रिझव्‍‌र्ह बँकेविरोधात न्यायालयात जाण्याचा बँक्स फेडरेशनचा इशारा; १८ तारखेला आंदोलन देशातील नागरी बँकांचे वाणिज्यिक बँकांमध्ये रूपांतर करण्यासाठी सुचविलेल्या रिझव्‍‌र्ह बँक समितीच्या शिफारसींना विरोध दर्शविण्यासाठी येत्या १८ सप्टेंबर रोजी ‘काळ्या फिती’ लावून आंदोलन करण्याचा निर्णय राज्यातील सहकारी बँकांनी घेतला आहे. रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या डेप्युटी गव्हर्नरांच्या अध्यक्षतेखालील समितीचा याबाबतचा अहवाल सहकार कायद्याची पायमल्ली करणारा असून, प्रसंगी मध्यवर्ती बँकेविरोधात न्यायालयात जाण्याचे पाऊलही उचलण्याचा इशारा देण्यात आला आहे. नागरी बँकांबाबत त्रयस्थ व्यक्तीची नियुक्ती व त्याबाबतची बैठक रिझव्‍‌र्ह बँक वगळता इतरत्र घेण्याचा पर्यायही यानिमित्ताने सुचविण्यात आला आहे. राज्यातील जवळपास ५०० नागरी सहकारी बँका व बँकांच्या संघटनांचे नेतृत्व करणाऱ्या दि महाराष्ट्र अर्बन को-ऑपरेटिव्ह बँक्स फेडरेशनच्या मुंबईत शनिवारी झालेल्या ३६व्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेत अध्यक्ष विद्याधर अनास्कर व उपाध्यक्ष अजय ब्रrोचा यांच्या प्रमुख उपस्थितीत समितीविरोधात आंदोलन सुरू करण्याचा ठराव मंजूर करण्यात आल्याची माहिती फेडरेशनच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी सायली भोईर यांनी दिली. सहकार भारतीचे अध्यक्ष सतीश मराठे व शिवसेनेचे खासदार आनंदराव अडसूळ यांच्यासह राज्यातील विविध सहकारी बँकांचे प्रतिनिधी या सभेला उपस्थित होते. रिझव्‍‌र्ह बँकेचे डेप्युटी गव्हर्नर आर. गांधी यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने २०,००० कोटी रुपयांपेक्षा अधिक व्यवसाय असलेल्या नागरी सहकारी बँकांना सक्तीने वाणिज्यिक बँकेत रूपांतरित होण्याची शिफारस गेल्या महिन्यात अहवालात केली आहे. उपरोक्त रकमेपेक्षा कमी व्यवसाय असलेल्या नागरी बँकांचे लघुवित्त बँकेत रूपांतर, नव्या नागरी सहकारी बँकांच्या परवान्याबाबत नरमाईचे धोरण, नागरी बँकांवर व्यवस्थापन मंडळ, ठेवीदारांनाही मतदानाचा हक्क आदी शिफारसीही या अहवालात करण्यात आल्या आहेत. विशेष म्हणजे, समितीच्या शिफारसीवरील आक्षेप नोंदविण्याचीही ही शेवटची तारीख १८ आहे. या संदर्भात फेडरेशनचे प्रतिनिधी याबाबतचे गाऱ्हाणे खुद्द केंद्रीय अर्थमंत्री, रिझव्‍‌र्ह बँकेचे संबंधित डेप्युटी गव्हर्नर यांना भेटून मांडणार आहेत. आर. गांधी यांच्यासह सहकार क्षेत्रातील काही जण या समितीत असल्याची बाब निदर्शनास आणली असता फेडरेशनचे अध्यक्ष अनास्कर म्हणाले की, रिझव्‍‌र्ह बँक स्वत:ला पाहिजे तसा अहवाल तयार करते व त्याची अंमलबजावणी करते. अन्य सदस्यांचे मत याबाबत विचारात घेतले जात नाही. हा अहवाल म्हणजे सहकार कायद्याच्या कलम ९७ची (संघटित होऊन सहकार चळवळ उभारणे) पायमल्ली असून या माध्यमातून देशभरात सध्याच्या १६०० वर सहकारी बँकांची संख्या ५०० पर्यंत आणण्याचा रिझव्‍‌र्ह बँकेचा डाव असल्याचा आरोप केला आहे. नागरी सहकारी बँकांच्या खासगीकरणाला खुद्द केंद्रीय अर्थमंत्री व सत्ताधारी भाजपच्या राष्ट्रीय अध्यक्षांचाही विरोध आहे. सहकारी बँकांच्या खासगीकरणामुळे वित्तीय सेवा महाग होण्याची भीती आहे. त्यामुळे या बँकांच्या समभाग खरेदीसाठी कोण पुढे येईल? - सतीश मराठे, अध्यक्ष, सहकार भारती सहकारी बॅंकांशी संबंधित अहवालाचा निषेध करण्यासाठी विरोधी पक्षाच्या खासदारांनी एकत्र येण्याची गरज आहे. रिझव्‍‌र्ह बँकेची मुजोरी मोडून काढण्यासाठी आता मुळमुळीत धोरणांऐवजी साम-दाम-दंडाचा वापर करावा लागेल. - आनंदराव अडसूळ, खासदार
