रत्नागिरी गॅस प्रकल्पातून (दाभोळ वीज प्रकल्प) साडेपाच रुपये प्रतियुनिट दराने मिळणारी महागडी वीज राज्य सरकार खरेदी करू शकत नाही. चार रुपये प्रतियुनिट दराने मिळाल्यास खरेदी करता येईल, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी गुरुवारी स्पष्ट केले. त्यामुळे दाभोळ वीजप्रकल्प पुन्हा सुरू होण्याचा तिढा कायम असून तो सोडविण्यासाठी केंद्र सरकारलाच पावले टाकावी लागणार आहेत. दाभोळ प्रकल्पाचा आढावा घेण्यासाठी केंद्रीय उर्जा मंत्री पियूष गोयल, मुख्यमंत्री फडणवीस, राज्याचे उर्जामंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्यासह वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची एक बैठक आयोजित करण्यात आली होती. त्याचबरोबर राज्याच्या उर्जा खात्याचाही मुख्यमंत्र्यांनी आढावा घेतला. त्यानंतर बोलताना दाभोळ प्रकल्पातील महागडी वीज खरेदी करता येणार नसल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. राज्याला सध्या ३.३० रुपये प्रतियुनिट दराने वीज मिळत असून महागडी खासगी वीजही ३.६७ रुपये प्रतियुनिटपर्यंत उपलब्ध आहे. त्यामुळे दाभोळ वीज कंपनीची वीज घेण्याची महावितरणची तयारी नाही. राज्याची भूमिका केंद्रीय उर्जा खात्याकडे व रत्नागिरी गॅस कंपनीकडे स्पष्ट करण्यात आल्याने आता हा प्रश्न सोडविण्यासाठी केंद्र सरकारलाच पावले टाकावी लागणार आहेत.
