गोपनीय अहवालात प्रतिकूल शेऱ्यांची भीती स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान राबविण्यात कमी पडणाऱ्या महापालिका आयुक्त व नगरपालिकांचे मुख्याधिकारी यांच्या गोपनीय अहवालात प्रतिकूल शेरे नोंदविण्याचे आदेश नगरविकास विभागाने दिले आहेत. त्याची शासनस्तरावरही दखल घेतली जाणार आहे. केंद्र सरकारच्या स्वच्छ भारत अभियानाच्या धर्तीवर राज्य सरकारने स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान सुरू केले. या अभियानांतर्गत ३१ मार्च २०१७ पर्यंत संपूर्ण राज्य हागणदारीमुक्त करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. त्याची जबाबदारी राज्यातील सर्व महानगरपालिकांचे आयुक्त व नगरपालिकांचे मुख्याधिकारी यांच्यावर सोपविण्यात आली आहे. त्याची नोंद त्यांच्या गोपनीय अहवालात करण्याच्या सूचना सामान्य प्रशासन विभागाने दिल्या आहेत. सामान्य प्रशासन विभागाच्या सूचनांनुसार २०१६-१७ या कालावधीतील गोपनीय अहवाल लिहिताना महापालिका आयुक्त व मुख्याधिकारी यांनी त्यांच्या अहवालात स्वच्छ महाराष्ट्र अभियानाच्या प्रगतीचा स्पष्ट उल्लेख करण्याचे सांगण्यात आले आहे. ज्या नगरपालिका ३१ मार्च २०१७ पर्यंत हागणदारीमुक्त म्हणून घोषित करण्याची कार्यवाही पूर्ण करतील, अशा पालिकांच्या मुख्याधिकाऱ्यांच्या गोपनीय अहवालात उल्लेखनीय कामगिरीबद्दल अनुकूल शेरे नोंदविण्यात येतील. मात्र त्यात ज्या पालिका कमी पडल्या आहेत, त्या पालिकांच्या मुख्याधिकाऱ्यांच्या गोपनीय अहवालात प्रतिकूल शेरे नोंदविण्यात यावेत, असे आदेश नगरविकास विभागाने मुख्याधिकारी, नगराध्यक्ष व जिल्हाधिकारी यांना दिले आहेत. अनुकूल-प्रतिकूल शेऱ्यांची नोंद शासनस्तरावर घेतली जाणार आहे, असे या आदेशात स्पष्ट करण्यात आले आहे. महापालिका आयुक्तांना देण्यात आलेल्या केआरएमध्ये (की रिझल्ट एरिया) हागणदारी मुक्तीच्या उद्दिष्टाचा उल्लेख करण्यात आला आहे. आयुक्तांकडून स्वच्छ महाराष्ट्र अभियानाची प्रभावी अंमलबजावणी अपेक्षित आहे. उल्लेखनीय कामगिरी करणाऱ्या आयुक्तांच्या गोपनीय अहवालात अनुकूल व हे उद्दिष्ट साध्य करण्यास कमी पडलेल्या आयुक्तांच्या अहवालात प्रतिकूल शेरे नोंदविण्यात येतील, असे नगरविकास विभागाच्या आदेशात नमूद करण्यात आले आहे.
