सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाने अधोरेखित मुंबई : केंद्रात सहकार खात्याची निर्मिती करण्यात आल्याने राज्यांच्या अधिकारांवर गदा आली अशी ओरड सहकारातून के ली जात असतानाच, २०१२ मध्ये संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकारच्या काळात सहकारी संस्थांच्या कारभारात अधिक सुसूत्रता आणण्याच्या उद्देशाने करण्यात आलेल्या ९७व्या घटना दुरुस्तीतील सहकारी संस्थांच्या कारभाराबाबतचे ९ (बी) हे कलम सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी रद्दबातल ठरविले. सहकारात केंद्राला सक्ती करता येणार नाही आणि त्याच वेळी राज्यांचे अधिकार अबाधित असल्याचे या निर्णयाने अधोरेखित झाले. सर्वोच्च न्यायालयाच्या तीन सदस्यीय खंडपीठाने सहकारतील ९७वी घटना दुरुस्ती २ विरुद्ध १ मताने ग्राह्य धरली. न्या. आर. एन. नरिमन आणि न्या. भूषण गवई या दोघांनी बहुमताने हा निर्णय दिला असून, न्या. के . एम. जोसेफ यांनी घटना दुरुस्ती पूर्णपणे रद्दबातल ठरवावी, असा निर्णय दिला आहे. सहकार हा विषय केंद्र व राज्य या दोघांच्या सामायिक सूचित आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निकालाने सहकारात केंद्राला सक्ती करता येणार नाही पण त्याच वेळी आवश्यक तसे बदल करण्याचे राज्यांचे अधिकार कायम राहणार आहेत. केंद्रात अमित शहा यांच्याकडे सहकार खात्याची जबाबदारी सोपविण्यात आल्यापासून बरीच ओरड सुरू झाली होती. या पाश्र्वाभूमीवर हे निकालपत्र महत्वाचे ठरते. केंद्रात यूपीएची सत्ता असताना डिसेंबर २०११ मध्ये ९७वी घटना दुरुस्ती करण्यात आली होती. १५ फे ब्रुवारी २०१२ पासून ही दुरुस्ती अंमलात आली होती. घटना दुरुस्तीला गुजरात उच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली होती. या स्थगितीला केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाने आव्हान दिले होते. हे सारे बदल राज्य विधिमंडळांनी कायदे करून करावेत, अशी तरतूद या कलमात करण्यात आली होती. यानुसार महाराष्ट्र विधिमंडळाने कायदा के ला होता. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाने केंद्र सरकारला अशी सक्ती करता येणार नाही. सहकारात कोणत्या तरतुदी ठेवायच्या याचे राज्यांचे अधिकार अबाधित राहिले. राज्यांना त्यांच्या पसंतीनुसार कायदे किं वा नियम करता येतील. त्याच वेळी राज्यांची इच्छा असल्यास घटना दुरुस्तीनंतर के लेले बदल कायम राहू शकतात, असे कायदेतज्ज्ञांचे म्हणणे आहे. घटना दुरुस्तीतील मल्टिस्टेट संस्था व अन्य तरतुदी वैध ठरल्या आहेत. निकालपत्र तांत्रिक मुद्यावर असले तरी राज्यांना दिलासा मिळणार आहे. राज्याचा कायदा अबाधित राहण्याची चिन्हे सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाचा राज्याच्या कायद्यावर फारसा परिमाण होणार नसल्याची माहिती सहकार विभागातील सूत्रांनी दिली. ‘ नवीन मंत्रालयाच्या माध्यमातून केंद्र सरकार राज्याच्या अधिकारावर अतिक्रमण करेल ही भिती व्यर्थ ठरणार आहे. तसेच या निर्णयाचा राज्याच्या कायद्यावर कोणताही परिणाम होणार नसल्याचे महाराष्ट्र अर्बन को-ऑप.बँक्स फे डरेशनचे अध्यक्ष विद्याधर अनास्कर यांनी सांगितले. नव्या निकालपत्रामुळे राज्याच्या कायद्यात आवश्यक ते बदल करण्याची मुभा मिळाली असून केंद्राचाही आता हस्तक्षेप होणार नाही, असा दावा सहकारमंत्री बाळासाहेब पाटील यांनी के ला. या निकालामुळे राज्याच्या कायद्यातील पूर्वीच्या तरतुदी कायम राहतील. मात्र सविस्तर निकाल हाती आल्यानंतरच याबाबत अधिक बोलता येईल असेही त्यांनी स्पष्ट के ले. तर आजच्या निकालामुळे राज्याच्या कायद्यातील सर्व सुधारणा रद्द होणार असून सन २०१३पूर्वीच्या तरतूदी लागू होतील असे मत माजी सहकारमंत्री व भाजप नेते हर्षवर्धन पाटील यांनी व्यक्त केले. ९ बी कलमात कोणत्या तरतुदी होत्या ? ’ सहकारी संस्थांच्या कारभारात राष्ट्रीय पातळीवर एकवाक्यता असावी म्हणून काही बदल तेव्हा करण्यात आले होते. ’ संचालकांची संख्या २१ पर्यंत मर्यादित. त्यात आरक्षित जागांचे प्रमाण निश्चित. ’ संचालकांची निवडणूक ’ निवडणुकांसाठी स्वतंत्र प्राधिकरणाची निर्मिती व त्या अंतर्गतच निवडणुका घेण्याचे बंधनकारक ’ संचालक मंडळाची बरखास्ती ’ प्रत्येक वर्षी लेखापरीक्षण सक्तीचे ’ वार्षिक सर्वसाधारण सभा. ’ सभासदांना माहिती मिळण्याचा अधिकार ’ आर्थिक वर्षाच्या अखेरीस हिशेब सादर करणे बंधनकारक ’ दंडाची वसुली
