झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाचे (एसआरए) माजी मुख्याधिकारी विश्वास पाटील यांच्यावरील निवृत्तीपूर्व गैरव्यवहाराच्या आरोपांची राज्य गुन्हे अन्वेषण विभाग (सीआयडी) मार्फत चौकशी करण्यात येईल. तसेच या गैरव्यवहाराची चौकशी करण्यासाठी नेमलेल्या समितीचा अहवाल सभागृहाच्या पटलावर ठेवण्यात येईल, अशी घोषणा गृहनिर्माण राज्यमंत्री रवींद्र वायकर यांनी मंगळवारी विधानसभेत केली. त्यामुळे विश्वास पाटील यांच्या अडचणीत आणखी वाढ झाल्याचे बोलले जात आहे. शशिकांत शिंदे, सुनील प्रभू आणि पृथ्वीराज चव्हाण, राजेश टोपे यांनी झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाचे माजी मुख्य कार्यकारी अधिकारी विश्वास पाटील यांनी केलेल्या गैरव्यवहाराबाबत प्रश्न उपस्थित केला होता. पाटील यांनी सेवानिवृत्तीच्या अखेरच्या कालावधीत मान्यता दिलेल्या अनेक प्रकरणांत घोटाळे झाल्याची बाब सर्वप्रथम ‘लोकसता’ने उघडकीस आणल्यानंतर एकच खळबळ उडाली होती. त्यानंतर सरकारने या घोटाळ्याच्या चौकशीचे आदेश दिले होते. मंगळवारी याबाबत सदस्यांनी उपस्थित केलेल्या चर्चेदरम्यान विश्वास पाटील यांनी काही प्रकरणांत अनियमितता केल्याचे स्पष्ट झाल्याचे राज्यमंत्री वायकर यांनी मान्य केले. पाटील यांनी एसआरएमध्ये केलेल्या घोटाळ्याची तेथीलच अधिकाऱ्यांमार्फत चौकशी करून साध्य काय होणार, असा सवाल पृथ्वीराज चव्हाण यांनी केला. तर या सर्व ३३ प्रकरणांची सविस्तर माहिती सादर करण्याची मागणी सुनील प्रभू यांनी केली. त्यावर या घोटाळ्याची सीआयडीमार्फत चौकशी केली जाईल तसेच अनियमितता आढळलेल्या सर्व ३३ प्रकरणांची सविस्तर यादी सभागृहाच्या पटलावर ठेवण्यात येईल, असेही वायकर यांनी सांगितले. पाटील यांनी जुहूतील झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेत पत्नीला भागीदार करून दोन आलिशान सदनिका मिळवून गैरव्यवहार केल्याच्या आरोपाची चौकशी करणाऱ्या कुंटे समितीचा अहवाल शासनास सादर झाला आहे. मात्र या प्रकरणातील महत्त्वाची फाइलच प्राधिकरणातून गहाळ झाली असून याप्रकरणी निर्मल नगर पोलीस ठाण्यात ३० नोव्हेंबर २०१७ रोजी गुन्हाही दाखल करण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले. तसेच कुंटे समितीचा अहवालही सभागृहाच्या पटलावर ठेवण्यात येईल, असे आश्वासन वायकर यांनी राजेश टोपे यांनी विचारलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना दिले. महिन्यात अहवाल.. पाटील यांनी निवृत्तीच्या अखेरच्या टप्यात मान्यता दिलेल्या १३७ प्रकरणांपैकी ३३ प्रकरणांत गैरप्रकार व अनियमितता आढळून आली आहे. सध्या ३३ प्रकरणांची झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाच्या सचिवाच्या नेतृत्वाखालील समितीमार्फत अधिक चौकशी सुरू आहे. एक महिन्यात ही चौकशी पूर्ण करून अहवाल सभागृहात सादर करू, असे गृहनिर्माण राज्यमंत्री रवींद्र वायकर यांनी सांगितले.
