लोकाभिमुख प्रशासनाच्या घोषणा केल्या जात असल्या तरी प्रत्यक्षात अधिकारी-कर्मचारी जनतेच्या प्रश्नांना वाटाण्याच्या अक्षता लावत असल्याचे चित्र राज्यात आहे. एखाद्या लहानशा गावातील शासकीय व खासगी अतिक्रमण काढणे, भूमी अभिलेख किंवा महसूल विभागाच्या नोंदी दुरुस्त करणे, अशा किरकोळ स्वरूपाच्या तक्रारींचा पाढा मुख्यमंत्र्यांच्या मंत्रालयातील लोकशाही दिनात वाचला जात असल्याने त्या अडचणी दूर करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना द्यावे लागत आहेत. मुख्यमंत्री फडणवीस यांचा ११२ वा लोकशाही दिन सोमवारी मंत्रालयात होता. त्या वेळी हिंगोली जिल्ह्य़ातील वडगाव येथील नागोराव तरटे यांनी स्वत:च्या जागेत व रस्त्यावर अतिक्रमण झाल्याची तक्रार केली. गेली नऊ वर्षे ते शासकीय अधिकाऱ्यांकडे हेलपाटे मारत आहेत. त्याची दखल घेऊन मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना अतिक्रमण हटविण्याची कार्यवाही १५ दिवसांत करण्याचे निर्देश दिले. गेल्या नऊ वर्षांत माझी कोणी दखल घेतली नाही, त्यामुळे मी ऋणी राहीन, असे तरटे यांनी मुख्यमंत्र्यांना सांगितले. अंबेजोगाई येथील दत्तप्रसाद रांदड यांनी भूमी अभिलेखातील जमिनीच्या नोंदीची पडताळणी करण्याबाबत मुख्यमंत्र्यांना विनंती केली. वास्तविक हे काम उपजिल्हाधिकारी दर्जाच्या अधिकाऱ्यांकडे असते. मात्र कोणीही वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी दखल न घेतल्याने ही तक्रार मुख्यमंत्र्यांकडे करण्यात आली. परभणी जिल्ह्य़ातील सोनपेठच्या बाळू दुगाने यांची तक्रार महसूल नोंदीविषयी होती. दोन्ही तक्रारींवर महिनाभरात कार्यवाही करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी दिले.
