धनगर समाजाच्या आरक्षणाच्या तात्काळ निर्णयासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आग्रही असतानाच, महाधिवक्ता आणि विधी व न्याय विभागाच्या सल्ल्याने हा निर्णय केंद्र सरकारवर सोपवून भाजपने स्वत:ची सुटका करून घेण्याचा प्रयत्न केला आहे, मात्र आदिवासी विकासमंत्री विष्णू सावरा यांनी स्वपक्षीयांनाच आव्हान दिले आहे. तसा प्रस्ताव पाठविण्याचा मुख्यमंत्री किंवा मंत्रिमंडळाला अधिकारच नाही, अशी ठाम भूमिका सवरा यांनी घेतली आहे. एखाद्या जातीचा अनुसूचित जमाती (एसटी)मध्ये थेट समावेश करण्याचा अधिकार कोणत्याही सरकार वा न्यायालयास नाही, मात्र एखाद्या जातीबाबत भक्कम पुरावा असल्यास त्या समाज वा जातीचा एसटीमध्ये समावेश करण्याबाबत सविस्तर प्रक्रिया पूर्ण करून भारतीय राज्यघटनेतील कलम ३४२ नुसार राष्ट्रपतींना शिफारस करता येते. त्यानुसार राज्यात ‘धनगड’ आणि ‘धनगर’ एकच असून अनुसूचित जमातीच्या यादीत झालेल्या ‘प्रिंटिंग मिस्टेक’मुळे धनगर समाजास आरक्षण मिळालेले नसल्याचा दावा या समाजाच्या नेत्यांकडून केला जात आहे. राजकीय दबावानंतर आता मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हेही या समाजाचा एसटी प्रवर्गात समावेश करण्याबाबत सकारात्मक असून त्यांच्याच इच्छेनुसार सरकारने विधी व न्याय विभाग आणि राज्याचे महाधिवक्ता सुनील मनोहर यांचा धनगर समाजास आरक्षण देण्याबाबतच्या वादावर अभिप्राय मागविला होता. त्यानुसार पालघाट (जिल्हा थंडन) समुध्याय संरक्षण समिती विरुद्ध स्टेट ऑफ केरळ या खटल्याच्या निकालाच्या आधारे अनुसूचित जमातीच्या प्रवर्गात धनगरांचा समावेश करण्याबाबत राज्यघटनेच्या कमल ३४२(२) नुसार कार्यवाही करण्याची केंद्रास विनंती करणारा प्रस्ताव आदिवासी विभागाने तयार करावा आणि मुख्यमंत्र्यांच्या मान्यतेने तो पुढील कार्यवाहीसाठी केंद्राला पाठवावा, असा अभिप्राय महाधिवक्ता सुनील मनोहर तसेच विधी व न्याय विभागाने सरकारला दिल्याची माहिती विश्वसनीय सूत्रांनी दिली.आदिवासी विकासमंत्री विरोधात कोणत्याही जाती अथवा समाजाची अनुसूचित जमातीमध्ये समावेश करण्याची एक प्रक्रिया असून त्याच्याबाहेर जाऊन कोणालाही निर्णय घेता येत नाही, असे आदिवासी विकासमंत्री विष्णू सवरा यांनी ‘लोकसत्ता’ला सांगितले. एखाद्या समाजाने एसटीमध्ये समावेश करण्याची मागणी केल्यानंतर त्यावर आदिवासी विकास संशोधन व प्रशिक्षण संस्थेचा अभिप्राय मागविला जातो. नंतर आदिवासी विकासमंत्र्याच्या अध्यक्षतेखालील समिती त्यावर निर्णय घेते. त्यानंतर हा प्रस्ताव मुख्य सचिवांकडे पाठविला जातो. त्यांच्या अभिप्रायानंतर मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखालील जनजाती सल्लागार समितीसमोर पाठविला जातो. या समितीने मान्यता दिल्यानंतर तो प्रस्ताव शिफारशींच्या स्वरूपात केंद्रास पाठविला जातो. केंद्रातही खूप मोठी प्रक्रिया असून संसदेच्या मान्यतेनंतरच हा प्रस्ताव राष्ट्रपतींकडे पाठविला जातो, मात्र कोणाच्या तरी अभिप्रायाने परस्पर असा प्रस्ताव थेट केंद्रास पाठविता येणार नाही. शिवाय धनगर समाजात भटक्या विमुक्तांचा समावेश असून एसटी प्रवर्गाचे फायदेच त्यांना मिळत असल्याने धनगरांचा एसटीत समावेश कशाला, असा सवालही सावरा यांनी केला.
