मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्त्वाखाली आज महत्त्वाची बैठक पार पडणार आहे. दुपारी एक वाजता राज्य आपत्ती व्यवस्थापन समितीची मंत्रालयात बैठक पार पडणार आहे. यावेळी विद्यापीठ अंतिम परीक्षांसंदर्भात चर्चा होणार असून निर्णय होण्याची शक्यता आहे. महाराष्ट्रासह सहा राज्यांनी विद्यापीठांच्या अंतिम वर्षांच्या परीक्षा घेण्यास विरोध केला असला तरी विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या (युजीसी) मार्गदर्शक सूचनांचे पालन करणे बंधनकारक असल्याचे मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाने स्पष्ट केलं आहे. गुणवत्ता आणि भविष्यातील संधीसाठी विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक मूल्यांकन महत्त्वाचे असल्याचेही मंत्रालयाने म्हटलं आहे. करोना विषाणू संकटामुळे विद्यापीठांच्या अंतिम वर्षांच्या परीक्षा घेण्यास महाराष्ट्राचा विरोध आहे. महाराष्ट्रासह पंजाब, ओदिशा, तमिळनाडू, पश्चिम बंगाल आणि दिल्ली यांनाही जाहीरपणे आपला विरोध दर्शवला आहे. विद्यापीठ अनुदान आयोगाने गेल्या आठवडय़ात सुधारित मार्गदर्शक सूचना लागू करताना विद्यापीठांच्या परीक्षा जुलैऐवजी सप्टेंबरमध्ये घेतल्या जातील, असं स्पष्ट केलं होतं. ‘यूजीसी’च्या एप्रिलमधील सूचनेनुसार या परीक्षा जुलैमध्ये घेण्याचे जाहीर करण्यात आलं होतं. कोणत्याही शैक्षणिक व्यवस्थेत विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक मूल्यांकन महत्त्वाचं आहे. परीक्षांमधील विद्यार्थ्यांची कामगिरी त्यांना आत्मविश्वास आणि समाधान देते. विद्यार्थ्यांच्या परीक्षेतील कामगिरीचे प्रतिबिंब त्यांची क्षमता, कामगिरी आणि विश्वासार्हतेवर पडते. कारण या तीन गोष्टी त्यांच्या गुणवत्तेला जागतिक मान्यतेसाठी आवश्यक असतात, असंही मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाच्या अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केलं. महाराष्ट्र सरकारने मात्र वारंवार परीक्षा घेण्यास विरोध केला आहे. दरम्यान यूजीसीच्या गाईडलाईन्स जाहीर झाल्यानंतर महाराष्ट्र सरकार आता काय निर्णय घेणार याकडे लक्ष लागलं आहे.
