नवी मुंबई पालिका-सिडकोमध्ये सुरू असलेला वाद मिटवा; न्यायालयाचे नगरविकास प्रधान सचिवांना आदेश नवी मुंबई महापौर बंगल्यासमोरील सिडकोच्या मालकीचे ८ हजार चौरस मीटरचे भूखंड पालिकेने अतिक्रमण करून बळकावले असून आता हे भूखंड बागेसाठी असलेल्या दराने की निवासी दराने पालिकेला द्यायचे यावरून दोन्ही यंत्रणांमध्ये वाद सुरू झाला आहे. त्यामुळेच उच्च न्यायालयाने हा वाद नगरविकास विभागाच्या प्रधान सचिवांकडे वर्ग करीत सिडको आणि पालिकेतील भांडण दोन आठवडय़ात मिटविण्याचे आदेश दिले आहेत. सिडको आणि पालिकेतील भूखंडावरून सुरू असलेले हे भांडण मिटविण्याची जबाबदारी न्यायालयाने नगरविकास विभागावर सोपवली असली तरी अतिक्रमण करून जागा बळकावल्यावरून पालिकेच्या, तर मालकीची जागा असतानाही ढिम्म बसण्यावरून सिडकोच्या भूमिकेवरही न्यायालयाने संताप व्यक्त केला. अतिक्रमणांना आळा घालण्याऐवजी स्वत:च अतिक्रमण करून जागा बळकावल्याप्रकरणी चपराक लगावताना ही बाग सार्वजनिक करा किवा खासगीच ठेवा अथवा त्याचे काहीही करा, परंतु त्या भूखंडांचे पैसे सिडकोला द्या अन्यथा तो परत करा, असे आदेश न्यायालयाने नोव्हेंबर २०१६ मध्ये पालिकेला दिले होते. तसेच त्याबाबतच्या निर्णयासाठी तीन आठवडय़ांची मुदत दिली होती. न्यायमूर्ती शंतनु केमकर आणि न्यायमूर्ती एम. एस. कर्णिक यांच्या खंडपीठासमोर सोमवारी या प्रकरणी सुनावणी झाली. त्या वेळी अद्यापही पालिका आणि सिडकोमधील वाद संपलेला नाही. तसेच आता हे भूखंड निवासी की बागेसाठी असलेल्या दराने द्यायचे यावरून दोन्ही यंत्रणांमध्ये खडाजंगी सुरू असल्याची बाब स्पष्ट झाली. न्यायालयातही दोन्ही यंत्रणांतील ही खडाजंगी पाहायला मिळाली. महापौर बंगल्यासमोर बाग आवश्यक असल्याचा दावा पालिकेतर्फे करण्यात आला. त्यामुळेच बागेसाठी असलेल्या दराने भूखंडांची किंमत देण्यासाठी तयार असल्याचे पालिकेने न्यायालयाला सांगितले. प्रकरण काय? सीबीडी बेलापूर येथे पारसिक हिलवर महापौरांचा बंगला आहे. त्याच्यासमोर सिडकोचे आठ हजार चौरस मीटरचे सहा निवासी भूखंड आहेत. मात्र हे भूंखड बळकावण्यात आले असून तेथे पालिकेच्याच पैशांनी सार्वजनिक बाग बांधण्यात आली आहे. शिवाय या उद्यानाच्या भोवताली संरक्षण भिंत बांधण्यात आल्याने हे उद्यान महापौरांची खासगी बाग असल्याचे भासवण्यात येत आहे. माहितीच्या अधिकारातून मिळालेल्या माहितीतून ही बाब उघड झाल्यानंतर प्रवीणकुमार उपाध्याय आणि संदीप ठाकूर यांनी याबाबत याचिका केली आहे. शिवाय हे भूखंड आपले असून ते विकायचे होते. तसेच सर्वेक्षणात पालिकेने हे भूखंड बळकावण्यासोबतच महापौर बंगल्याच्या उत्तरेला बेकायदा बांधकाम केल्याचा दावाही सिडकोने प्रतिज्ञापत्राद्वारे केला होता.
