मुंबई : मानवतेच्या दृष्टिकोनातून मुंबई शहरात कर्करोगग्रस्त रुग्णांच्या नातेवाईकांची व काळजीवाहू व्यक्तींच्या निवासाची सोय करता यावी या उद्देशाने टाटा मेमोरियल रुग्णालयाला १०० सदनिका हस्तांतरित करण्याच्या महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरण (म्हाडा)च्या निर्णयाला मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी मंगळवारी स्थगिती दिली. तसेच याबाबतचा अहवाल सादर करण्याचे आदेश गृहनिर्माण विभागाच्या प्रधान सचिवाना दिले. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांच्या हस्ते सदनिका हस्तांतरणाच्या निर्णयाला मुख्यमंत्र्यानी स्थगिती दिल्याने आश्चर्य व्यक्त होत आहे. टाटा मेमोरियल रुग्णालयात देशभरातून रुग्ण येत असतात. सोबतच त्यांचे नातेवाईक व काळजीवाहू व्यक्ती येतात; परंतु त्यांच्या राहण्याची व्यवस्था नसल्याने किंवा खासगी निवासस्थानाची सोय असलेले ठिकाण परवडत नसल्याने बरेचदा नातेवाईकांना पदपथावर राहावे लागत असल्याने त्यांची गैरसोय होते. ही गैरसोय टाळण्यासाठी परळ शिवडी विभागातील करीरोड येथील हाजी कासम चाळीच्या पुनर्विकासातून मिळालेल्या सदनिकांपैकी ३०० चौरस फूट क्षेत्रफळाच्या १०० सदनिका टाटा मेमोरियल रुग्णालयास नाममात्र दराने (१ रुपया प्रति वर्ष) देण्याचा निर्णय गृहनिर्माणमंत्री जितेंद्र आव्हाड यांनी घेतला होता. शिवसेना आमदार चौधरींच्या पत्रावर‘ तपासून अहवाल सादर करावा, तोपर्यंत स्थगिती देण्यात येण्यात येत आहे’ असे आदेश मुख्यमंत्र्यांनी गृहनिर्माण विभागाच्या प्रधान सचिवाना दिले आहेत. निर्णयाची अंमलबजावणी झाल्यावर त्याा स्थगिती देण्याच्या या निर्णयाबद्दल आश्चर्य व्यक्त होत आहे. याबाबत जितेंद्र आव्हाड यांची प्रतिक्रिया मिळू शकली नाही. शिवसेना आमदारांचा आक्षेप काय? गृहनिर्माण विभागाच्या या निर्णयाचे सर्वत्र स्वागत होत असतानाच शिवसेना आमदार अजय चौधरी यांच्या तक्रारीनंतर मुख्यमंत्र्यांनी म्हाडाच्या या महत्वकांक्षी निर्णयाला स्थगिती दिली आहे. चौधरी शिवडी विधानसभा मतदार संघाचे प्रतिनिधित्व करतात. आपल्या मतदार संघातील सुखकर्ता आणि विघ्नहर्ता या पुनर्विकसीत इमारतींमध्ये ७००मराठी कु टुंब राहतात. येथील १०० सदनिका कर्करूग्णांच्या नातेवाईकाना राहण्यासाठी देण्याच्या म्हाडाच्या निर्णयामुळे या रहिवाशामध्ये भितीचे वातावरण पसरले आहे. त्यामुळे या निर्णयाला तत्काळ स्थगिती द्यावी आणि याऐवजी भोईवाडा येथील म्हाडा गृहसंकुलालामधील तयार इमारतीमधील सदनिका टाटा रूग्णालयास द्यावी अशी मागणी चौधरी यांनी पत्राव्दारे मुख्यमंत्र्यांना के ली होती. त्याची दखल घेत मुख्यमंत्र्यांनी हा स्थगितीचा निर्णय घेतला.
