वर्षांनुवर्षे निवडणुका टाळून आपल्याच हाती सारी सूत्रे राहतील, असा प्रयत्न करणाऱ्या गृहनिर्माण सोसायटय़ांच्या पदाधिकाऱ्यांना सहकार निवडणूक प्राधिकरणाने चांगलाच धक्का दिला आहे. अशा सोसायटय़ांची यादी सादर करण्याचा आदेश राज्य शासनाला प्राधिकरणाने दिला असून, त्यानंतर लगेचच या संस्थांच्या निवडणुकांचा कार्यक्रम जाहीर केला जाणार आहे. सहकार कायद्यातील दुरुस्तीनंतर सहकारी संस्थांच्या निवडणुका आयोजित करण्याकरिता निवडणूक आयोगाच्या धर्तीवर आयोग स्थापन करण्यात आला. गेल्या वर्षी नोव्हेंबर महिन्यात आयोगाकडून निवडणूक प्रक्रियेला सुरुवात करण्यात आली व आतापर्यंत राज्यातील ४० हजार सहकारी संस्थांच्या निवडणुका पार पडल्याचे सहकार निवडणूक प्राधिकरणाचे आयुक्त मधुकर चौधरी यांनी सांगितले. आणखी पाच ते सहा हजार संस्थांच्या निवडणुकांची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. राज्य विधिमंडळाने सहकारी संस्थांच्या निवडणुका सहा महिने लांबणीवर टाकण्याचे विधेयक मंजूर केले असले तरी हा कायदा फक्त अ वर्ग संस्थांना लागू राहणार आहे. यामुळे गृहनिर्माण संस्था किंवा अन्य सहकारी संस्थांच्या निवडणुकांना हा नियम लागू होणार नाही, असे चौधरी यांनी स्पष्ट केले. विधिमंडळाने केलेल्या या कायद्याचा राज्य सहकारी बँक, हाऊसिंग फेडरेशन अशा काही मोठय़ा सहकारी संस्थांना लाभ होणार आहे. राज्यातील एकूण २ लाख, २७ हजार नोंदणीकृत सहकारी संस्थंपैकी काही हजार संस्थाच अ वर्गात मोडतात. अन्य सहकारी संस्थांच्या निवडणुकांवर या आदेशाचा परिणाम होणार नाही. राज्यात अनेक गृहनिर्माण सहकारी संस्थांच्या निवडणुकाच वर्षांनुवर्षे घेतल्या जात नाहीत, अशा तक्रारी दाखल झाल्या आहेत. अशा संस्थांची यादी सादर करण्यास राज्य शासनाच्या सहकार विभागाला सांगण्यात आले आहे. ही यादी प्राप्त झाल्यावर अशा गृहनिर्माण संस्थांच्या लगेचच निवडणुका घेतल्या जातील. साखर कारखाने, जिल्हा बँका, कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांच्या निवडणुका पार पडल्यावर आता रखडलेल्या गृहनिर्माण संस्थांच्या निवडणुका घेण्यास प्राधान्य देण्यात आले आहे. मुंबई, ठाणे परिसरात काही गृहनिर्माण संस्थांच्या निवडणुका वर्षांनुवर्षे घेण्यात आलेल्या नाहीत. या सर्व संस्थांच्या निवडणुका घेण्याची योजना आहे.
