राज्यातील दुष्काळ निवारणासाठी कोणत्या जिल्ह्य़ात किती मदत जाते, यावरुन बुधवारी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत चांगलीच खडाजंगी झाली. वजनदार मंत्री आपापल्या जिल्ह्य़ांकडेच निधी वळवत आहेत, असा आक्षेप काही मंत्र्यांनी घेतला. मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी नेहमीप्रमाणे हस्तक्षेप करून हा वाद मिटविला. मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत जयदत्त क्षीरसागर आणि प्रकाश सोळंके यांनी बीड जिल्ह्य़ातील दोन तालुक्यांतील रोजगार हमीचे पैसे मिळत नसल्याचा मुद्दा उपस्थित केला. त्यावर नितीन राऊत यांनी जिल्ह्य़ातील रोजगार हमीच्या कामात गैरव्यवहार होत असल्याच्या तक्रारींमुळे निधी रोखून धरला असल्याचे सांगितल्याचे समजते. त्यावरून राऊत व क्षीरसागर यांच्यात चांगलीच जुंपली. मुख्यमंत्र्यांनीही अन्य जिल्हात रोहयोबाबत तक्रार नाही. मात्र बीड जिल्ह्यतीलच कामांबाबत भ्रष्टाचाराच्या तक्रारी कशा येतात, रेकॉर्ड व्यवस्थित ठेवले जात नाही, त्यामुळेच पैसै वेळवर मिळत नसल्याचे सांगत दोन्ही मंत्र्यांना समज दिल्याचे कळते. राजेश टोपे यांनी जालना नगरपालिकेची वीजबिलाच्या थकबाकीची काही कोटींची रक्कम मिळावी, असा प्रस्ताव मांडला. त्यावर काही मंत्र्यांनी आक्षेप घेतला. वजनदार मंत्री दुष्काळाचा निधी फक्त आपल्याच जिल्ह्य़ात वा मतदारसंघात कसा येईल, याची काळजी करतात. राज्यभरातील दुष्काळाची चिंता करायला हवी, अशी शेरेबाजी काही मंत्र्यांनी केली. त्यावरून पुन्हा काही वादावादी सुरू झाली. त्यावर मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांनी मध्येच हस्तक्षेप करून जालन्यातील पाणी योजनेसाठी यापूर्वीच निधी देण्यात आला असून वीजबिलाची थकबाकी नगरपालिकेनेच भरली पाहिजे, असे टोपे यांना सुनावल्याचे समजते.त्याचवेळी मनमाड शहरासाठी राबविण्यात येणाऱ्या पाणी पुरवठा योजनेसाठी अधिक निधी देण्याची मागणी छगन भुजबळ यांनी केली. त्यावर यापूर्वीच मनमाडला निधी देण्यात आल्याचे मुख्यमंत्र्यानी सांगितले. मात्र दिलेला निधी कमी असल्याचे सांगत भुजबळ यांनी नाराजी व्यक्त कली.
