24 January 2021

News Flash

रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या दुराग्रहामुळे सहकारी बँका घायकुतीला

भागधारकांना लाभांश तर नाहीच; भांडवल मिळणेही दुरापास्त; दैनंदिन वादाचे प्रसंग

(संग्रहित छायाचित्र)

भागधारकांना लाभांश तर नाहीच; भांडवल मिळणेही दुरापास्त; दैनंदिन वादाचे प्रसंग

रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या दुराग्रहामुळे नागरी सहकारी बँका घायकुतीला आल्या आहेत. लाभांश तर नाहीच, भागभांडवलही परत मिळत नसल्याने सहकारी बँकांच्या भागधारकांमध्ये अस्वस्थता निर्माण झाली आहे. याच मुद्यावरून बँकांना भागधारकांशी होणाऱ्या वादाच्या प्रसंगांना रोज तोंड द्यावे लागत आहे.

करोना संकटामुळे अर्थचक्र बिघडल्याने रिझव्‍‌र्ह बँकेने एप्रिल महिन्यात भागधारकांना २०१९-२० चा लाभांश देण्यास बँकांना मनाई केली. सप्टेंबरमध्ये आर्थिक परिस्थितीचा आढावा घेऊन लाभांशाबाबत निर्णय घेण्याचे जाहीर करूनही आणि सहामाहीपर्यंतचे बँकांचे वित्तीय ताळेबंद उपलब्ध असूनही रिझव्‍‌र्ह बँकेने अद्याप लाभांशाचा निर्णय घेतलेला नाही. तसेच सहकारी बँकांना रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या संपूर्ण नियंत्रणाखाली आणण्यासाठी २६ जून २०२० रोजी अध्यादेश जारी करून आणि १४ सप्टेंबर २०२० रोजी संसदेत विधेयक मंजूर करून बँकिंग विनियमन कायद्यात (बँकिंग रेग्युलेशन अ‍ॅक्ट) सुधारणा करण्यात आली. त्यातील तरतुदीनुसार सहकारी बँकांचे भागभांडवल परत करण्यावर निर्बंध लादले गेले. त्यामुळे भागधारक आर्थिक अडचणीत आले असून, सहकारी बँकांची कोंडी झाली आहे.

या संदर्भात कोकण नागरी सहकारी बँक असोसिएशनचे उपाध्यक्ष उदय कर्वे यांनी ‘लोकसत्ता’शी बोलताना अनेक अडचणींकडे लक्ष वेधले. ‘‘अनेक ज्येष्ठ नागरिक किंवा इतरांनाही करोना किंवा अन्य कारणांमुळे पैशांची गरज भासते; पण कायदेबदल झाल्याने व नवीन कायद्याप्रमाणे रिझव्‍‌र्ह बँकेकडून परवानग्या आवश्यक असूनही त्या न आल्याने लाभांश देणे किंवा भागभांडवल परत करणे शक्य होत नाही. भागभांडवल दुसऱ्याच्या किंवा नवीन कर्जदाराच्या नावे हस्तांतरित करून त्या मार्गाने भांडवल परत मिळवणे ही प्रक्रिया अत्यंत अव्यवहार्य व किचकट आहे’’, असे कर्वे यांनी सांगितले. या परिस्थितीमुळे बँकांना रोज अडचणींचा सामना करावा लागत असून, भागधारक सभासदांच्या रोषाला तोंड द्यावे लागते, असे ते म्हणाले. कर्ज फिटल्याने किंवा अन्य कारणाने भागधारकांना भांडवल परत करण्याची नियमित प्रक्रिया असते. ती पूर्वीप्रमाणेच, विशिष्ट वार्षिक मर्यादांच्या अधीन राहत सुरू ठेवली पाहिजे किंवा सरकारी व अन्य बँकांचे भागभांडवल गुंतवणूकदारांना शेअरबाजारात विकता येते, त्या पद्धतीचा अन्य पर्याय उपलब्ध करून दिला पाहिजे. रिझव्‍‌र्ह बँकेने तातडीने या संदर्भात निर्देश व मार्गदर्शक तत्त्वे जारी करणे आवश्यक आहे, असे मत त्यांनी व्यक्त केले.

डोंबिवली नागरी सहकारी बँकेतील वरिष्ठ अधिकारी उदय पेंडसे यांनीही रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या निर्देशांची तातडीने गरज असल्याचे म्हटले आहे. बँकेच्या काही भागभांडवलदारांचे परताव्याचे अर्ज प्रलंबित असून, रिझव्‍‌र्ह बँकेकडे अनेकदा पाठपुरावा करूनही उत्तर मिळालेले नाही, असे त्यांनी सांगितले.

भागधारकांनी काही काळ संयम बाळगण्याची गरज असल्याचे टीजेएसबी बँकेचे अध्यक्ष विवेकानंद पत्की यांनी म्हटले आहे. पत्की म्हणाले, ‘‘करोना परिस्थितीमुळे बँकांची आर्थिक परिस्थिती नीट राहावी, यासाठी रिझव्‍‌र्ह बँकेने यंदा लाभांश देण्यास सर्वच बँकांना तात्पुरती मनाई केली आहे. बँकांकडे पैसा उपलब्ध राहावा, रोखता व तरलता राखली जावी, यासाठी नियामक म्हणून रिझव्‍‌र्ह बँकेचा हा निर्णय योग्य आहे. पुढे प्रत्येक बँकेच्या वित्तीय ताळेबंदाचा आढावा घेऊन निर्णय होऊ शकतो. बँकांचे व्याजदर कमी झाले आहेत. करोना परिस्थितीमुळे गुंतवणूकदारांना हाती पैसे असावेत असे वाटते किंवा अन्य कारणांमुळे भागभांडवल परत मिळावे, ही अपेक्षा चुकीची नाही; पण बँकिंग विनियमन सुधारणा आणि करोना संकट एकाच वेळी आल्याने सध्या अडचणी निर्माण झाल्या आहेत. कुठलाही नवीन कायदा आल्यावर त्यानुसार सर्व गाडे सुरळीत होण्यास काही महिन्यांचा अवधी लागतो. तशी ही परिवर्तन होत असतानाची तात्पुरती परिस्थिती आहे. रिझव्‍‌र्ह बँक लवकरच निर्णय घेईल, अशी अपेक्षित आहे.’’

जनकल्याण बँकेचे अध्यक्ष संतोष केळकर यांनी बँकांचे दैनंदिन कामकाज चालवताना अडचण येत असल्याचे म्हटले आहे. कर्ज देताना तारण असल्यास अडीच किंवा ते नसल्यास पाच टक्के भागभांडवलाची अट आहे. ज्यांचे कर्ज फिटले आहे किंवा ज्यांनी गुंतवणूक केली आहे, त्यांना ते परत देता येत नाही. नवीन कर्जदारांनाही भागभांडवल देता येत नसल्याने आमच्या बँकेने तेवढी रक्कम कर्जदारांकडून घेऊन ठेवून रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या निर्णयाची प्रतीक्षा करण्याचे ठरवले आहे. अनुत्पादक किंवा अन्य थकीत कर्जे असलेल्यांकडूनही भागभांडवल वळते करून उर्वरित कर्ज परत करण्याचा प्रस्ताव येतो; पण तो मान्य करता येत नाही, असे केळकर यांनी सांगितले.

फेडरेशन ऑफ को-ऑपरेटिव्ह बँक्स ऑफ महाराष्ट्रच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी सायली भोईर म्हणाल्या, या संदर्भात रिझव्‍‌र्ह बँकेशी सातत्याने पत्रव्यवहार करीत असून काही दिवसांपूर्वी डेप्युटी गव्हर्नर एम. राव यांनाही पत्र पाठविले आहे. भागभांडवल परत देणे, ही नियमित बाब असून सुमारे १५०० सहकारी बँकांनी त्यासाठी रिझव्‍‌र्ह बँकेकडे वेळोवेळी परवानगी मागणे शक्य नाही. त्यासाठी रिझव्‍‌र्ह बँकेने तातडीने परिपत्रक काढणे आवश्यक आहे, असे त्यांनी स्पष्ट केले.

नागरी सहकारी बँकांना अडचणीत आणून ठेवीदार व्यावसायिक बँकांकडे कसे वळतील, असे रिझव्‍‌र्ह बँकेचे दुर्लक्षाचे धोरण आहे, असा आरोप महाराष्ट्र अर्बन को-ऑपरेटिव्ह बँक फेडरेशनचे अध्यक्ष विद्याधर अनास्कर यांनी केला. सप्टेंबर उलटून दोन महिने झाले, तरी लाभांशाबाबत निर्णय नाही. अनुत्पादक कर्जे १० टक्कय़ांहून अधिक असलेल्या बँकांना लाभांश देण्यासाठी रिझव्‍‌र्ह बँकेची परवानगी लागते. बँकेच्या १९७४ च्या परिपत्रकानुसार अडीच/पाच टक्के भागभांडवल कर्जदारांकडून घ्यावे लागते, मात्र ते कर्जाशी निगडित असण्याचा नियम आहे. मग जसे कर्ज फिटते, तसे ते त्या प्रमाणात परत करायला हवे. यासह अनेक मुद्दय़ांवर रिझव्‍‌र्ह बँकेला विचारणा करूनही निर्णय होत नाही, असे ते म्हणाले.

तिढा काय?

सहकारी बँकांकडून कर्ज घेताना भागभांडवलाची अट असल्याने किंवा मुदत ठेवींवरील व्याजापेक्षा अधिक लाभांश मिळत असल्याने भागभांडवलापोटी मोठी गुंतवणूक केली जाते; पण नवीन कायदेशीर तरतुदीमुळे व रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या धोरणामुळे सध्या भागधारकांना लाभांश तर मिळत नाहीच; पण भागभांडवलही परत मिळत नाही. त्यामुळे तिढा निर्माण झाला असून, भागधारकांसह बँकांही भरडल्या जात आहेत.

‘रिझव्‍‌र्ह बँकेचे निर्देश लवकरच’

* रिझव्‍‌र्ह बँकेचे संचालक व सहकार भारतीचे संस्थापक सदस्य सतीश मराठे यांनी बँकिंग विनियमन सुधारणा कायदा योग्य असल्याचे सांगितले.

* बँकांचे एकूण भागभांडवल कमी होऊ नये, अशी तरतूद असून, जुन्या भागधारकांचे भागभांडवल नवीन कर्जदार किंवा गुंतवणूकदारांना हस्तांतरित करण्यास बंदी नाही. बँकांना तो मार्ग उपलब्ध आहे. या संदर्भात रिझव्‍‌र्ह बँक निर्देश देणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on November 27, 2020 12:09 am

Web Title: co operative banks do not have shareholder dividends abn 97
Next Stories
1 अकृषिक कराची पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने वसुली
2 एशियाटीक ग्रंथालयाचे पुनरुज्जीवन
3 वीज मागणी पूर्वपदावर
Just Now!
X