राज्याच्या असमतोल विकास, मराठवाडय़ात केवळ दोन टक्के गुंतवणूक; वर्षभरात कोकणात एकही नवा रोजगार नाहीराज्यांच्या सर्वागीण आणि समतोल विकासाचा दावा सरकार करीत असले तरी गेल्या आर्थिक वर्षांंत ७० टक्के उद्योग पश्चिम महाराष्ट्रातच गेले असून विदर्भात केवळ सहा तर मराठवाडय़ाकत फक्त दोन टक्के उद्योग आले, एवढेच नव्हे तर कोकणात कोणाताही नवीन रोजागार निर्माण झालेला नसल्याची धक्कादायक बाब भारताचे नियंत्रक व महालेखापरिक्षकांनी(कॅग) उघडकीस आणली आहे. त्यामुळे विदर्भ आणि मराठवाडय़ाच्या विकासाचे सरकारचे दावे फोल ठरले आहेत. विशेष म्हणजे नवी मुंबईत विशेष आर्थिक क्षेत्र (एनएमएसईझेड) विकसित करतांना आपल्याच नियमांचे पालन न करता बिल्डरांवर दाखविलेल्या विशेष मेहरबानीमुळे सिडकोचे ३०४ कोटी मातीत मिळाल्याचा आणि कंत्राटदारांना नियमबाह्य़ फायदे दिल्यामुळे विमानळ विकास कंपनीला १५०कोटींचे नुकसान झाल्याचा ठपकाही अहवालात ठेवण्यात आला आहे. असमतोल विकासकॅगच्या अहवालानुसार सन २०१२-१३ पर्यंत राज्यात झालेल्या एकूण १ लाख ९०हजार ९७१ कोटींच्या गुंतवणुकीपैकी तब्बल ७० टक्के गुंतवणूक पश्चिम महाराष्ट्रत झालेली आहे. तर त्या खालोखाल १३ टक्के गुंतवणूक कोकणात झाली आहे. सर्वात कमी २ टक्के मराठवाडय़ात तर ६ टक्के विदर्भात आणि ९ टक्के उद्योगधंदे खान्देशात आले आहेत. धक्कादायक बाब म्हणेज गेल्या आथिर्क वर्षांत कोकणात एकही नवा उद्योग न आल्यामुळे कुठलाही नवीन रोजगार निर्माण झाला नाही. ‘सिडको’च्या माध्यमातून नवी मुंबईत विशेष आíथक क्षेत्र विकसित करताना खासगी बिल्डरांवर दाखविलेल्या मेहरबानीमुळे ‘सिडको’चे ३०४ कोटींचे आर्थिक नुकसान झाल्याचा ठपका ‘कॅग’ने आपल्या अहवालात ठेवला आहे. २१४० हेक्टर जमिनीवर हा एसईझेड विकसित करण्यासाठी ‘सिडको’ने स्ट्रॅटेजिक भागीदार निवडण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय स्तरावर स्पर्धात्मक निविदांसाठी विनंती प्रस्ताव मागविले होते. या प्रकल्पात ५० हेक्टर जमिनीचा उपयोग निवासी वापरासाठी करण्यात येणार होता. ‘सिडको’ने मागविलेल्या प्रस्तावानुसार ‘एसकेआयएल इन्फ्रास्ट्रक्चर लि.’ (रिलायन्स), हिरानंदानी आणि अविनाश भोसले यांच्या ‘एबीआयपीएल’ या कंपन्यांनी संयुक्तपणे निवासी वापरासाठी प्रति हेक्टर एक कोटी तर औद्योगिक वापरासाठी ६३.७५ लाख रुपये अशी सर्वाधिक बोली लावली होती. एसईझेड विकसित करण्यासाठी या कंपन्यांनी नंतर ‘द्रोणागिरी इन्फ्रास्ट्रक्चर’ या कंपनीची स्थापना करून त्यांनी ‘सिडको’सह विशेष कंपनीची स्थापना केली. त्यात बिल्डरांचा वाटा ७४ टक्के ‘सिडको’चा वाटा २६ टक्के होता. या प्रकल्पात ‘सिडको’ने प्रकल्पग्रस्तांसाठीच्या १२.५ टक्के जमिनीची चुकीच्या पद्धतीने मोजणी केल्याने विकासखर्चापोटी बिल्डरांच्या कंपनीकडून ११.२२ कोटींची कमी वसुली झाली. तसेच मुदत ठेवीवरील व्याजापोटी एसव्हीपीला कोटय़वधी रुपये मिळाले मात्र त्यातील वाटा सिडकोला न मिळाल्याने ७१.३८ कोटींचे नुकासान झाले. तसेच या प्रकल्पास झालेल्या विलंबाच्या दंडाची वसुली न केल्याने १०३ कोटींचे नुकसान झाल्याचे अहवालात नमूद केले आहे.* राज्याचा असमतोल विकास, विकासात पश्चिम महाराष्ट्राची आघाडी * मराठवाडय़ात केवळ दोन टक्के गुंतवणूक* वर्षभरात कोकणात एकही नवा रोजगार नाही* महानिर्मिती (९२७.७६ कोटी) आणि महापारेषण (८८२.५८ कोटी) या कंपन्या नफा मिळविण्यात आघाडीवर आहेत. * १२ सार्वजनिक उपक्रमांना ४७१.८९ कोटींचा तोटा* राज्य रस्ते विकास महामंडळाला (एमएसआरडीसी) २५७.५८ कोटींचा तोटा. एमएसईबी सूत्रधार कंपनीला १९२.८३ कोटींचा तोटा
