मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल योजनेतील प्रगतीपथावरील व अपूर्ण पाणीपुरवठा योजनांची कामे पूर्ण करण्याकरिता आता या योजनेस दोन वर्षे (सन २०२१—२२ पर्यंत) मुदतवाढ देण्याचा निर्णय बुधवारी मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. राज्यातील ग्रामीण जनतेस शुध्द व पुरेसे पिण्याचे पाणी उपलब्ध करुन देण्याच्या उद्देशाने पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभागामार्फत मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम हाती घेण्यात आला होता. या योजनेत दोन हजार कोटी रूपये खर्चून १००३ नवीन पाणीपुरवठा योजनांना मंजुरी देण्यात आली होती. तर १३१ कोटी बंद असलेल्या ८३ प्रादेशिक पाणीपुरवठा योजना पुनरुज्जिवित करण्याकरिता व ४०० कोटी इतका निधी देखभाल दुरुस्ती प्रोत्साहन अनुदानाकरिता अशाप्रकारे एकूण २५३० कोटी इतका निधी चार वर्षांत म्हणडेच मार्च २० पर्यंत खर्च करण्यात येणार होता. मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल कार्यक्रमांतर्गत ६०० कोटी रूपये खर्ताच्या ७४३ नवीन पाणीपुरवठा योजना राबविण्यास मंजूरी देण्यात आली आहे. तसेच ३२ बंद असलेल्या प्रादेशिक पाणीपुरवठा योजना पुनरुज्जिवित करण्यास मंजूरी देण्यात आली आहे. अशा सर्व पाणीपुरवठा योजनांची कामे प्रगतीपथावर असून उर्वरित अपूर्ण कामे पूर्ण करण्याकरिता ४३० कोटीं चीगरज आहे. या कार्यक्रमांतर्गत मंजूरी देण्यात आलेल्या प्रगतीपथावरील व अपूर्ण पाणीपुरवठा योजनांची कामे पूर्ण करण्यासाठी या योजनेस दोन वर्षे (सन २०२१—२२ पर्यंत) मुदतवाढ देण्यात आली आहे.
