राज्य सरकारने मंजूर केलेल्या समूह विकास योजनेअंतर्गत (क्लस्टर डेव्हलपमेंट) नवी मुंबईतील ९५ गावांचा सर्वागीण विकास करण्यास सिडको तयार असून प्रकल्पग्रस्तांनी त्यास सहकार्य करावे, असे आवाहन सिडकोचे व्यवस्थापकीय संचालक संजय भाटिया यांनी केले. सुमारे २० हजार प्रकल्पग्रस्तांना याचा फायदा होणार आहे.सिडकोने मार्च १९७० नंतर टप्प्याटप्प्याने नवी मुंबई, पनवेल, उरण भागातील ९५ गावांशेजारची जमीन संपादन केली. त्या वेळी सिडकोने या गावातील प्रकल्पग्रस्तांसाठी गावठाण विस्तार योजना राबविण्याची गरज होती. पण त्याची वेळीच अंमलबजावणी न झाल्याने प्रकल्पग्रस्तांचा कुटुंबविस्तार झाला. या प्रकल्पग्रस्तांनी गावाबाहेर घरे बांधण्यास सुरुवात केली. २००१ पर्यंत केवळ प्रकल्पग्रस्तांच्या घरापर्यंत मर्यादित असणारा हा विस्तार नंतर झपाटय़ाने व्यावसायिक उद्देशाने झाला. त्यामुळे प्रत्येक गाव अनधिकृत बांधकामांनी वेढले गेले. या घरांना आता अधिकृत ओळख देण्यासाठी सरकारने क्लस्टर योजना आणली आहे. मात्र घरे तुटणार म्हणून ग्रामस्थांचा त्यास विरोध आहे. त्यामुळे नेमके चित्र स्पष्ट करण्यासाठी भाटिया यांनी पत्रकार परिषद घेतली.क्लस्टर योजनेची वैशिष्टय़े* प्रकल्पग्रस्तांचे कोणतेही घर तोडले जाणार नाही* ‘जैसे थे’ घर ठेवू इच्छिणाऱ्या प्रकल्पग्रस्तास दीड एफएसआय* नव्याने इमारत बांधायची असणाऱ्यांना अडीच एफएसआय * एक एकरवरील प्रकल्पग्रस्तांना एकत्र येऊन सोसायटी स्थापन करण्याचा अधिकार, त्यांना चार एफएसआय * प्रकल्पग्रस्तांना सार्वजनिक वापरासाठी जमीन सोडावी लागणारएक हजार कोटींची जमीन वाचलीसिडकोने साडेबारा टक्के योजनेचे फास आवळून धरलेले आहेत. त्यामुळे अनेक बोगस प्रकरणे उघड झाली आहेत. राधा यांच्या मार्गदर्शनाखाली छाननी करण्यात आलेल्या ३३३ फाइल्स रद्द करण्याचा निर्णय झाला असून या फाइल्स मंजूर झाल्या असत्या तर सिडकोची १४,५७० चौ.मी. जमीन वितरित झाली असती. या जमिनीची आजची किंमत ४० हजार रु. चौरसमीटर याप्रमाणे ८११ कोटी ६० लाख आहे. हा दर कमीत कमी धरला आहे. साधारणपणे सिडकोचे यामुळे एक हजार कोटी रुपये वाचले आहेत.
