महापालिकेकडून तांत्रिक मदतीचा अभाव; कुर्ला, जुहूमध्ये विशेष कक्ष गेल्या चार वर्षांहून अधिक काळ सुरू असलेल्या विकास आराखडय़ाच्या प्रक्रियेनंतरही सर्वसामान्य नागरिक साशंक असून राहत्या जागेवर नेमके कोणते आरक्षण आहे आणि त्याचे परिणाम काय होणार हे जाणून घेण्यासाठी विविध सामाजिक संस्थांकडे धाव घेतली जात आहे. विकास आराखडा तयार करणाऱ्या पालिकेने त्याचा मसुदा ऑनलाइन जाहीर केला असला तरी बहुसंख्यांकडे तो पाहण्याची सुविधा नाही तसेच तांत्रिक भाषेतील हा आराखडा समजावून सांगण्यासाठी पालिकेने कोणतीही व्यवस्था केलेली नाही. त्यामुळे आरक्षणाचे समीकरण स्वतच सोडवण्यासाठी नागरिकांचे हेलपाटे सुरू झाले आहेत. विकास आराखडय़ाचे प्रारूप गेल्या वर्षी जाहीर करण्यात आले तेव्हा बदललेली आरक्षणे, वस्त्या व इमारतींच्या मधल्या भागातून जाणारे रस्ते, बदललेली नावे यामुळे गोंधळ उडाला होता. त्यामुळे सुधारित विकास आराखड्यात १९९१ च्या विकास आराखड्यातील बहुतांश आरक्षणेच कायम ठेवण्यात आली. मात्र त्यातही काही ठिकाणी पूर्वीच्या आरक्षणासोबतच नवीन आरक्षणे टाकली गेली असल्याने आपल्या जागेचे नेमके काय होणार आहे त्याबाबत सर्वसामान्य अंधारात आहेत. शिक्षण, सामाजिक आणि संशोधन क्षेत्रात काम करणाऱ्या सुमारे ६० संस्था ‘हमारा शहर मुंबई अभियान’अंतर्गत गेली चार वष्रे विकास आराखड्यासंबंधी जागृती करण्याचे काम करत आहेत. विकास आराखड्यासंबंधी लोकांच्या शंकांचे निरसन करण्यासाठी या संस्थांकडून आता कुर्ला येथे टाटा सामाजिक संशोधन संस्थेच्या आवारात तसेच जुहूमध्ये एक महिन्यासाठी विशेष कक्ष स्थापन करण्यात आला आहे. तसेच दूरध्वनी (०२२-२५५२५१५०) संकेतस्थळ, फेसबुक व ट्विटरच्या माध्यमातूनही लोकांच्या प्रश्नांना उत्तरे दिली जात आहेत. रहिवाशांना मुख्यत्वे त्यांच्या राहत्या जागेच्या आरक्षणाविषयी प्रश्न आहेत. बहुतांश झोपडपट्ट्यांच्या ठिकाणी ना विकास क्षेत्राचे आरक्षण आहे. मात्र काही ठिकाणी रिहॅबिटेशन व रिसेटलमेंट (आर अ‍ॅण्ड आर) आरक्षण ठेवले गेले आहे. मालवणी येथील अंबुजवाडीमध्ये तसेच घाटकोपर येथील मंडाला येथे वस्तीमधून जाणारे रस्ते आणि चारही बाजूंची रस्त्यांनी वेधलेले ना विकास क्षेत्र व नसíगक परिसर असे आरक्षण टाकले गेले आहे. चारही बाजूंनी रस्ते असलेल्या ठिकाणचा परिसर नसíगक कसा राहू शकेल, असा प्रश्न हमारा शहर मुंबई अभियानच्या पूर्वा देऊळकर यांनी उपस्थित केला. अर्थात केवळ गरीब वस्तीतीलच नव्हे तर मध्यमवर्ग व उच्चवर्गातही आरक्षणाबाबत समस्या आहेत. चेंबूर येथील एका बंगल्यावर वेगळे आरक्षण टाकले गेले आहे. पश्चिम उपनगरातील एका शाळेचा परिसर वाढवल्याने बाजूच्या चाळींच्या जागा त्यात अंतर्भूत झाल्या आहेत. त्यामुळे या आरक्षणाचे नेमके परिणार काय होणार याबाबत लोक भयभीत आहेत. पालिकेने झोपडपट्ट्यांना विकास आराखड्यात जागाच दिली नसल्याने मोठा गोंधळ आहे. झोपडपट्ट्यांच्या जागेवर ना विकास क्षेत्र, आर अ‍ॅण्ड आर, नसíगक ठिकाणी अशी कितीतरी वेगवेगळी आरक्षणे आहेत. त्या प्रत्येक आरक्षणाचा अर्थ व त्याचे भविष्यकालीन परिणाम याचा अर्थ लोकांना कळत नाहीये, असे अर्बन डिझाइन रिसर्च इन्स्टिट्युटचे पंकज जोशी म्हणाले. सध्या युडीआरआयकडून प्रत्येक वॉर्डमध्ये सभा घेऊन नागरिकांच्या प्रश्नांना उत्तरे दिली जात आहेत. पालिकेने ऑनलाइन मसुदा उपलब्ध केला असला तरी अजूनही आपल्याकडे ऑनलाइनची सुविधा सर्वत्र उपलब्ध नाही आणि नकाशावाचन, तांत्रिक भाषा यामुळे हा मसुदा डोईजड होत आहे. किमान प्रत्येक वॉर्डमध्ये विकास आराखड्याच्या कागदी प्रती उपलब्ध करून त्यातील तांत्रिक बाजू समजवण्याची व्यवस्था करणे गरजेचे होते, असेही जोशी यांनी सांगितले. पालिकेकडे आलेल्या सूचना व हरकती शहर - ३९ पश्चिम उपनगरे - १२६ पूर्व उपनगरे - ७० सामान्य - ५ विकास नियंत्रण नियमावली - ६ एकूण - २४६ सोमवार, १३ जून - २२ सूचना व हरकती
