उच्च न्यायालयाचे आदेश धाब्यावर! मोडकळीस आलेले छप्पर, स्वच्छ पिण्याच्या पाण्याचा अभाव, शौचालयाचा पत्ता नाही, विश्रांतीसाठी वा कपडे बदलण्यासाठी खोली नाही, उंदीर-झुरळांचा सुळसुळाट आणि कुबट दरुगधी.. ही अवस्था आहे पालिकेच्या सफाई कामगारांच्या चौक्यांची. ज्यांनी शहराच्या स्वच्छतेची काळजी वाहायची, अशा सफाई कर्मचाऱ्यांनाच कामाच्या ठिकाणी या दुरवस्थेला तोंड द्यावे लागत आहे. महत्त्वाचे म्हणजे यात ५० टक्के महिला कर्मचारीही आहेत. पालिकेच्या मालमत्तांमध्ये सफाई कामगारांसाठी सर्व सुविधांनी युक्त अशा पक्क्या चौक्या बांधण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने दिले होते. पण आठ वर्षे लोटली तरी सफाई कामगारांच्या चौक्या मात्र ‘जैसे थे’ आहेत. मधल्या काळात लोखंडी कंटेनरमध्ये चौक्या थाटण्यात आल्या. पण आता हे कंटनरही गंजून गेले आहेत. गेली आठ वर्षे उच्च न्यायालयाचे आदेश धाब्यावर बसविणाऱ्या प्रशासनाला या चौक्यांच्या दुरवस्थेकडे लक्ष देण्यास वेळ नाही. पालिकेचे २८ हजार आणि सामाजिक संस्था, कंत्राटी २५ हजार असे मिळून तब्बल ६३ हजार सफाई कामगार भल्या पहाटेपासून मुंबई झाडूनलोटून स्वच्छ करीत असतात. यामध्ये ५० टक्के महिला सफाई कामगारांचा समावेश आहे. या सफाई कामगारांसाठी मुंबईमध्ये २७४ चौक्या उभारण्यात आल्या असून भल्या पहाटे या चौक्यांवर हजेरी लावून सफाई कामगार नेमून दिलेल्या परिसरात साफसफाई करण्यासाठी निघून जातात. सफाई कामगारांना चौकीमध्ये सुविधा उपलब्ध करणे गरजेचे आहे. पण चौकीमध्ये शौचालय, पिण्याचे पाणी, वीज आदी सुविधाही पूर्वीही उपलब्ध नव्हत्या आणि आजही नाहीत. सफाई कामगारांना मिळत नसलेल्या सुविधा आणि बकाल अवस्थेतील चौक्यांच्या विरोधात एका सामाजिक संस्थेने मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. सफाई कामगारांसाठी आपल्या मालमत्तांमध्ये पक्क्या चौक्या बांधाव्यात आणि त्यात पान १ वरून शौचालय, आराम करण्यासाठी खोली, महिला सफाई कामगारांसाठी स्वतंत्र खोली, पिण्याचे स्वच्छ पाणी आदी सुविधा उपलब्ध करून देण्याचे आदेश न्यायालयाने २००७ मध्ये महापालिकेला दिले होते. पालिकेनेही त्या वेळी सर्व सुविधांनी युक्त अशा चौक्या एक वर्षांत बांधण्याची तयारी दर्शविली होती. त्यानुसार काही चौक्यांच्या दुरुस्तीचे काम हाती घेतले. पण ही संख्या फारच कमी आहे. दरम्यानच्या काळात प्रशासनाने लोखंडी कंटेनर चौक्या म्हणून पदपथावर आणून ठेवल्या. या चौक्यांमध्ये पिण्याच्या पाण्याची, तसेच शौचालयाची व्यवस्था नव्हती. या चौकीचे आकारमान तुलनेत लहान असल्याने त्यात आरामासाठी वा कपडे बदलण्यासाठी स्वतंत्र खोलीच नव्हती. कालौघात आता या कंटेनर चौक्यांचीही दुरवस्था होऊ लागली आहे. पावसाच्या माऱ्यात या चौक्या तळाला गंजल्या. आता चौक्यांमध्ये उंदरांनी बस्तान मांडले आहे. उंदरांच्या स्वैर संचारामुळे चौकीत बसून विश्रांती करण्याच्या विचारानेसुद्धा कामगारांची भीतीने गाळण उडते. चौक्यांमध्ये शौचालय नसल्याने कामगारांना परिसरातील इमारतीत किंवा सार्वजनिक शौचालयाकडे धाव घ्यावी लागते. पिण्याच्या पाण्यासाठीही त्यांना हॉटेलची वाट धरावी लागते. न्यायालयाने आदेश दिल्यानंतर पालिकेने काही चौक्यांची दुरुस्ती केली, पण तेथेही प्राथमिक सुविधांचा अभावच आहे. रिकाम्या इमारतीत तरी जागा द्या! मुंबईमध्ये अनेक ठिकाणी पालिका कार्यालयांच्या इमारती आहेत. या इमारतींमध्ये काही जागा रिकाम्या आहेत. किमान तेथे तरी आम्हाला जागा द्या अशी मागणी कामगारांनी केली होती. पण तेथेही कामगारांसाठी चौकी सुरू करण्यात प्रशासन अपयशी ठरले आहे. आयुक्तांना रस नाही न्यायालयाने आदेश दिला त्या वेळी पालिकेच्या आयुक्तपदाची सूत्रे जयराज फाटक यांच्या हाती होती. त्यानंतर स्वाधीन क्षत्रिय, सुबोध कुमार, सीताराम कुंटे यांनी आयुक्तपदाची धुरा सांभाळली. आता आयुक्तपदाची सूत्रे अजय मेहता यांच्या हाती आहेत. पण हा प्रश्न अद्याप सुटू शकलेला नाही.
