संदीप आशर विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर भाजपप्रणित देवेंद्र फडणवीस सरकारने पाटबंधारे कंत्राटदारांना कोटय़वधी रुपयांची अतिरिक्त कामांची देयके नियमित करण्याची तरतूद लागू केली होती, मात्र उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील महाआघाडी सरकारने तूर्त त्या निर्णयाला स्थगिती दिली आहे. ‘संडे एक्स्प्रेस’च्या माहितीनुसार, ९ सप्टेंबरला झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत फडणवीस सरकारने सिंचन कामांच्या दरसूचीतील कलम ३८ लागू केले होते. सध्याच्या ३९ धरणांच्या अतिरिक्त कामांसाठी आलेल्या खर्चाची जबाबदारी स्वत:वर घेण्याची परवानगी राज्याच्या पाटबंधारे विभागाला देण्याची तरतूद या कलमात होती. त्याचबरोबर मूळ कंत्राटात समाविष्ट नसलेल्या कामांनाही मंजुरीचा अधिकार पाटबंधारे विभागाला देण्यात आला होता. या कलमातील तरतुदींचा मोठय़ा प्रमाणावर गैरवापर झाल्याचा आरोप करण्यात आला होता. त्यामुळे, काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या राजवटीत झालेल्या कोटय़वधी रुपयांच्या सिंचन गैरव्यवहाराची चौकशी केल्यानंतर पाटबंधारे विभागाने फडणवीस सरकारचा कारभार (ऑगस्ट २०१४) सुरू होण्याच्या काही महिने आधी या दोन्ही तरतुदींच्या अंमलबजावणीला स्थगिती दिली होती. अनेक प्रकरणांमध्ये, मूळ कंत्राटाच्या कार्यकक्षेबाहेर असलेली कोटय़वधी रुपयांची अतिरिक्त कामे अतिरिक्त साहित्य मंजूर करण्याच्या नावाखाली नव्या निविदा न मागवता देण्यात आली, असे चौकशीत आढळले होते. काही प्रकरणांत, मंजूर झालेली अतिरिक्त कामे मूळ निविदा किमतीच्या दुप्पट ते तिप्पट होती, असेही तपासात आढळले होते. अतिरिक्त साहित्य मंजूर करण्याच्या नावाखाली, कामाची कक्षा, प्रकल्पाचा आराखडा, धरणाची उंची, पाणलोट क्षेत्र यांमध्ये बदल करण्यात आले. या कामांसाठी नव्याने निविदा मागवणे आवश्यक होते. योगायोग म्हणजे, त्यावेळी विरोधी पक्षात असलेल्या देवेंद्र फडणवीस यांनी या तरतुदींच्या गैरवापराबद्दल तत्कालीन सरकारच्या विरोधात मोहीम उघडली होती. निवडक कंत्राटदारांबाबत अनावश्यक पक्षपात करण्यात आल्याचा आरोप त्यांनी केला होता. फडणवीस मंत्रिमंडळाची शेवटची बैठक ९ सप्टेंबरला निवडणूक आचारसंहिता लागू होण्याआधी झाली होती. या बैठकीचे इतिवृत्त ४ डिसेंबरला झालेल्या मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरीसाठी आले होते. त्यावेळी दोन मंत्र्यांनी एवढय़ा मोठय़ा प्रमाणावर देयके नियमित करण्याच्या प्रकाराला आक्षेप घेतला आणि एवढा मोठा निर्णय मंत्रिमंडळाच्या औपचारिक नोंदीशिवाय घेण्यात आल्याकडे लक्ष वेधले. त्यानंतर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी त्या निर्णयाला स्थगिती दिली. दरम्यान, यासंदर्भात देवेंद्र फडणवीस यांच्याशी संपर्क साधला असता, संबंधित निर्णय आपल्या मंत्रिमंडळाने विशेष बाब म्हणून घेतला होता, असे त्यांनी स्पष्ट केले. सरकारी आदेशही स्थगित दरम्यान, अतिरिक्त कामांची देयके नियमित करण्याबाबतचा मंत्रिमंडळापुढील प्रस्ताव मागे घेण्याच्या सूचना पाटबंधारे विभागाने ९ डिसेंबरला दिल्या आहेत. जलसंपदा विभागाचे प्रधान सचिव इक्बालसिंग चहल यांनीही हा प्रस्ताव मागे घेण्यात आल्याचे स्पष्ट केले. फडणवीस सरकारच्या ११ सप्टेंबरच्या वादग्रस्त निर्णयाबाबतचा सरकारी आदेशही स्थगित करण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले.
