सीआयडीमधील भरतीसाठी पात्र धरणार; गृहविभागाचा निर्णय राज्यातील न्यायवैद्यक विज्ञान संस्थांमधून (फॉरेन्सिक सायन्स) पदवी घेऊन बाहेर पडलेल्या विद्यार्थ्यांना अखेर सरकारी नोकऱ्यांची दारे खुली झाली आहेत. पोलीस दल, न्यायवैद्यक प्रयोगशाळा व अन्य शासकीय सेवेतील संबंधित पदांसाठी न्यावैद्यक विज्ञान पदवी, पदव्युत्तर पदवी व पदविकेचा शैक्षणिक पात्रतेच्या निकषात समावेशच करण्यात आला नव्हता, त्यामुळे या विषयातील उच्चशिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना सरकारी नोकऱ्यांचे दरवाजे बंद झाले होते. आता गृहविभागाने गुन्हे अन्वेषण विभागातील उपनिरीक्षक व साहाय्यक दस्तऐवज परीक्षक या पदांसाठी न्यायवैद्यक विज्ञान पदवी ही समकक्ष पात्रता म्हणून मान्यता दिली. त्यानुसार या पदांच्या परीक्षेसाठी अर्ज सादर करण्याकरिता मुदतवाढही देण्यात आली आहे. या संदर्भात ४ डिसेंबर रोजी न्यायवैद्यक विज्ञान पदवीधर सरकारी नोकरीवना, असे वृत्त प्रसिद्ध केले होते. त्याची लगेच दखल घेऊन या विद्यार्थ्यांना सरकारी नोकरीची दारे खुली करण्याचा गृहविभागाने निर्णय घेतला. ८ डिसेंबर रोजी तसा शासन आदेश जारी करण्यात आला आहे. वेगवेगळ्या गुन्ह्य़ांची उकल करण्यासाठी तसेच गुन्हेगारांचा शोध घेण्यासाठी प्रशिक्षित मनुष्यबळ तयार करण्याकरिता मुंबई, नागपूर व औरंगाबाद येथे तीन न्यायवैद्यक विज्ञान संस्था (फॉरेन्सिक सायन्स) सुरू करण्यात आल्या. परंतु पोलीस दल वा शासकीय न्यायवैद्यक विज्ञान प्रयोगशाळांमधील संबंधित पदांसाठीच्या पात्रतेच्या नियमांत या विषयातील पदवीचा समावेशच करण्यात आलेला नाही. त्यामुळे गेल्या आठ वर्षांत या विषयात पदव्या घेऊन बाहेर पडलेल्या सुमारे चार हजारांपैकी एकाही विद्यार्थ्यांला शासकीय नोकरी मिळालेली नाही. राज्याचे पोलीस दल, गन्हे अन्वेषण विभाग(सीआयडी), न्यायवैद्यक विज्ञान प्रयोगशाळेत साहाय्यक रासायनिक विश्लेषक व वैज्ञानिक साहाय्यक या पदांसाठी रसायनशास्त्रातील किंवा जीवरसायनशास्त्रातील पदव्युत्तर पदवी ही पात्रता निश्चित करण्यात आली आहे. परंतु न्यायवैद्यक विज्ञान अभ्यासक्रम सुरू झाल्यानंतर त्यात बदलच करण्यात आलेला नाही. त्यामुळे या शाखेच्या विद्यार्थ्यांना वरील पदांसाठी अर्जच करता येत नाही. अलीकडेच सीआयडीमध्ये या विषयांशी संबंधित पदांसाठी अर्ज मागविण्यात आले आहेत. परंतु त्यासाठी लागणाऱ्या शैक्षणिक पात्रतेच्या निकषात न्यायवैद्यक पदवी, पदव्युत्तर पदवीचा उल्लेख नाही. त्यामुळे विद्यार्थी हवालदिल झाले होते. मंत्रालयात खेटे घालत होते, परंतु त्याला कुणी दात देत नव्हते. या विद्यार्थ्यांच्या प्रश्नाला लोकसत्ताने वाचा फोडल्यानंतर, त्याची गृहविभागाने दखल घेऊन सीआयडीमधील पदांसाठी समकक्ष शैक्षणिक पात्रता म्हणून न्यायवैद्यक विज्ञान पदवी गृहीत धरण्यास मान्यता दिली. सीआयडीमधील या ४७ पदांसाठी अर्ज करण्याची मुदत १४ डिसेंबर होती. मात्र गृहविभागाच्या या निर्णयानुसार, या विद्यार्थ्यांसाठी २६ डिसेंबपर्यंत मुदतवाढ देण्याचा गुन्हे अन्वेषण विभागाने निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे या विद्यार्थ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
