|| निशांत सरवणकर ‘सीआरझेड’चे नियम शिथील करण्यासाठी राज्याकडून प्रयत्न समुद्रकिनाऱ्याजवळील झोपडपट्टय़ांचा रखडलेला पुनर्विकास मार्गी लागावा, या हेतूने केंद्र शासनाने जारी केलेले सुधारीत सागरी हद्द नियंत्रण कायद्यातील (सीआरझेड) नियम आणखी शिथील करण्यासाठी राज्याकडून केंद्र सरकारला विनंती करण्यात येणार असल्याचे खात्रीलायक सूत्रांकडून कळते. केंद्राने त्यास अनुकूलता दाखविली तर समुद्रकिनाऱ्याजवळील दहा लाख झोपडीवासींना त्याचा फायदा होणार आहे. सीआरझेडमधील झोपु योजनांसाठी राज्य शासनानेच केंद्र सरकारकडे पाठपुरावा करून सुधारित कायदा जारी करून घेण्यात यश मिळविले होते. मात्र त्यातील काही तरतुदींमुळे या झोपडपट्टय़ांच्या पुनर्विकासातील अडथळे कायम होते. या पुनर्विकासात अडचणीची ठरलेली ५१:४९ टक्के सार्वजनिक-खासगी भागीदारीची अट रद्द करण्यात आली असली तरी फक्त पात्र झोपुवासीयांच्या पुनर्वसनाला अनुकूलता दाखविल्यामुळे या झोपडपट्टयांच्या संपूर्ण पुनर्विकास रखडला होता. या नव्या नियमामुळे समुद्रकिनारी असलेल्या पात्र झोपडीवासींनाही हक्काच्या घरापासून वंचित राहावे लागले आहे. राज्य शासनाशी ५१ टक्के भागीदारी करण्याची अट हा या कायद्यातील प्रमुख अडसर होता. मुख्यमंत्र्यांनी केंद्राकडे पाठपुरावा करून ही अट नव्या सुधारीत सीआरझेड नियमावलीत काढून टाकण्यात यश मिळविले. परंतु ही अट काढण्यात आली असली तरी फक्त पात्र झोपडीवासीयांचेच पुनर्वसन असे त्यात नमूद असल्यामुळे हा पुनर्विकास पुढे सरकू शकत नव्हता. १८ एप्रिल २०१८ रोजी केंद्र सरकारने सीआरझेड विषयक नवी नियमावली जारी केली. या नियमावलीबाबत हरकती व सूचना मागविण्यात आल्या होत्या. 'फक्त पात्र झोपडीवासी' ही अट काढून टाकण्यात यावी अशी शिफारस राज्य शासनाकडून केंद्राकडे केली जाणार असल्याचेही सूत्रांनी सांगितले. सीआरझेड दोनमध्ये सध्या ३५२ झोपडपट्टय़ा आहेत. तब्बल १७ लाख झोपडीवासीय असून सीआरझेड २०११ नियमावलीनुसार या झोपु योजनांच्या अमलबजावणीत अडथळे होते. नव्या नियमावलीनुसार पुनर्विकास शक्य होता. परंतु पात्र झोपुवासी ही अट अडचणीची ठरत होती. तसे झाल्यास सीआरझेड दोनमधील तब्बल दहा लाख झोपडीवासीयांच्या पुनर्विकासासाठी फायदेशीर ठरणार असल्याचे मत या सूत्रांनी व्यक्त केले. सुधारीत सीआरझेड नियमांमध्ये संरक्षित झोपडय़ांना पुनर्विकासात स्थान मिळेल, असे स्पष्ट नमूद आहे. अपात्र वा असंरक्षित झोपडीवासीयांचा विचार करता येणे शक्य नाही. अद्याप तरी तशी कुठलीही शिफारस करण्यात आलेली नाही - अनिल डिग्गीकर, प्रधान सचिव, पर्यावरण विभाग.
