देशातील इतर राज्यांच्या व केंद्र सरकारने दिलेल्या आर्थिक आरक्षणाला स्थगिती न देता खटला सुरू आहे. मग मराठा आरक्षणालाच सर्वोच्च न्यायालय कशी स्थगिती देते याबाबत आश्चर्य व्यक्त करत शुक्रवारी मराठा आंदोलनाशी संबंधितांसह बैठक घेऊन पुढील रणनीती ठरवण्याचा निर्णय मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी बैठकीत घेतला. मराठा आरक्षणास सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या अंतरिम स्थगितीबाबत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या वर्षां या शासकीय निवासस्थानी बैठक झाली. उपमुख्यमंत्री अजित पवार तसेच मराठा आरक्षण मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष तथा सार्वजनिक बांधकाममंत्री अशोक चव्हाण, समितीचे सदस्य नगर विकासमंत्री एकनाथ शिंदे, महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात, कामगारमंत्री दिलीप वळसे-पाटील, मदत व पुनर्वसनमंत्री विजय वडेट्टीवार, तसेच अन्न व नागरी पुरवठामंत्री छगन भुजबळ, परिवहनमंत्री अनिल परब, जलसंपदामंत्री जयंत पाटील उपस्थित होते. राज्याचे महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी, विधि व न्याय विभागाचे प्रधान सचिव राजेश लढ्ढा, सचिव राजेंद्र भागवत यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाबाबत माहिती दिली. त्यावर बैठकीत मुख्यमंत्री ठाकरे, उपमुख्यमंत्री पवार यांच्यासह मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष चव्हाण आणि उपस्थितांनी मराठा आरक्षणाबाबत ठामपणे बाजू मांडण्याच्या अनुषंगाने चर्चा केली. तसेच पुढील रणनीतीसंदर्भात उपलब्ध कायदेशीर पर्यायांवर विचारविनिमय झाला. न्यायालयीन लढाईतील रणनीतीसंदर्भात अंतिम निर्णय घेण्यापूर्वी मराठा समाजातील विविध संघटनांचे प्रतिनिधी, आरक्षणाच्या बाजूने लढलेली वकील मंडळी, अभ्यासक व जाणकारांशी चर्चा करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यानुसार शुक्रवार ११ सप्टेंबर रोजी दुपारी ४ वाजता दूरचित्रसंवाद माध्यमातून मुख्यमंत्र्यांच्या उपस्थितीत बैठक होणार आहे. दरम्यान, अशोक चव्हाण यांनी मराठा समाजाला संयम बाळगण्याचे आवाहन केले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश अंतरिम आहे आणि त्यासंदर्भात राज्य सरकार योग्य ती पुढील कार्यवाही करणार आहे. त्यामुळे कोणीही निराश होऊ नये व कोणतेही टोकाचे पाऊल उचलू नये, अशी विनंती त्यांनी मराठा समाजातील आंदोलकांना केली. अंतरिम आदेशासंदर्भातील सादरीकरणातील मुद्दे.. * मराठा आरक्षणासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाच्या तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाकडे विचाराधीन असलेल्या याचिकेच्या सुनावणीदरम्यान कोणत्याही पक्षाने प्रकरणाच्या गुणवत्तेवर युक्तीवाद केलेला नव्हता. तरीही सर्वोच्च न्यायालयाने अंतरिम आदेश देताना प्रकरणाच्या गुणवत्तेबाबतचे निष्कर्ष नोंदवले आहेत. विशेष म्हणजे या प्रकरणाच्या सुनावणी दरम्यान स्वत: याच खंडपीठाने हे स्पष्ट केले होते की, या टप्प्यावर ते प्रकरणाच्या गुणवत्तेवरील युक्तिवादांचा विचार करणार नाहीत. * अपवादात्मक आणि असाधारण परिस्थितीमुळे आरक्षणाची टक्केवारी ५० टक्कय़ांच्यावर गेल्याबाबतच्या मुद्दय़ावर कोणत्याही पक्षाने युक्तीवाद केलेला नव्हता. असे असतानाही आरक्षण ५० टक्कय़ांहून अधिक होताना अपवादात्मक व असाधारण परिस्थिती नव्हती, असा निष्कर्ष सर्वोच्च न्यायालयाच्या अंतरिम आदेशात नोंदवण्यात आला आहे. * वरील निष्कर्ष नोंदवताना गायकवाड आयोगाने आपल्या अहवालात नमूद केलेल्या अपवादात्मक आणि असाधारण परिस्थितीकडे पूर्णत: दूर्लक्ष झाल्याचे दिसून येते. * मराठा आरक्षणाबाबत अंतरिम आदेश देताना सर्वोच्च न्यायालयाने इंद्रा साहनी खटल्याच्या निकालाचा संदर्भ दिला. परंतु, हा संदर्भ देताना त्यांनी सदर खटल्याच्या निकालाचे चुकीच्या पद्धतीने विश्लेषण केले आहे. सुदूर व दुर्गम भागातील लोकसंख्येचे चुकीचे अर्थ लावले आहेत. * इंद्रा साहनी प्रकरण कलम १६ (४) म्हणजे नियुक्त्यांमध्ये आरक्षणाशी संबंधित आहे. त्यामुळे या प्रकरणात उल्लेख केलेली ५० टक्क्य़ांची मर्यादा कलम १५ (४) व (५) नुसार प्रवेशप्रकियेसाठी दिलेल्या आरक्षणाला लागू होऊ शकत नाही. यापश्चतही सर्वोच्च न्यायालयाने अयोग्य पद्धतीने सन २०२०-२१ या शैक्षणिक वर्षांतील प्रवेश प्रक्रियेला प्रतिबंधित करणारा अंतरिम आदेश दिला आहे. * मराठा आरक्षणाचे प्रकरण घटनापीठाकडे वर्ग करताना सर्वोच्च न्यायालयाने अंतरिम आदेश देणे योग्य नव्हते. जेव्हा एखादे प्रकरण घटनापीठाकडे पाठवले जाते, त्यावेळी अंतरिम आदेशाबाबतचा निर्णय घटनापीठानेच घ्यायचा असतो. असे असताना खंडपीठाने दिलेला अंतरिम आदेश हा न्यायसंगत नाही. सुनावणी दरम्यान ही बाब खंडपीठाच्या निदर्शनास आणून देण्यासाठी राज्य सरकारच्या वकिलांनी यापूर्वीच्या अशा अनेक निवाडय़ांचा संदर्भ दिला होता. ‘मराठा समाजाने कारस्थान ओळखावे’ काही मंडळी जाणीवपूर्वक मराठा समाजाची दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न करत आहेत. समाज माध्यमांवर प्रक्षोभक वक्तव्ये केली जात आहेत. मराठा समाजाने संतापून कायदा हातात घ्यावा आणि त्याचा राजकीय वापर करता यावा. तसेच सर्वोच्च न्यायालयात मराठा समाजाची चुकीची प्रतिमा निर्माण करता यावी, या हेतूने हे कारस्थान केले जाते आहे. मराठा समाजाने हे षड्यंत्र ओळखण्याची आणि हाणून पाडण्याची गरज असल्याचे अशोक चव्हाण यांनी म्हटले आहे.
