‘लोकसत्ता’ आयोजित परिषदेमध्ये मुख्यमंत्र्यांची घोषणा; ‘प्रीमियम’बाबत तीन महिन्यांत धोरणात्मक निर्णय ‘रेडीरेकनरचे दर मुंबई-पुण्यात अधिक असून गरज भासेल तेव्हा त्यात राज्य सरकार हस्तक्षेप करेल’, अशी महत्त्वाची घोषणा करतानाच, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी, ‘घरांच्या किंमतीवर परिणाम करणाऱ्या प्रीमियमसह अन्य बाबींवर तीन महिन्यांत धोरणात्मक निर्णय घेण्यात येईल’, असे सोमवारी जाहीर केले. त्याचबरोबर, ‘इमारत कोसळून होणाऱ्या जीवितहानीच्या दुर्घटना रोखण्यासाठी मोडकळीस आलेल्या इमारतींमधील ५१ टक्के रहिवाशांनी पुनर्विकासाची तयारी दर्शविल्यास उर्वरित रहिवाशांना बाहेर काढून पुनर्विकास मार्गी लावला जाईल’, असेही फडणवीस यांनी स्पष्ट केले. सगळ्यांच्याच दृष्टीने जिव्हाळ्याच्या अशा घरबांधणी, महारेरा आदी विषयांच्या अनुषंगाने ‘लोकसत्ता’ने ‘रिअल इस्टेट कॉन्क्लेव्ह’चे आयोजन सोमवारी केले होते. ‘एलआयसी एचएफएल’ (हाऊसिंग फायनान्स लिमिटेड) हे या कार्यक्रमाचे ‘असोसिएट पार्टनर’, तर, ‘पॉवर्ड बाय पार्टनर’ ‘वास्तु रविराज’ हे होते. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या कार्यक्रमात ‘महा रेरा आणि रिअल इस्टेट’ विषयावर बोलताना वरील महत्त्वाच्या घोषणा केल्या. ‘महारेरा’चे अध्यक्ष गौतम चॅटर्जी यांनीही नियामक प्राधिकरणाशी निगडित अनेक मुद्दय़ांवर विवेचन केले. ‘परवडणारी व स्वस्त घरे’ या विषयावर सातत्याने चर्चा होत असते; पण रेडीरेकनरचे व पर्यायाने मुद्रांक शुल्काचे दर वाढल्याने सदनिकांची किंमत वाढते. मुंबई-पुण्यात हा दर अधिकच आहे. महापालिकेकडून आकारल्या जाणाऱ्या प्रीमियमचा दरही जास्त आहे. त्याशिवाय वस्तू-सेवा कर व अन्य करांमुळे सदनिकांची किंमत वाढते. या पाश्र्वभूमीवर स्वस्त घरे उपलब्ध होण्यासाठी त्याबाबत निर्णय घेण्याचा मुद्दा अनेकांनी या कार्यक्रमात उपस्थित केला. त्यावर बोलताना मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी ‘ सध्या सरकारला रेडी रेकनरचे दर ठरविण्यात हस्तक्षेप करण्याचा कायदेशीर अधिकार नाही,’ असे सांगितले. ‘मात्र पुढील काळात मुंबई-पुण्यासह काही ठिकाणी रेडीरेकनरचे दर अधिक असतील तर त्याबाबत सरकारला निर्णय घेता यावा, यासाठी कायदेशीर तरतूद करण्यात येईल’, असे फडणवीस यांनी जाहीर केले. ‘मुंबईत महापालिका आकारत असलेल्या प्रीमियमचा दर अधिक असल्याची तक्रार आहे. त्यामुळे प्रीमियमसह अन्य काही कर विकासकांकडून आधीच एकरकमी घेतल्याने त्याच्या व्याजाचा भार शेवटी सदनिका विकत घेणाऱ्यांवर पडतो. ही बाब लक्षात घेऊन सदनिकांच्या किंमतीवर प्रभाव टाकणाऱ्या महापालिकेच्या प्रीमियम व अन्य करांबाबत सरकार तीन महिन्यात नवीन धोरण जाहीर करेल’, असेही फडणवीस यांनी सांगितले. मुंबईत भेंडीबाजारात हुसैनी इमारत कोसळून झालेल्या दुर्घटनेचा उल्लेख करून फडणवीस यांनी मोडकळीस आलेल्या इमारतींमध्ये राहणाऱ्या रहिवाशांच्या प्रश्नांवर उहापोह केला. ‘शेवटी रहिवाशांची सुरक्षितता महत्त्वाची आहे व इमारत कोसळून जीवीतहानी होण्याच्या घटना रोखायलाच हव्यात. त्यासाठी अशा इमारतींमधील ५१ टक्के रहिवाशांनी पुनर्विकासासाठी सहमती दर्शविल्यास उर्वरित रहिवाशांना बाहेर काढून तो पुनर्विकास मार्गी लावण्यात येईल’, असे मुख्यमंत्री म्हणाले. ‘एखादा पुनर्विकास रखडला असेल, तर नवीन बांधकाम व्यावसायिकाला नियुक्त करून किंवा शासनामार्फत तो प्रकल्प पूर्ण केला जाईल’, अशी पुस्ती त्यांनी जोडली. या चर्चासत्रास ‘क्रेडाई’, ‘एमसीएचआय’, ‘नरेडको’ आदी बांधकाम व्यावसायिकांच्या संघटनांचे पदाधिकारी, मुंबई-ठाण्यातील अनेक नामांकित बांधकाम व्यावसायिक उपस्थित होते. ‘लोकसत्ता’चे संपादक गिरीश कुबेर यांनी प्रास्ताविक केले; तर ‘इंडियन एक्स्प्रेस’ समूहाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी जॉर्ज वर्गीस यांनी स्वागत केले. स्वाती पंडित यांनी सूत्रसंचालन केले. महापालिकेतर्फे सर्वेक्षण ‘उत्तुंग इमारती उभारताना येणाऱ्या उंचीच्या मर्यादेबाबत नागरी हवाई वाहतूक मंत्रालयाचे निर्बंध घालून दिले आहेत. त्यातून मुंबईत काही विशेष सवलत देता येईल का, याबाबत केंद्रीय मंत्र्यांशी चर्चा झाली आहे. आता मुंबई महापालिकेला सर्वेक्षण करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत’, असे फडणवीस यांनी सांगितले. मुख्यमंत्री उवाच * मुंबई महापालिकेचा विकास आराखडा वर्षभरात * कल्याण-डोंबिवलीतील खुल्या जागेवरील भरमसाट कर कमी करणार * मुंबई महानगर प्रादेशिक विकास प्राधिकरणासाठी समान विकास नियंत्रण नियमावली लवकरच * ‘रेरा’चा उद्देश बांधकाम व्यावसायिकांवर छडी उगारणे नाही * सर्वसामान्य सदनिका ग्राहक, रहिवाशांचे हित जपणार
