"सरकारसमोर अद्याप मुस्लिम आरक्षणाचा मुद्दा आलेला नाही. त्यामुळे कोणीही त्यावर कोणत्याही प्रकारची आदळआपट करण्याची गरज नाही," असं मत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी व्यक्त केलं. मुस्लिम आरक्षणावर विचारलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना ते बोलत होते. मुस्लिम समाजाला पाच टक्के आरक्षण देण्यासाठी राज्य सरकार अध्यादेश काढणार असल्याची घोषणा अल्पसंख्याक विकासमंत्री नवाब मलिक यांनी शुक्रवारी विधान परिषदेत केली होती. त्यानंतर अनेक चर्चांना उधाण आलं होतं. सरकारसमोर मुस्लिम आरक्षणाचा मुद्दा आला नाही. त्याबाबत कोणतीही आदळआपट करण्याची गरज नाही. मुद्दा सरकारसमोर आल्यावर कागदपत्र तपासून त्यावर योग्य तो निर्णय घेतला जाईल. कोणीही आपली शक्ती वाया घालवू नये. शिवसेनेनं अद्याप कोणतीही भूमिका स्पष्ट केलेली नाही, असंही उद्धव ठाकरे यांनी स्पष्ट केलं. यावेळी त्यांनी मराठा आरक्षणाबाबतही वक्तव्य केलं. मराठा आरक्षणावर सरकार ताकदीनं लढत असल्याचं ते म्हणाले. आणखी वाचा- समजून घ्या सहजपणे : राज्यात पुन्हा मुस्लीम आरक्षण एनपीआरसाठी समिती एनपीआरसाठी तीन पक्षांसह मित्रपक्षांच्या सदस्यांची एक समिती स्थापन करण्यात येईल, अशी माहिती उद्धव ठाकरे यांनी दिली. एनपीआरमध्ये कोणत्या गोष्टींचा समावेश आहे हे तपासून ही समिती तपासून पाहणार आहे. कोणत्याही नागरिकाचा अधिकार हिरावून घेऊ देणार नाही, असंही त्यांनी नमूद केलं. आणखी वाचा- ‘सामना’चे फक्त संपादक बदलले; रश्मी ठाकरेंकडं सूत्र गेल्यानंतर उद्धव यांचं ‘ठाकरे’ शैलीत उत्तर सामनाच्या संपदकीय विभागाची जबाबदारी राऊतांकडेच “सामनाच्या संपादक पदाची जबाबदारी खासदार संजय राऊत यांच्याकडून रश्मी ठाकरे यांच्याकडं देण्यात आली आहे. मात्र, संपादकीय विभागाची जबाबदारी संजय राऊत यांच्याकडेच आहे. संपादक बदलल्यानंतर सामनाची भाषा आणि दिशा बदलेल असं बोललं जात आहे. पण, सामनाची भाषा आहे तशीच राहिल. सामनाची भाषा ही पितृभाषा आहे. बाळासाहेबांकडून आलेली आहे. त्यामुळे सामनाची भाषा आणि दिशा कधीच बदलणार नाही. जशी मातृभाषा असते तशी ती पितृभाषा आहे. माझ्या वडिलांकडून आलेली भाषा आहे, ” असं उद्धव ठाकरे म्हणाले.
