नवी मुंबईतील प्रस्तावित आंतरराष्ट्रीय विमानतळ प्रकल्पात विस्थापित होणाऱ्या दहा गावांपैकी सिडकोच्या पॅकेजवर असंतुष्ट असणाऱ्या सहा गावातील प्रकल्पग्रस्तांबरोबर माजी न्यायमूर्ती पी. बी. सावंत यांच्या उपस्थितीत शुक्रवारी सिडकोत झालेली चर्चा फिस्कटली. ‘साडेबावीस टक्क्यांची योजना आम्हाला मान्य नाही,’ अशी भूमिका प्रकल्पग्रस्तांच्या नेत्यांनी घेतली तर यापेक्षा जास्त देणे सिडकोला शक्य नाही, असे सिडको प्रशासनाने जाहीर केले. ‘‘मी अद्याप आशावादी असून पुन्हा चर्चा होणार आहे. पण या पॅकेजबद्दल माझे मत व्यक्त करणे योग्य नाही,’’ असे सावंत यांनी सांगितले.नवी मुंबई विमानतळ प्रकल्प पॅकेजला सहा गावातील प्रकल्पग्रस्तांनी विरोध केला आहे. त्यांना माजी न्यायमूर्ती सावंत व भारत मुक्तीच्या केशव मेश्राम यांनी पांठिबा दिला आहे. त्यामुळे सिडकोला या विरोधाची दखल घ्यावी लागली. सिडकोचे व्यवस्थापकीय संचालक संजय भाटिया यांनी तीन दिवसापूर्वी सांवत यांची भेट घेऊन सिडकोचे पॅकेज केंद्र सरकाराने लागू केलेल्या भूसंपादन पुनर्वसन पॅकेजपेक्षा कसे सरस आहे ते पटवून दिले. त्यामुळे सांवत यांनी केलेल्या विनंतीनुसार शुक्रवारी त्यांच्या उपस्थितीत सहा गावातील प्रकल्पग्रस्तांची एक मॅरेथान बैठक सिडको मुख्यालयात आयोजित करण्यात आली होती. त्यात प्रथम सिडकोचे पॅकेज व केंद्र सरकारचे पॅकेज याबाबत सहव्यवस्थापकीय संचालिक व्ही. राधा यांनी सादरीकरणाद्वारे समजवून सांगितले. त्यानंतर प्रकल्पग्रस्तांच्या नेत्यांनी अनेक प्रश्न उपस्थित केले. भाटिया आणि राधा यांनी या प्रश्नांची उत्तरे देण्याचा प्रयत्न केला. प्रकल्पग्रस्तांनी उदहरनिर्वाहसाठी बांधलेल्या चाळी भाडय़ाने दिलेल्या आहेत. त्याबदल्यात जागा मिळणार का, अशा प्रश्नांची सरबत्ती सुरु झाल्यानंतर सावंत यांनी ही बैठक वेळेअभावी तहकूब करीत असल्याचे जाहीर केले. दुसरी बैठक कधी आयोजित करायची यावर चर्चा सुरु असताना नेते महेंद्र पाटील यांनी २२.५ टक्के भूखंड प्रकल्पग्रस्तांना मान्य नाहीत, अशी ठाम भूमिका जाहीर केली. त्यावर हे भूखंड मान्य नाहीत तर पुढील चर्चा करण्यात काही अर्थ नाही असे भाटिया यांनी जाहीर केले.
