भारतीय प्रशासकीय सेवेतील (आयएएस) आणि राज्य सेवेतील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या शिस्तभंगाच्या कारवाई संदर्भातील प्रकरणांमध्ये आता मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जातीने लक्ष घालणार आहेत. या अधिकाऱ्यांच्या विरोधातील शिस्तभंगाची सर्व प्रकरणे मुख्यमंत्र्यांना सादर करण्याचे फर्मान सर्व विभागांना सोडण्यात आले आहे. त्याखालील अधिकाऱ्यांच्या शिस्तभंगाची प्रकरणे हाताळण्याचे व निर्णय घेण्याचे अधिकार राज्यमंत्र्यांनाही देण्यात आले आहेत. सरकार हलू लागल्याचे हे निदर्शक असल्याचे मानले जात आहे. निर्णय प्रक्रियेतील टप्पे कमी करून प्रशासनात गतिमानता आणण्यासाठीही काही पावले उचलण्यात आली आहेत. दप्तरदिरंगाई टाळण्यासाठी अधिकाराचे विकेंद्रीकरण करण्याचे ठरविण्यात आले आहे. मुख्यमंत्र्यांकडे जी खाती आहेत, त्यातील अधिकाऱ्यांची सेवाविषयक प्रकरणे मुख्यमंत्र्यांकडेच पाठविली जातात. परंतु त्यांच्या खात्यांच्या राज्यमंत्र्यांकडे आता ही प्रकरणे पाठवावीत, अशा सूचना देण्यात आल्या आहेत. मुख्यमंत्र्यांकडील अधिकाऱ्यांची प्रकरणे वगळून इतर अधिकाऱ्यांच्या शिस्तभंगाच्या कारवाईची प्रकरणे हाताळण्याचे, निर्णय घेण्याचे व आदेश देण्याचे अधिकार राज्यमंत्र्यांना देण्यात आले आहेत. कॅबिनेट मंत्री व राज्य यांच्या अधिकारावरून सध्या सत्ताधारी भाजप व शिवसेना यांच्यात धुसफुस सुरू आहे. या पाश्र्वभमीवर मुख्यमंत्र्यांनी त्यांच्या खात्यांच्या राज्यमंत्र्यांना शिस्तभंगाची प्रकरणे हाताळण्याचे अधिकार दिले आहेत, याला विशेष महत्त्व असल्याचे मानले जात आहे.प्रशासकीय सेवेतील अधिकाऱ्यांकडून नियमांचे उल्लंघन झाल्यास अथवा शासनाच्या आदेशाचे पालन न केल्यास शिस्तभंगाची कारवाई केली जाते. त्यानुसार आयएएस अधिकारी, विभाग प्रमुख, विविध महामंडळांचे व्यवस्थापकीय संचालक आणि १०,६५० रुपये किमान टप्पा असलेल्या वेतनश्रेणीतील गट अ वर्गातील अधिकाऱ्यांविरुद्धच्या शिस्तभंगाच्या प्रकरणांवर निर्णय घेण्याचे अधिकार मुख्यमंत्र्यांना आहेत. आता त्यापेक्षा कमी म्हणजे ८७०० रुपये व त्यापेक्षा जास्त ग्रेड पे आहे, अशा अधिकाऱ्यांची प्रकरणेही मुख्यमंत्र्यांना सादर करण्याचे आदेश सामान्य प्रशासन विभागाने सर्व विभागांना दिले आहेत.
