मुख्यमंत्री निर्णयच घेत नाहीत, त्यांचा कारभार ‘कासवछाप’ आहे.. या विरोधकांबरोबरच स्वपक्षीयांच्याही टीकेचे धनी ठरलेल्या मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर निर्णयांचा धडाका लावला आहे. विशेष म्हणजे नगर विभागाच्या बहुतांश प्रस्तावांकडे नेहमीच संशयाने पाहणाऱ्या आणि व्यक्तिगत कामांना थारा न देणाऱ्या चव्हाण यांनी गेल्या काही दिवसांत शेकडो फायली हातावेगळ्या केल्या आहेत. त्यामुळे कधी नव्हे ते मंत्रालयातील चौथा मजला गेल्या दोन दिवसांपासून बिल्डर व राजकारण्यांच्या गर्दीने फुलल्याचे चित्र आहे. आपले रखडलेले प्रस्ताव मार्गी लावून घेण्यासाठी बिल्डर, तर त्यांना मदत करण्यासाठी अधिकाऱ्यांची नगरविकास विभागात अक्षरश: लगीनघाई सुरू आहे.
कोणताही प्रस्ताव वा फाइल काटेकोरपणे तपासून नियमात बसणारी असेल असेच प्रस्ताव मंजूर करण्याची भूमिका मुख्यमंत्र्यांची प्रांरभापासूनच घेतली होती. त्यामुळे त्यांच्यावर कासवछाप कारभाराची टीका सुरू झाली. राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी ‘लकव्या’ची उपमा देत चव्हाणांच्या कारभारावर बोचरी टीका केल्यानंतर राष्ट्रवादीने तर त्यांना लक्ष्यच केले होते. विशेष म्हणजे मुख्यमंत्र्यांच्या कारभारावर टीका करण्यात काँग्रेसवालेही मागे नव्हते. लोकसभा निवडणुकीत पक्षाला स्वीकाराव्या लागलेल्या पराभवाचे खापरही मुख्यमंत्र्यांवरच फोडण्यात आले. त्यानंतरही आपल्या भूमिकेवर ठाम राहणाऱ्या मुख्यमंत्र्यांनी गेल्या दोन आठवडय़ांपासून अचानक आपल्या कामाचा गीअर बदलला आहे. सामायिक निर्णयांबरोबरच खासगी विकासकांचेही रखडलेले प्रस्ताव मार्गी लावण्याचा धडाका मुख्यमंत्र्यांनी लावला आहे. वाढीव चटईक्षेत्र, टाऊनशीप, पब्लिक पाार्किंगचे प्रस्ताव मार्गी लागत असल्यामुळे बिल्डर लॉबी सुखावली असून गेल्या दोन दिवसांपासून नगरविकास विभागात बिल्डरांचा मोठा राबता सुरू आहे.
बिल्डरांच्या मदतीसाठी, मंत्र्यांचे स्वीय सहायक, आमदार आणि राजकारणी मंडळीही नगरविकास विभागात दिसत आहेत. व्हीआयपींची मांदियाळी रोखण्यासाठी सचिवांच्या दालनाबाहेर चक्क पोलिसांना पाचारण करावे लागले.
– मंत्रालयातील एक अधिकारी

मुख्यमंत्र्यांनी घेतलेले महत्त्वाचे निर्णय
*मुंबई समूह विकास
*नवी मुंबईतील धोकादायक इमारतींना अडीच चटईक्षेत्र निर्देशांक
*ठाण्यासाठी सुधारित झोपु योजना
*पुणे महापालिकेच्या हद्दीलगच्या ३४ गावांमध्ये विकास प्रस्तावांना पुन्हा मान्यता