निवडणुकीचे पडघम : थेट लाभाच्या योजनांवर भर देण्याचे मुख्यमंत्र्यांचे मंत्र्यांना आदेश मुंबई : निवडणुका तोंडावर असल्याने आपापल्या खात्याचा कारभार करताना प्रशासकीय- निव्वळ धोरणात्मक वा दीर्घकालीन योजनांपेक्षा राज्यातील जास्तीत जास्त लोकांना थेट लाभ देणाऱ्या योजनांच्या अंमलबजावणीवर भर देण्याचा कानमंत्र मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सोमवारी मंत्र्यांना दिला. त्याचबरोबर सरकारने चार वर्षांत राबविलेल्या २०० लोकोपयोगी योजनांच्या आधारावर निवडणुकीला सामोरे जाण्याची तयारीही भाजपने सुरू केली आहे. मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली सरकारला येत्या ३१ ऑक्टोबरला चार वर्षे पूर्ण होत आहेत. त्यानंतर सहा महिन्यांत लोकसभा आणि त्यानंतर विधानसभा निवडणुकांचे बिगूल वाजणार आहे. या पाश्र्वभूमीवर राज्य सरकारच्या सर्व मंत्र्यांना आपापल्या विभागाच्या सर्वात प्रभावी ठरलेल्या पाच योजनांचे आणि खात्याच्या एकूण कामगिरीचे सादरीकरण करण्याचे आदेश मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिला होता. त्यानुसार विभागनिहाय आढाव्याची पहिली फेरी सोमवारी झाली. सकाळी ११ ते ५ वाजेपर्यंत मुख्यमंत्र्यांनी महसूल, सार्वजनिक बांधकाम, कृषी, मदत आणि पुनर्वसन, शिक्षण, ग्रामविकास, महिला बालकल्याण, गृहनिर्माण, पाणीपुरवठा, वैद्यकीय शिक्षण, उद्योग आदी १०-१२ विभागांच्या कामकाजाचा आढावा घेतला. प्रत्येक विभागाच्या सचिवांनी त्यांच्या विभागाच्या चांगल्या पाच योजनांचे आणि एकूणच विभागाच्या कामगिरीचे सादरीकरण केले. या वेळी संबंधित विभागाचे मंत्री आणि राज्यमंत्री उपस्थित होते. त्या वेळी आगामी निवडणुका लक्षात घेता आता नवीन योजनांच्या आखणीपेक्षा ज्या योजना लागू करण्यात आल्या आहेत त्यांच्या अंमलबजावणीवर भर देण्याच्या सूचना मुख्यमंत्र्यांनी मंत्र्यांना दिल्या. लोकांना लाभदायक ठरलेल्या योजना कोणत्या? त्यांचा किती लोकांना लाभ झाला? लाभाचे स्वरूप काय होते? अशी नेमकी माहिती मुख्यमंत्र्यांनी मंत्र्यांना विचारली. मतदारांसमोर जातानाही अशाच रीतीने नेमकी माहिती मांडली जाणार आहे. त्यामुळे सर्वानी त्या दृष्टीने काम करावे, अशा सूचना मुख्यमंत्र्यांनी बैठकीत दिल्याचे सूत्रांनी सांगितले. लेखाजोखा : राज्यातील जास्तीत जास्त लोकांना थेट लाभ देणाऱ्या सुमारे २०० योजना-निर्णयांचा लेखाजोखा भाजप सरकारच्या चार वर्षांच्या पूर्ततेनिमित्त मतदारांसमोर ठेवून निवडणुकांना सामोरे जाण्याचे धोरण मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी आखले आहे. त्याचे सूतोवाच त्यांनी या आढावा बैठकीत केले, अशी माहिती सूत्रांनी दिली.
