटी रुपये आहे. बांधकाम दरमंजुरीची कार्यपध्दत न पाळणे, प्रकल्पांची व्याप्ती बदलून नवीन उपसा योजनांचा समावेश करणे, धरणस्थळ व संकल्पनेचा तांत्रिक आराखडा तयार करुन त्याला मान्यता न घेताच तांत्रिक मान्यता देणे व निविदा काढण्याची अकारण घाई करणे, अशा प्रकारच्या अनियमितता प्रकल्प मंजुरीमध्ये झाल्या असल्याचे समितीने स्पष्ट केले आहे.उपसा सिंचन योजनांमध्ये अनियमितताउपसा सिंचन योजनेचे क्षेत्र २००० हेक्टरपेक्षा अधिक असल्यास मुख्यमंत्री अथवा उपमुख्यमंत्र्यांची मान्यता घेणे बंधनकारक असल्याचे शासनाचे आदेश आहेत. तरीही ती न घेता उपसासिंचन वीजबिलांचा खर्च बांधकामाच्या भांडवली खर्चातून भागविण्याचा ढळढळीत बेकायदेशीरपणा घडल्याचे समितीने म्हटले आहे. मात्र त्यासाठी जबाबदार कोण व त्यांच्यावर कारवाई काय, हे मात्र स्पष्ट केले नाही. ज्या बाबींच्या मंजुरीचे अधिकार मुख्यमंत्री किंवा उपमुख्यमंत्र्यांचे आहेत, हे अधिकार धुडकावून कार्यवाही करण्याची हिंमत महामंडळाच्या व्यवस्थापकीय संचालकांची होईल का, याचा छडा समितीने लावलेला नाही.प्रकल्पांची किंमत वाढीची कारणेसमितीने तपासलेल्या १०० प्रकल्पांच्या प्रशासकीय मान्यतेची मूळ किंमत ८३८९ कोटी रुपये होती. सुमारे २५ वर्षांनी सुधारित प्रशासकीय मान्यता किंमत ६८६५५ कोटी रुपये येते. भाववाढीमुळे वाढलेल्या किंमतीचे २८५५२ कोटी रुपये वगळल्यास प्रकल्पाची किंमतवाढ ३१७१४ कोटी रुपये येते. ही वाढ मूळ किंमतीच्या तिप्पटीहून अधिक आहे. दरसूची बदलामुळे झालेली किंमतवाढ ३४४५ कोटी रुपये, भूसंपादन व पुनर्वसनाची किंमतवाढ ४१०५ कोटी रुपये, संकल्पचित्र बदलाने झालेली किंमतवाढ ४३४५ कोटी रुपये, आस्थापना व इतर घटकांमधील किंमतवाढ ६३४२ कोटी रुपये व व्याप्ती वाढविल्याने झालेली किंमतवाढ ११४७७ कोटी रुपये असल्याचे समितीने म्हटले आहे. जलसंपदा खात्यावर ठपकासुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्याचे अधिकार महामंडळास नाहीत, ही बाब महामंडळाच्या व्यवस्थापकीय संचालकांनी महामंडळाच्या नियामक मंडळाच्या लक्षात आणून दिली नाही. तरीही या मान्यता देण्यात आल्या. त्यामुळे वित्त अधिकारी व कार्यकारी संचालकांवर ही जबाबदारी येते. वास्तविक त्यांनी मंजुरीसाठी ही प्रकरणे वित्त विभागाकडे पाठविणे आवश्यक होते. ते न करता प्रकल्पांना मंजुऱ्या देण्यात आल्या, ही बाब शासनाला माहीत नसणे मान्य करणे कठीण असल्याचा ठपका समितीने ठेवला आहे.
