टाळेबंदीच्या काळात रद्द झालेल्या विमान प्रवासाचे शुल्क आता विमान कंपन्यांना परत करावे लागणार आहे. परतावा देण्याऐवजी विमान कंपन्यांनी वर्षभरात प्रवास करण्यासाठी पतहमी (क्रेडिट शेल) दिली होती. या विरोधात मुंबई ग्राहक पंचायतीने थेट संयुक्त राष्ट्र संघाच्या व्यापार आणि विकास परिषदेकडे तक्रार दाखल केली होती. या तक्रारीची दखल घेऊन या परिषदेने सर्वच देशांतील विमान कंपन्यांना परतावा द्यावाच किंवा ग्राहकांना मान्य असल्यास आकर्षक पतहमी देण्याचे आदेश दिले आहेत. टाळेबंदीमुळे जागतिक स्तरावर जवळजवळ ४५ लाख हवाई उड्डाणे झाली. त्यामुळे प्रवाशांनी तिकिटांचे पैसे परत मागण्यास सुरुवात केली. प्रवाशांनी स्वत:हून तिकिटे रद्द केली नसल्याने त्यांना पूर्ण परतावा मिळणे आवश्यक होते. परंतु त्याऐवजी विमान कंपन्यांनी शक्कल लढवून परतावा न देता पतहमी देऊन भविष्यात र्वषभरात केव्हाही प्रवासाची मुभा देऊ केली. त्यामुळे प्रवाशांमध्ये असंतोष खदखदत होता. याबाबत मुंबई ग्राहक पंचायतीकडे बऱ्याच तक्रारी आल्या होत्या. यावर पंचायतीने या सर्व प्रश्नाचा जागतिक वेध घेतला. अनेक देशांत याबाबत काय चालले आहे, याची माहिती गोळा केली. जागतिक स्तरावर सर्व विमान कंपन्या मिळून प्रवाशांना ३५०० कोटी डॉलर्स इतकी मोठी रक्कम परतावा म्हणून देऊ लागत होत्या. अनेक देशांत प्रवाशांनी न्यायालयात खटले दाखल केले. त्यामुळे या प्रश्नाचे जागतिक स्वरुप लक्षात घेऊन संयुक्त राष्ट्र संघाने या बाबत सर्व सदस्य देशांना सुचना देऊन आपापल्या देशांतील विमान कंपन्यांना पतहमीची सक्ती न करता प्रवाशांचा परताव्याचा अधिकार मान्य करत प्रवाशांना परतावा देण्याचे आदेश द्यावेत, असे संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या व्यापार व विकास परिषदेला सूचना केल्या. ‘पतहमीची सक्ती नको’ : पतहमीमध्ये पैसे ठेवून भविष्यात त्या बदल्यात नवी तिकिटे घेण्याची योजना अधिक आकर्षक व दीर्घ मुदतीची करावी आणि ती प्रवाशांवर सक्ती न करता त्यांच्या स्वेच्छेनुसार ती अंमलात आणावी, अशीही सुचना ग्राहक पंचायतीने केली. ही मागणी आंतरराष्ट्रीय ग्राहक संघटनेकडेही लावून धरली होती. या सर्व प्रयत्नांची परिणती म्हणजे मुंबई ग्राहक पंचायतीने केलेल्या मागणीनुसार संयुक्त राष्ट्र संघाने ४ जून रोजी जगातील सर्व सदस्य राष्ट्रांना सुचना देऊन आपापल्या देशांतील विमान कंपन्यांना परताव्या ऐवजी पतहमीची प्रवाशांवर सक्ती न करता प्रवाशांच्या परतावा मिळण्याच्या हक्काचा मान राखुन त्यांना परतावा देण्यासाठी निर्देश द्यावेत, असे सांगितले आहे.
