News Flash

महापालिका व महसूल विभागात शीतयुद्ध शेकडो कोटींच्या लीज जमिनींबाबत ‘टाइम प्लीज’!

भाडेपट्टय़ाने दिलेल्या शासकीय जागांचा करार संपल्यानंतर नव्याने करार करण्यासंदर्भातील धोरण सरकारने तयार केले असले तरी मुंबई महापालिकेच्या अखत्यारितील भाडेपट्टय़ाने दिलेल्या शासनाच्या २२२ जगांबाबत कोणतेच स्पष्ट

| July 7, 2013 05:41 am

भाडेपट्टय़ाने दिलेल्या शासकीय जागांचा करार संपल्यानंतर नव्याने करार करण्यासंदर्भातील धोरण सरकारने तयार केले असले तरी मुंबई महापालिकेच्या अखत्यारितील भाडेपट्टय़ाने दिलेल्या शासनाच्या २२२ जगांबाबत कोणतेच स्पष्ट आदेश दिलेले नाहीत. त्यामुळे भाडेपट्टय़ाची मुदत संपलेल्या जमिनींबाबत कोणताच निर्णय घेता येत नसल्याचा गंभीर आक्षेप महापालिकेने घेतला आहे. तर पालिकेकडून या जागांची वर्गवारी मिळत नसल्याने आदेश देता येत नसल्याचे महसूल विभागाचे म्हणणे आहे. या आरोप-प्रत्यारोपात पालिकेला शेकडो कोटींच्या महसुलाला मुकावे लागत आहे.
महालक्ष्मी येथील रेसकोर्सवर आंतरराष्ट्रीय उद्यान बनविण्याची मागणी करीत शिवसेनेने रेसकोर्सबाबत भाडेकरार वाढवू नये, अशी भूमिका सरकारकडे मांडली आहे. रेसकोर्सची जागा ‘रॉयल वेस्टर्न इंडिया टर्फ क्लब’ला ९९ वर्षांच्या भाडेपट्टा कराराने देण्यात आली होती. या कराराची मुदत संपून एक महिना उलटला असला तरी सरकारने संस्थेबरोबर नवीन करारही केला नाही की त्यांचे लीज रद्द करण्याची कारवाई केली नाही. साडेआठ लाख चौरस मीटर भूखंड शासनाच्या नव्या धोरणानुसार द्यावयाचा झाल्यास महापालिकेच्या तिजोरीत कोटय़वधी रुपये कररुपाने जमा होऊ शकतात. अशाच प्रकारे महापालिकेच्या ताब्यात असलेल्या शासनाच्या २२२ भूखंडांचे लीज संपले आहे. २०१२ साली सरकारने लीज जमिनींबाबत केलेले धोरण महापालिकेलाही लागू आहे का, या प्रश्नाचे उत्तर महसूल विभाग देत नसल्याचा आरोप पालिकेचे अधिकारी करीत आहेत. या जमिनींची किंमत बाजारभावानुसार कोटय़वधी रुपये असून चार महिन्यापूर्वीच महापालिकेने महसूल विभागाला पत्र लिहून नेमक्या धोरणाची विचारणा केली. आजपर्यंत महसूल विभागाने त्याचे उत्तर दिले नसल्याचे पालिकेच्या ज्येष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले. तर जोवर पालिकेच्या ताब्यातील शासनाच्या जमिनींची वर्गवारी मिळत नाही तोपर्यंत धोरणात्मक निर्णय कसा देणार, असा सवाल एका उच्चपदस्थ महसूल अधिकाऱ्याने केला. यातील गंभीरबाब म्हणजे मुंबई शहर व उपनगरात शासनाने ६६६ भूखंड भाडेपट्टय़ाने दिले असून त्यांच्या कराराची मुदत संपली आहे. उपनगरात १४९ व शहरात ५१७ भूखंडांचा त्यात समावेश असल्याची माहिती महसूल विभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्याने दिली. ज्या संस्थांना हे भूखंड दिले आहेत त्यांना नव्याने भाडेकरार करण्याबाबत अथवा जागा विकत घेण्याबाबत जिल्हाधिकारीचंद्रशेखर ओक यांनी नोटीसाही बजाविल्या होत्या. मात्र यातील ९५ टक्के संस्थांनी उत्तर देण्याचीही तसदी घेतलेली नाही. स्वत:च्या मालकीच्या हजारो कोटींच्या या भूखंडाबाबत महसूल विभागाच्या उदासीनतेमुळे शेकडो कोटी रुपयांच्या उत्पन्नाला सरकारला मुकावे लागत आहे. माजी माहिती आयुक्त शैलेश गांधी यांच्या म्हणण्यानुसार, संपूर्ण राज्यात नव्याने भाडेकरार केल्यास २५ हजार कोटी रुपयांचे उत्पन्न सरकारला मिळू शकते. राजकीय हितसंबंधांमुळे एकीकडे भाडेपट्टय़ाची मुदत संपलेल्या शासकीय भूखंडाबाबत ठोस निर्णय घ्यायचा नाही तर दुसरीकडे महापालिकेच्या ताब्यातील भाडेपट्टय़ाच्या भूखंडाबाबतचे धोरण स्पष्ट करायचे नाही, यामुळे होणाऱ्या शेकडो कोटींच्या नुकसानीला जबाबदार कोण असा सवाल निर्माण झाला आहे.  

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on July 7, 2013 5:41 am

Web Title: cold war in between bmc and revenue department
Next Stories
1 विवाहितेची हत्या करणाऱ्या प्रियकरास अटक
2 मुंबईत उद्या पाणीकपात
3 ‘एचडीएफसी’ बँकेला ग्राहक आयोगाचा दणका
Just Now!
X