नव्या विकास आराखडय़ामुळे मुंबईचे परिवर्तन ‘लोकसत्ता रिअल इस्टेट कॉन्क्लेव्ह’मध्ये मुख्यमंत्र्यांची घोषणा मुंबई : मुंबई हे गतिमान शहर आहे. मुंबईला मरणासन्न शहर म्हणणे चुकीचे आहे. नव्या विकास आराखडय़ाच्या अंमलबजावणीनंतर मुंबईचे रूपच पालटून जाईल, असा ठाम विश्वास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त केला. मुंबई महानगर क्षेत्रात मेट्रोचे जाळे २७६ किलोमीटपर्यंत पसरविण्यात आले असून ते ३०० किलोमीटपर्यंत नेण्याचा मानस असल्याचा मनोदय त्यांनी बोलून दाखविला. वसई-विरापर्यंत मेट्रो रेल्वे नेण्याच्या योजनेची आखणी सुरू असल्याची घोषणाही मुख्यमंत्र्यांनी या वेळी केली. ‘लोकसत्ता रिअल इस्टेट कॉन्क्लेव्ह’ या मंगळवारी झालेल्या कार्यक्रमात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि महापालिका आयुक्त अजोय मेहता हे प्रमुख पाहुणे होते. त्या वेळी मुख्यमंत्र्यांनी ही घोषणा केली. मुंबईचा विकास आराखडा सप्टेंबरमध्ये जारी केला जाईलच, असे ठामपणे स्पष्ट करून मुख्यमंत्री म्हणाले की, विकास आराखडा हा कोणी एकटय़ाने तयार केलेला नाही. सामूहिक सकारात्मक दृष्टिकोन समोर ठेवून तो तयार करण्यात आला आहे. तरीही तो परिपूर्ण आहे, असा दावा मी करणार नाही. मात्र शक्य तितकी पारदर्शकता त्यात निश्चितच आहे. विकास आराखडा जाहीर झाल्यानंतरही त्यात काही चुका असतील तर त्या निश्चितच सुधारल्या जातील, असेही मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले. मुंबईत व्यावसायिक प्रकल्पापेक्षा निवासी प्रकल्प बांधण्याकडे विकासकांचा अधिक कल आहे. परंतु व्यावसायिक प्रकल्प नसल्यास रोजगारनिर्मिती होणार नाही. त्यामुळे या आराखडय़ात व्यावसायिक प्रकल्पासाठी अधिक चटई क्षेत्रफळ देण्यात आले आहे, याकडेही मुख्यमंत्र्यांनी लक्ष वेधले. मिठागरांचा भूखंड परवडणाऱ्या घरांच्या प्रकल्पासाठी मोकळा केल्याबद्दल आमच्यावर टीका झाली. परंतु यापैकी बराच मोठा भूखंड हा विकसित होण्याच्या मार्गावर होता. ‘ना-विकसित’ क्षेत्रातील २१०० हेक्टर्स भूखंड परवडणाऱ्या घरांसाठी मोकळा करताना खासगी भूखंडधारकांना सवलती देण्यात आल्या आहेत. त्यांनी परवडणारी घरे बांधल्यानंतरच त्यांना खुल्या विक्रीसाठी चटई क्षेत्रफळ उपलब्ध होणार आहे, असेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. दहा लाख परवडणारी घरे आणि ८० लाख रोजगार हा आकडा कसा निश्चित केला गेला, हे स्पष्ट करताना विकास आराखडा तयार करणाऱ्यांपैकी एक असलेले पालिका आयुक्त अजोय मेहता यांनी सांगितले की, मुंबईची लोकसंख्या एक कोटी २४ लाख आहे. ढोबळमानाने ३२ लाख कुटुंबे वास्तव्य करतात. त्यांपैकी १८ लाख कुटुंबीयांना मोफत योजनेतून घर मिळणार आहे. उर्वरित १४ लाख कुटुंबांपैकी चार ते साडेचार लाख स्वत:च्या उत्पन्नातून घर घेऊ शकतात. त्यामुळे दहा लाख कुटुंबांना परवडणाऱ्या घरांची गरज आहे. आंतरराष्ट्रीय संकेतांनुसार, व्यवसायासाठी १० चौरस मीटर व उपाहारगृहासाठी दोन चौरसमीटर जागा लागते, अशा रीतीने दहा हजार चौरस मीटर क्षेत्रफळाची आवश्यकता आहे. सध्या जे व्यावसायिक प्रकल्प आहेत त्यासाठी पाच इतके चटई क्षेत्रफळ द्यावे लागेल, तरच ८० लाख नोकऱ्या निर्माण होऊ शकतात, याकडे मेहता यांनी लक्ष वेधले. कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक ‘लोकसत्ता’चे संपादक गिरीश कुबेर यांनी केले. वरिष्ठ सहायक संपादक दिनेश गुणे यांनी सूत्रसंचालन केले. बिर्ला व्हाइट प्रस्तुत ‘लोकसत्ता रिअल इस्टेट कॉन्क्लेव्ह २०१८’चे सहप्रायोजक एलआयसी हौसिंग फायनान्स लिमिटेड असून बँकिंग पार्टनर युनियन बँक ऑफ इंडिया आहेत. तत्त्वांचे पालन करूनच.. पालिकेच्या महासभेने विकास आराखडा मंजूर करून सरकारकडे पाठविताना ज्या एकमताने सूचना केल्या त्या सर्व सूचना मान्य करण्यात आल्या आहेत. सरकारच्या स्तरावर फक्त १४ बदल करण्यात आले आहेत. विकास आराखडा तयार करताना काही तत्त्वांचे पालन करण्यात आले आहे आणि त्यानुसारच हा विकास आराखडा तयार करण्यात आला आहे. विकास आराखडा मंजूर करण्यासाठी आमच्याकडे दोन वर्षांचा कालावधी आहे. परंतु आम्ही कमी वेळेत आराखडा तयार केला आहे, असेही मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.
