गृह विभागाचा महत्त्वपूर्ण निर्णय राज्यातील पोलिसांसाठी मोठय़ा शहरांमध्ये सिडको आणि म्हाडाकडून थेट घरे खरेदी करण्याचा निर्णय गृह विभागाने घेतला आहे. त्यानुसार औरंगाबाद, नाशिक आदी ठिकाणी ही घरे खरेदी करण्यास पोलीस गृहनिर्माण आणि कल्याण मंडळाच्या नुकत्याच झालेल्या बैठकीत मान्यता देण्यात आल्याची माहिती उच्चपदस्थ सूत्रांनी दिली. मुंबई तसेच राज्यातील पोलिसांच्या निवासस्थांनाचा प्रश्न गंभीर आहे. मुंबईत २४ हजार पोलिस अजूनही सरकारी निवास स्थानापासून वंचित आहेत. त्यांना हक्काचे घर मिळावे यासाठी गृह विभागाने शहरात शासनाच्या मालकीच्या जागांवर तसेच जुन्या इमारतींच्या पुनर्विकासाच्या माध्यमातून पोलिसांसाठी जास्तीत जास्त घरे बांधण्याचे धोरण हाती घेतले आहे. त्यातूनच पोलीस गृहनिर्माण आणि कल्याण मंडळाच्या माध्यमातून मुंबई पो्लिसांसाठी येत्या दोन वर्षांत मुलुंड, घाटकोपर आणि वाकोला येथे तब्बल १२६४ सदनिका बांधण्यात येणार असून त्यासाठी गृहनिर्माण आणि शहर विकास महामंडळाकडून (हुडको) ४२५ कोटी रूपयांचे कर्ज घेण्यात आले आहे. अन्य शहरातही खाजगी विकासकांच्या माध्यमातूनही पोलिस वसाहतींचा पुनर्विकास करून पोलिसांसाठी अधिक घरे उपलब्ध करून घेण्यात येत आहेत. औरंगाबाद येथे १६४, नाशिक ५०, श्रीरामपूर येथे ७८ घरे खरेदी करण्यास मान्यता देण्यात आली असून काही घरांची खरेदी प्रक्रियाही पूर्ण झाली आहे. बाजारभावापेक्षा कमी म्हणजेच बांधकाम खर्चात ही घरे खरेदी करण्यात येत असल्याचे सूत्रांनी स्पष्ट केले. प्रत्येक पोलीस ठाण्यात एटीएमही मुंबईतील सर्व ९३ पोलिस ठाण्यात विविध बँकाची एटीएम केंद्र उभारण्यात येणार आहेत. ही केंद्र पोलिस ठाण्यात राहणार असल्याने त्यांची सुरक्षा व्यवस्था मजबूत राहिल आणि लोकांनाही पैसे काढण्यास चांगली सुविधा होईल. याबाबत गृह विभागाचे अप्पर मुख्य सचिव के.पी. बक्षी यांच्याकडे आज एक बैठकही झाली असून अनेक बँकानी या प्रस्तावास अनुकूलता दाखविली आहे. मुंबईत हा प्रयोग यशस्वी झाला तर ठाणे, नवी मुंबई, पुणे अशा शहरांमध्येही या प्रयोगाचा विस्तार करण्यात येणार असल्याचेही सूत्रांनी सांगितले.
