ईडी, आर्थिक गुन्हे शाखेकडे तक्रारीची तयारी प्रसाद रावकर, मुंबई पंजाब आणि महाराष्ट्र सहकारी बँकेचे खातेदार आणि ठेवीदारांच्या आंदोलनानंतर आता सिटी को-ऑपरेटिव्ह बँकेतील खातेदारही रस्त्यावर उतरण्याच्या पवित्र्यात आहेत. सिटी को-ऑपरेटिव्ह बँक प्रकरणाच्या चौकशीचे स्मरण करण्यासाठी अंमलबजावणी संचालनालय (ईडी) आणि आर्थिक गुन्हे शाखेला पत्र पाठविण्याचा निर्णय दक्षिण मुंबईमधील काही खातेदारांनी घेतला आहे. वेळप्रसंगी रस्त्यावर उतरण्याचा इशाराही देण्यात आला आहे. त्यामुळे पीएमसी बँकेपाठोपाठ आता सिटी को-ऑपरेटिव्ह बँकेचा प्रश्न चिघळण्याची चिन्हे आहेत. रिझव्‍‌र्ह बँकेने व्यवहारांमधील अनियमिततेमुळे १८ एप्रिल २०१८ रोजी सिटी को-ऑपरेटिव्ह बँकेवर निर्बंध लादले. त्यानंतर ९१ हजार खातेदार असलेल्या या बँकेचे व्यवहार ठप्प झाले. खातेदारांना सहा महिन्यांमध्ये एकदा एक हजार रुपये काढता येईल, असे त्या वेळी जाहीर करण्यात आले. या बँकेतील बहुसंख्य खातेदार निवृत्त असून आयुष्यभराची पुंजी त्यांनी या बँकेत ठेवली होती. बँकेवर निर्बंध घातल्यामुळे खातेदारांवर संकटच कोसळले. बँकेचे अध्यक्ष आनंदराव अडसूळ यांची भेट घेऊन खातेदारांनी त्यांच्यावर प्रश्नांचा भडिमार केला. लवकरच बँकेचे अन्य बँकेत विलीनीकरण करण्यात येईल, असे आश्वासन त्यांनी खातेदारांना दिले. मात्र आजतागायत या बँकेचे अन्य बँकेत विलीनीकरण झालेले नाही. आता पीएमसी बँकेवर निर्बंध घालण्यात आल्यामुळे खातेदार रस्त्यावर उतरले आहेत. पीएमसी बँकेच्या खातेदारांप्रमाणेच सिटी को-ऑपरेटिव्ह बँकेचे खातेदारही रस्त्यावर उतरण्याच्या तयारीत आहेत. काही वर्षांपूर्वी भाजपच्या स्थानिक नेत्यांनी सिटी को-ऑपरेटिव्ह बँकेच्या खातेदारांना न्याय मिळवून देण्यासाठी बँकेच्या शाखेबाहेर आंदोलन केले. युती झाल्यामुळे भाजप नेत्यांनी बँकेविरुद्ध उपसलेली तलवार म्यान केली आहे. हा भाजपचा दुटप्पीपणा असल्याची टीका खातेदारांकडून करण्यात येत आहे. विधानसभा निवडणुकीच्या पाश्र्वभूमीवर सिटी को-ऑपरेटिव्ह बँकेच्या खातेदारांनीही आक्रमक पवित्रा घेतल्यामुळे नवा संघर्ष होण्याची चिन्हे आहेत. बँकेवर निर्बंध लादून दीड वर्षांहून अधिक काळ लोटला; पण आजतागायत तोडगा निघू शकलेला नाही. बँकेतील अनियमिततेची चौकशी करण्यात यावी यासाठी येत्या दोन दिवसांमध्ये अंमलबजावणी संचालनालय आणि आर्थिक गुन्हे शाखेला स्मरणपत्र पाठविण्यात येईल. मात्र त्यानंतर न्याय मिळविण्यासाठी खातेदारांना रस्त्यावर उतरावे लागेल. - चेतन मदन, खातेदार गेली १८ वर्षे या बँकेचे खातेदार आहे. बँकेतील पैसे मिळत नसल्याने कुटुंबाच्या अर्थचक्रावर परिणाम झाला आहे. बँकेने पाठवलेला विलीनीकरणाचा प्रस्ताव खातेधारकांना दाखविण्यास नकार दिला जात आहे. राजकीय दडपणामुळे खातेधारकांनी धसका घेतला आहे. - अस्मिता इनामदार, खातेदार ७५ वर्षे जुनी बँक असल्याने विश्वास होता. त्यामुळे आयुष्याची पुंजी या बँकेत ठेवली. कर्जाची वसुली होत नसेल तर तो खातेदारांचा कसा काय गुन्हा होऊ शकतो? सरकारने नियमांमध्ये बदल करावा आणि कर्जबुडव्यांना थेट अटक करून त्यांच्याकडून कर्जाची रक्कम वसूल करावी. - अभय पानसे, खातेदार
