ठाणे, पुण्यातून तीव्र विरोध मुंबई, ठाणे, पुणे : आधीच तीन महिन्यांची टाळेबंदी अनुभवल्यानंतर शहराशहरांमध्ये नव्याने घोषित करण्यात आलेल्या टाळेबंदीविरोधात सर्वच स्तरांवर जनमत एकवटू लागले आहे. पालकमंत्र्यांच्या दबावामुळे पुणे-ठाण्यासह मुंबईतील उपनगरांत जाहीर करण्यात आलेल्या कठोर निर्बंधांना विरोध सुरू झाला आहे. भाजी-दूध आणि जीवनावश्यक वस्तू मिळविण्यासाठी निर्धारित वेळ गाठण्याचा आटापिटा कराव्या लागणाऱ्या नागरिकांचा रोष समाजमाध्यमांवर उमटत आहे. ठाणे शहरातील टाळेबंदीची मुदत वाढविण्याच्या निर्णयाविरुद्ध चेंज डॉट ऑर्ग या डिजिटिल मंचावर नागरीकांच्या पाठिंब्यासाठी ऑनलाइन याचिका करण्यात आली. ठाण्यात जूनच्या पहिल्या आठवडय़ापासून टाळेबंदीच्या शिथिलिकरणास सुरुवात झाली. त्यानंतर निर्बंधासहीत अनेक दुकाने, कार्यालये सुरु झाली होती. मात्र हे चक्र जुलैच्या पहिल्या आठवडय़ात पुन्हा एकदा ठप्प झाले. ठाणे शहरात यापूर्वी १२ जुलैपर्यंत सकाळपर्यंत असलेली टाळेबंदीची मुदत १९ जुलैपर्यंत वाढवल्याने नागरिकांमध्ये संभ्रमाबरोबरच नाराजीदेखील दिसून येते. राज्यभरात राजकीय स्तरावर या वाढलेल्या टाळेबंदीवर टीका केली जात असून मराठी प्रकाशक परिषदेनेही आपला विरोध दर्शविला आहे. चेंज डॉट ऑर्ग या मंचावर याचिकाकर्त्यांस अपेक्षित पुरेशा स्वाक्षऱ्यांचा प्रतिसाद मिळाल्यानंतर संबंधित डेटा या मंचाकडून त्यास दिला जातो. त्यानंतर ती व्यक्ती त्याचा वापर पुढील न्यायालयिन प्रक्रियेत अथवा अन्य यंत्रणांकडे सादर करते. दुपारी अपलोड के लेल्या या याचिके स शनिवारी सायंकाळपर्यंत मोठा पाठिंबा मिळाला. ट्विटर आणि फेसुबक सारख्या समाजमाध्यमातून मुंबईतील उपनगरे आणि पुण्यातील नागरिक वाढविण्यात आलेल्या टाळेबंदीविरोधात व्यक्त होत आहेत. नव्या टाळेबंदीतून रुग्णांची संख्या कमी झाली नसल्याने या पर्यायातून काही साध्य न झाल्याची टिका ट्विटद्वारे व्यक्त होत आहे. तर काही ट्विटमध्ये गेल्या दहा दिवसातील आकडेवारीच सादर करुन महापालिका नेमके काय साध्य करत आहे असा प्रश्न उपस्थित केला आहे. तीन महिने ठप्प असलेले व्यवहार जरा कुठे रुळावर येत असतानाच पुन्हा टाळेबंदी वाढविण्यात समन्वयाचा, योग्य संपर्काचा अभाव असल्याचे मत व्यक्त होत आहे. जगभरात सर्व व्यवहार पूर्वपदावर यावेत यासाठी टप्प्याटप्प्याने प्रयत्न सुरु आहेत. अनेक तज्ज्ञांनी टाळेबंदी हाच केवळ पर्याय नसल्याचेदेखील सांगितले आहे. असे असतानाही ठाण्यातील टाळेबंदी वाढवण्यात आली आहे. - मकरंद जोशी, याचिकाकर्ते ठाणेकर आता पुन:श्च टाळेबंदी केली जात असेल तर, ते प्रशासन गोंधळल्याचे द्योतक आहे. व्यापारी, दुकानदार, व्यावसायिक, उद्योजक, जनसामान्य या सगळ्यांनाच राज्य सरकारच्या आततायीपणाचा त्रास सहन करावा लागत आहे. - विनय सहस्रबुद्धे, खासदार , राज्यसभा घरात कोंडून राहण्याचा कंटाळा.. सातत्याने टाळेबंदी लादली जात असल्यामुळे राज्यातील शहरांतील नागरिकांकडून तीव्र प्रतिक्रिया उमटू लागल्या आहेत. टाळेबंदीत नागरिकांना काही प्रमाणात सवलत दिली जावी आणि किमान सकाळच्या वेळेत व्यायामासाठी सवलत देता येईल का हे पाहावे, अशी ठाणे पोलिसांची सूचना होती. मात्र पालिका कठोर निर्बंधावर ठाम राहिली. इतरत्रही अशाच प्रकारची स्थिती आहे. घरात कोंडून राहण्याचा नागरिकांना कंटाळा आला आहे. प्रकाशकांचाही आवाज.. टाळेबंदीच्या तीन महिन्यानंतर शिथिलिकरणादरम्यान मराठी प्रकाशन व्यवसायाची गाडी हळूहळू रुळावर आणण्याचे प्रयत्न सुरु होते. मात्र सरकारी निर्णयात सातत्य नसल्याने त्यात पुन्हा व्यत्यय आला आहे. त्यामुळे प्रकाशन व्यवसाय वाचविण्यासाठी टाळेबंदी उठवावी, अशी मागणी मराठी प्रकाशक परिषदेने केली आहे. प्रकाशन व्यवसाय हा मोठा उद्योग नसल्याने कर्मचारी कमी न करता खर्च सुरु आहे. प्रकाशन व्यवसायाला लघु उद्योगाचा दर्जा नाही, त्यामुळे केंद्राच्या विशेष आर्थिक मदतीचा या व्यवसायाला लाभ झालेला नाही. बँकादेखील कर्ज देताना अनेक नियम पुढे करत असल्याने व्यवसाय थांबू न देणे हाच पर्याय असल्याचे परिषदेचे अध्यक्ष अरुण जाखडे यांनी सांगितले. पुस्तकांचा समावेश जीवनावश्यक वस्तूंच्या यादीत करावा अशी मागणी जाखडे यांनी केली.
