पंकजा मुंडेंना प्रबळ होऊ न देण्यासाठी खेळी? ओबीसी समाजासाठी भरीव कामगिरी करुन त्यांना न्याय देण्यासाठी राज्यात स्वतंत्र ओबीसी खाते स्थापन करण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाने मंगळवारी घेतला. आगामी महापालिका व २६ जिल्हा परिषदांच्या निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी हे खाते स्वतकडेच ठेवण्याचे ठरविले असल्याचे सूत्रांनी ‘लोकसत्ता’ ला सांगितले. भाजपमध्ये ओबीसी समाजाच्या नेत्या म्हणून पंकजा मुंडे यांचे नाव अग्रक्रमाने घेतले जात असताना त्यांच्याकडे हे खाते सोपविले जाणार नाही. त्या ओबीसी समाजाच्या नेत्या म्हणून अधिक प्रबळ किंवा डोईजड होऊ नये, यासाठी मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सावधगिरी म्हणून हा निर्णय घेतला असल्याचे समजते. विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागासवर्ग आणि विशेष मागास प्रवर्ग यांच्या सामाजिक व शैक्षणिक विकासासाठी राबविण्यात येणाऱ्या विविध योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी हे नवीन खाते निर्माण केले जाणार आहे. त्यासाठी सचिव, अधिकारी, कर्मचाऱ्यांची ५१ पदे निर्माण केली जाणार असून त्यासाठी तीन कोटी ७० लाख रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे. विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागासवर्ग व विशेष मागास प्रवर्ग यांची २०११ च्या जनगणनेनुसार लोकसंख्या तीन कोटी ६८ लाख ८३ हजार इतकी आहे. त्यामधील मुलांची शाळा व महाविद्यालयांमधील गळती कमी करावी, मुलींना शिक्षण दिले जावे, यासाठी विद्यार्थ्यांना मोफत निवास, भोजन, शैक्षणिक साहित्य, आरोग्य व अन्य सुविधा दिल्या जातील. राज्यातील या संवर्गाची मोठी लोकसंख्या लक्षात घेता सामाजिक न्याय विभागाकडून पुरेसे लक्ष दिले जात नसल्याने स्वतंत्र खाते निर्माण करण्याची मागणी करण्यात येत होती. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या आगामी निवडणुका लक्षात घेऊन मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी या समाजाला भाजपकडे वळविण्यासाठी स्वतंत्र खाते करुन योजनांचे अधिकाधिक लाभ पोचविण्याचे ठरविले आहे. मुख्यमंत्रीपदाची आकांक्षा असलेल्या पंकजा मुंडे व मुख्यमंत्री फडणवीस यांचे जलसंधारण खाते कोणाकडे असावे या मुद्दय़ासह अन्य काही बाबींवरुन मतभेद झाले आहेत. या खात्याच्या निमित्तानेही वाद निर्माण होण्याची शक्यता असून पंकजा मुंडे मंत्रिमंडळाच्या बैठकीस उपस्थित नव्हत्या. वास्तविक पंकजा मुंडे या ओबीसी समाजाच्या प्रबळ नेत्या आहेत. पण त्यांच्याकडे हे खाते दिल्यास त्या आणखी डोईजड होतील, या भीतीमुळे त्यांना हे खाते देण्याची मुख्यमंत्री फडणवीस यांची तयारी नसल्याचे समजते.
