13 August 2020

News Flash

पालिका मैदाने, उद्यानांचे ‘दत्तक विधान’

या धोरणानुसार संस्थेला दत्तक दिलेल्या उद्यानात अथवा मैदानात प्रवेश करण्यासाठी नागरिकांना शुल्क भरावे लागणार आहे.

अधिकारी व कंत्राटदारांचा ३०० कोटींचा गैरव्यवहार?

भविष्यात नागरिकांना प्रवेश शुल्काचा भरुदड; गटनेत्यांच्या बैठकीत प्रस्तावाला मंजुरी
मुंबई महानगरपालिकेने आपली उद्याने, मनोरंजन आणि खेळाची मैदाने विकास आणि देखभालीसाठी सामाजिक संस्थांना ‘दत्तक’ देण्याचा निर्णय घेतला असून त्याबाबत नवे धोरण आखण्यात आले आहे. या धोरणानुसार संस्थेला दत्तक दिलेल्या उद्यानात अथवा मैदानात प्रवेश करण्यासाठी नागरिकांना शुल्क भरावे लागणार आहे. ‘करून दाखविले’चा टेंभा मिरविणाऱ्या शिवसेनेने आणि ‘अच्छे दिन’चे स्वप्न दाखविणाऱ्या भाजपने या शुल्काला कोणताही विरोध केलेला नाही. त्यामुळे पालिका प्रशासनाच्या या निर्णयामुळे मुंबईकरांना विरंगुळ्यासाठी पैसे मोजावे लागणार आहे.
मुंबईमधील अनेक मैदाने पालिकेने खासगी संस्थांना देखभालीसाठी दिली आहेत. परंतु या मैदानांवर क्लब थाटून कोटय़वधी रुपयांची माया गोळा करण्यात आली आहे. यापैकी बहुतांश मैदाने ही राजकारण्यांनीच ताब्यात घेतली आहेत. मनोरंजन आणि खेळाची मैदाने तसेच उद्याने खासगी संस्थांना देण्याबाबत धोरण आखण्याचा निर्णय प्रशासनाने घेतला होता. तब्बल दोन-तीन वर्षांच्या कालावधीनंतर प्रशासनाचे धोरण आकारास आले आहे. या प्रस्तावाला शुक्रवारी गटनेत्यांच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली.
काही हजारांत मैदानांचा ताबा
उद्याने-मैदाने दत्तक देताना पालिका अवघी २५ हजार रुपयांची बँक हमी आणि २५ हजार रुपये अनामत रक्कम घेणार आहे. मैदानात खेळासाठी सुविधा निर्माण करणाऱ्या संस्थेच्या ताब्यात सात वर्षांसाठी मैदान देण्यात येणार आहे. मात्र खेळाच्या सुविधा उपलब्ध न करणाऱ्या संस्थेला तीन वर्षांसाठी ही मैदाने देखभालीच्या नावाखाली मिळणार आहेत. खेळासाठी विशिष्ट सुविधा निर्माण करू इच्छिणाऱ्या संस्थांना विशेष प्राधान्य देण्याचा मानस धोरणात व्यक्त करण्यात आला आहे. तसेच मैदानात संस्थांना आपले पाच फलक उभारण्यास परवानगीही बहाल करण्यात आली आहे.
मान्यताप्राप्त क्रीडा संस्थांना मनोरंजन मैदानांवर विशेष सुविधा उपलब्ध करण्याची इच्छा व्यक्त केल्यास बांधकामासाठी विशेष परवानगी देण्यात येणार आहे. दत्तक विधान म्हणून दिली जाणारी उद्याने, मैदानांमध्ये सामान्य मुंबईकरांकडून दोन रुपये शुल्क आकारून प्रवेश दिला जाणार आहे. मैदानावर एक कोटी रुपयांपेक्षा अधिक रक्कम खर्च केल्यास प्रवेशासाठी नागरिकांकडून पाच रुपये वसूल करण्याची परवानगी संस्थेला देण्यात येणार आहे.

तीन कोटी खर्च केला असेल तरच..
सध्या काही मैदाने काळजीवाहू तत्त्वावर संस्थांना देण्यात आली आहेत. ३१ डिसेंबर २०१४ पूर्वी या संस्थांनी सदर मैदान विकसित करण्यासाठी तीन कोटी रुपये खर्च केल्याचे पुरावे सादर केल्यास भविष्यातही ही मैदाने त्यांच्याच ताब्यात देण्याचा निर्णय पालिकेने घेतला आहे. मात्र एकूण सदस्य संख्येपैकी ३० टक्के स्थानिक नागरिकांचा समावेश करावा लागणार असून त्यांच्याकडून एकूण सदस्य शुल्काच्या २० टक्के शुल्क घ्यावे लागेल, अशी अट घालण्यात आली आहे. मात्र पालिकेच्या मैदानांवर उभ्या असलेल्या क्लबमध्ये यापूर्वीच्या नियमांना हरताळ फासण्यात आले आहेत. त्यामुळे या धोरणाबाबतही प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. गटनेत्यांच्या बैठकीत काँग्रेसने नागरिकांकडून शुल्क वसूल करण्यास विरोध केला आहे.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on October 10, 2015 2:47 am

Web Title: citizen should pay tax for ground
Next Stories
1 आता राष्ट्रवादीने ठरवावे!
2 ‘महाराष्ट्र’ सर्वाधिक पर्यटन क्षमता असलेले राज्य
3 काँग्रेसकडून गुलाम अलींना मुंबईत आवतण
Just Now!
X