प्रदेशाध्यक्ष, सहकारमंत्री तोंडघशी हिवाळी अधिवेशनापूर्वी राज्य मंत्रिमंडळाचा विस्तार केला जाईल, अशी घोषणा करणारे भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष रावसाहेब दानवे-पाटील आणि सहकारमंत्री चंद्रकांत पाटील यांना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी तोंडघशी पाडले आहे. पक्षातील उत्साही नेत्यांनी विस्ताराचे गाजर दाखविले असले तरी स्वत: मुख्यमंत्री फारसे उत्सुक नव्हते आणि विस्तार लांबणीवर टाकण्यात यशस्वी झाले. मुख्यमंत्री लंडन दौऱ्यावर गेले असता नोव्हेंबरअखेर मंत्रिमंडळाचा विस्तार केला जाईल, असे सहकारमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी जाहीर केले. पाटील हे पक्षाध्यक्ष अमित शहा यांच्या सासूरवाडीचे असल्याने पक्षात त्यांचे महत्त्व आहे. पाटील यांच्या विधानानंतर भाजपमधील इच्छुक कामाला लागले. यापोठापाठ प्रदेशाध्यक्ष दानवे यांनीही मंत्रिमंडळ विस्ताराची घोषणा केली. हिवाळी अधिवेशनापूर्वी राज्य मंत्रिमंडळाचा नक्की विस्तार केला जाईल, असे दानवे यांनी जाहीर केले होते. दोन पाटील मंत्रिमंडळ विस्ताराची घोषणा करीत असताना मुख्यमंत्री फडणवीस मात्र मौन बाळगून होते. विस्तार होईल एवढेच उत्तर त्यांच्याकडून दिले जात होते. मात्र हा विस्तार कधी होईल, याचे उत्तर देण्याचे मुख्यमंत्री शिताफीने टाळत होते. याबाबत त्यांचे मौन बरेच सूचक होते. हिवाळी अधिवेशन तोंडावर आले असताना तीनच दिवसांपूर्वी दानवे यांनी दिल्लीत अधिवेशनापूर्वी विस्तार होईल, असे पुन्हा जाहीर केले. भाजप अध्यक्ष अमित शहा यांच्या भेटीसाठी गेलेल्या दानवे यांनी विस्ताराची घोषणा केल्याने भाजपमध्ये चलबिचल सुरू झाली. मंत्रिमंडळाचा विस्तार हा अधिकार वास्तविक मुख्यमंत्र्यांचा असला तरी पक्षाचे दोन ज्येष्ठ नेतेच तशी घोषणा करीत होते. दोन आठवडय़ांपूर्वी दानवे आणि सहकारमंत्री पाटील यांनी घटक पक्षांच्या नेत्यांची बैठक बोलावून त्यात मंत्रिमंडळ विस्तार करण्याची योजना असल्याचे स्पष्ट केले होते. भाजपमधील सूत्राच्या माहितीनुसार, मुख्यमंत्री सुरुवातीपासून विस्ताराबाबत फारसे उत्सुक नव्हते. शिवसेना व मित्र पक्षांच्या नेत्यांना मंत्रिमंडळात सामावून घ्यावे लागणार आहे. तसेच भाजपमधील इच्छुकांची संख्या मोठी आहे. अधिवेशनाच्या तोंडावर विस्तार केल्यास मंत्रिमंडळात संधी न मिळालेल्या नाराज आमदारांकडून मुख्यमंत्र्यांना अडचणीत आणण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. इच्छुक वाढले शिवसेनेला चांगली खाती हवी आहेत. तसेच सर्व मित्र पक्षांना मंत्रिमंडळात स्थान देण्यासही मुख्यमंत्री फारसे उत्सुक नाहीत. हे सर्व टाळण्याकरिता मुख्यमंत्र्यांनी विस्तार लांबणीवर टाकण्यावर भर दिला. दिल्लीची मान्यता मिळविली. दुसरीकडे मित्रपक्षांना विस्ताराचे गाजर दाखविले जात होते.
