मुंबई : बँक ऑफ महाराष्ट्रचे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक रवींद्र मराठे यांना पुणे पोलिसांनी केलेल्या अटकेच्या कारवाईची आपण स्वत गंभीर दखल घेतली असून, एक ज्येष्ठ पोलीस अधिकारी नियुक्त करून या प्रकरणाची पुन्हा चौकशी करावी लागेल, असा निसंदिग्ध निर्वाळा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ‘लोकसत्ता’शी बोलताना दिला. डी. एस. कुलकर्णी प्रकरणात बँकेने घेतलेल्या निर्णयांची शहानिशा करावी लागेल आणि त्यामध्ये गुन्हेगारी स्वरूपाच्या हेतूने काही नियमबाह्य कृती झाली आहे का हेही तपासावे लागेल. कारण, व्यावसायिक स्वरूपाच्या निर्णयांतही गुन्हेगारीकरण व्हायला लागले, तर बँकिंग व्यवस्था धोक्यात येईल आणि व्यवस्थेला ते पोषक राहणार नाही, असेही फडणवीस यांनी स्पष्ट केले. या प्रकरणात प्रशासकीय त्रुटी वा चूक झाली आहे, की गुन्हेगारी स्वरूपाचीच कृती केली गेली आहे, हेदेखील तपासावे लागणार असून या चौकशीनंतर निघणारे निष्कर्ष अशा स्वरूपाच्या निर्णयांची शहानिशा करताना कायमस्वरूपी लागू राहतील, असे फडणवीस म्हणाले. चुकीचे प्रशासकीय निर्णय गुन्हेगारी स्वरूपाचे ठरणार नाहीत याची काळजी घेतली गेलीच पाहिजे, असेही फडणवीस यांनी स्पष्ट केले. पुणे पोलिसांनी ज्या पद्धतीने हे प्रकरण हाताळले, त्यांच्या कारवाईची दिशा योग्य आहे किंवा नाही, हेदेखील तपासले जाईल, असे ते म्हणाले. जामीन अर्जावर आज सुनावणी पुणे : रवींद्र मराठे यांच्या जामीन अर्जावर सोमवारी सुनावणी होणार आहे. पुणे पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखेकडून मराठे यांना करण्यात आलेली अटक बेकायदेशीर आहे. पोलीस अधिकाऱ्यांनी पदाचा दुरुपयोग करून मराठे यांना अटक केली आहे. मराठे एका राष्ट्रीयीकृत बँकेचे अध्यक्ष असल्याने त्यांना अटक करण्यापूर्वी पोलिसांनी रिझव्‍‌र्ह बँकेला कळविणे गरजेचे होते. अटकेतील बँक अधिकाऱ्यांनी ठेवीदारांकडून पैसे गोळा केले नव्हते, असे अर्जात म्हटले आहे.
