गृहमंत्री अनिल देशमुख यांची भूमिका मुंबई : सुधारित नागरिकत्व कायद्यास (सीएए) राज्यात मोठय़ा प्रमाणावर विरोध असून, हजारहून अधिक आंदोलने झाली. काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीच्या तळागाळातील कार्यकर्त्यांचीही या कायद्याच्या विरोधातच भावना आहे. या कायद्याची राज्यात अंमलबजावणी होऊ नये, अशी भूमिका गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी मंगळवारी मांडली. गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी मंगळवारी ‘लोकसत्ता’च्या कार्यालयाला भेट दिली. या वेळी त्यांनी देशात सुधारित नागरिकत्व कायद्यावरून सुरू असलेल्या वादासह विविध विषयांवर भाष्य केले. केरळ, पंजाबसह देशातील विविध राज्यांनी सुधारित नागरिकत्व कायद्याच्या अंमलबजावणीस विरोध केला आहे. राज्याच्या विविध भागांत गेल्यावर तेथील काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेसचे कार्यकर्ते सुधारित नागरिकत्व कायद्याविरोधात भावना व्यक्त करतात. महाराष्ट्रात त्याची अंमलबजावणी होऊ नये, अशीच त्यांची अपेक्षा आहे. काँग्रेसचे नेते अशोक चव्हाण यांनीही तशीच भूमिका जाहीर केली आहे. महाराष्ट्रात या कायद्याची अंमलबजावणी होऊ नये असेच आपलेही मत असल्याचे गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी सांगितले. राष्ट्रीय लोकसंख्या सूचीबाबतही (एनपीआर) आता काही राज्यांनी विरोधाची भूमिका घेतली, याकडे देशमुख यांनी लक्ष वेधले. मुंबईत ‘गेट वे ऑफ इंडिया’जवळ निदर्शने झाली. ती जागा निदर्शनांसाठी नाही, तुम्ही आझाद मैदानात जाऊन आंदोलन करा, असे आम्ही आंदोलकांना समजावल्यानंतर त्यांनी ते मान्य केले. केवळ ‘फ्री कश्मीर’ असा फलक एका मुलीने हाती धरला होता. या विरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला असला तरी त्याचा फेरआढावा घेतला जात आहे, असेही देशमुख यांनी सांगितले. राज्यभरात ११०० निदर्शने : सुधारित नागरिकत्व कायद्याविरोधात महाराष्ट्रात जवळपास ११०० निदर्शने झाली; पण कुठेही हिंसाचार झाला नाही. सर्व ठिकाणी शांततेत आंदोलन झाले. लोकशाहीत लोकांना आपले मत मांडण्याचा अधिकार आहे. आमच्या सरकारला तो मान्य आहे. त्यामुळे कोणत्याही ठिकाणी आंदोलन चिरडण्याचा प्रयत्न पोलिसांकडून झाला नाही. केवळ कायदा व सुव्यवस्था धोक्यात येणार नाही, अशा रीतीने आंदोलन करावे इतकीच आमच्या सरकारची भूमिका आहे, असे गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी स्पष्ट केले.
